यो कानुन लाग्ला त प्रदेश माननीयलाई ?

राजधानीको ठाम र नाम प्रस्ताव गर्न छलफल प्रारम्भ हुने दिन हिजो प्रदेश पाँचको प्रदेश सभामा सांसदहरूले टेबुल, कुर्सी तोडफोड गरे। अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सारेर स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ प्रस्ताव गरिएपछि कर्फ्युका वावजुद सडकमा प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनी जारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभासद्ले हिजो संसदीय मर्यादा कायम गर भन्ने नारा लगाउँदै टेबल कुर्सी तोडफोड गर्नसम्म भ्याएका छन् । संसदभवनभित्रको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कानुनमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई कडा सजायँको व्यवस्था छ । तर के त्यो कानुन यी सांसदलाई लाग्ला ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता –२०७४ को दफा ७३ मा कानुनबमोजिम आवश्यक वस्तु मानिने सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति हानि,नोक्सानी, तोडफोड वा आगजनी गर्न, गराउन वा कसैलाई प्रयोग गरी त्यस्तो सम्पत्ति बिगार्न नहुने भनिएको छ । दफा ७३ को उपदफा २ मा ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ’ भनिएको छ । उपदफा ३ मा ‘कसुरबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी भए त्यसको बिगोबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत निजबाटै भराउनुपर्ने’ भनिएको छ । यस्तै उपदफा ४ मा ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति पहिचान नभए यस्तो काम गर्न उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिले कसुर गरेको मानिने’ भनिएको छ ।

प्रदेश सभामा टेबल कुर्सी भाँच्ने सांसद वा सांसदलाई यो कामका लागि उक्साउनेलाई के यो कानुनअनुसार सजायँ होला त ? कानुनअनुसार त हिजो तोडफोडमा उत्रिएका सांसद जेल सजायँ र जरिवानामा परिसकेका छन् । तर कानुनका नौ सिङ भनेझैँ सरकारले यसलाई राजनीतिक मुद्धा र विषय बनाएर यसै सल्टाउँछ कि कानुनतः कारबाही अघि बढाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।