कमरेड खतिवडा, मौका र खड्गो कति वटा ! « Jana Aastha News Online
Logo
५ माघ २०७८, बुधबार
|  Wed Jan 19 2022

कमरेड खतिवडा, मौका र खड्गो कति वटा !

प्रकाशित मिति :  २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ०८:३४


चीनसँगको सम्बन्ध एकपछि अर्को गरी चिसिँदै गएको सन्दर्भमा अमेरिकाले विश्वका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशदेखि बसोबाससम्ममा कडाई गर्न लागेको समाचार दुई दिनअघि विश्वमा निमेषभर फैलियो । समाचारमा उक्त प्रतिबन्ध कुन देश र क्षेत्रका नागरिकतर्फ लक्षित थियो भन्ने उल्लेख थिएन । तर पनि यता सरकारले गत बिहीबार अमेरिकाको लागि राजदूत नियुक्त युवराज खतिवडाको मनमा भने उक्त समाचारले ढ्याङ्ग्रो ठोकिदियो ।

झण्डै एक साता हुँदा पनि संसदीय समितिको सुनुवाईको सुरसारसमेत नभएकामा उनी झस्किनु स्वाभाविक नै हो । त्यसमा पनि एग्रिमोलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अमेरिकामा राजदूत भई जान कम्तिमा दुई महिना लाग्ने भएपछि अमेरिकी सरकारको भनिएको पछिल्लो सूचनाले भावी राजदूतलाई निकै अप्ठेरो बनाएको बताइन्छ ।

यसअघि कहिल्यै देखिने गरी वामपन्थी नबनेका खतिवडा अढाई वर्षअघि मन्त्री हुने दिन मात्र एकाएक नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । उनी अकस्मात कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेको कुरो ढाँटे पनि नमिल्ने अवस्था छ । कलेज लाइफमा राष्ट्वादी विद्यार्थी मण्डलको सदस्य भएर मेची क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव नै लडेका उनी हुन तः पश्चिमा दातृ निकाय र राष्ट्रका सूचीकृत सक्रिय शुभचिन्तक नै हुन् ।

उनी अकस्मात कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेको कुरो ढाँटे पनि नमिल्ने अवस्था छ ।

तर पनि अमेरिकाले विश्वका सबै राष्ट्रका कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यलाई आकर्षित हुनेगरी जारी गरेको सूचनाले खतिवडा परिवारमा झण्डै अठ्चालिस घण्टा शून्यता छाएको बताइन्छ । विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष,एसियाली विकास बैंक,एमसीसीलगायतका दातृ निकायको जमेर समर्थन गर्ने तेस्रो मुलुकका बिरलै अर्थशास्त्रीमा पर्ने खतिवडालाई अस्ति काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको सूचनाले भने राहत दिएको छ ।

यता संसदीय सुनुवाईको लागि सरकारले समितिमा नाम पठाएको र उता अमेरिकी दूतावासले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरूले अमेरिका जान र बस्नको लागि कुनै अप्ठेरो नमान्नुपर्ने भन्ने सूचना केही क्षणको अन्तरालमा आउनुलाई संयोग नै मानिएको छ । दूतावासको सूचनामा दशकौं पुरानो अध्यागमन र राष्ट्रियतासम्बन्धी ऐनमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !