सन्धि त गरौं तर होश पु¥याएर « Jana Aastha News Online
Logo
१२ मंसिर २०७८, आईतवार
|  Sun Nov 28 2021

सन्धि त गरौं तर होश पु¥याएर

प्रकाशित मिति :  १८ आश्विन २०७७, आईतवार १७:०५


सन्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी भाषामा कन्भेन्सन, कम्प्याक्ट, एग्रिमेन्ट, इन्टरनेशनल ट्रिटीजस्ता नामले संबोधन गरिन्छन् । विश्वव्यापी सन्धिलाई सबैजसो मुलुकले हस्ताक्षर अनुमोदन गरेका हुन्छन् । भौगोलिक वा क्षेत्रीय सन्धिमा भने कुनै निश्चित भूगोलका राज्यहरूले सही गरेका हुन्छन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, सन् १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध, सन् १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आदिका विधान विश्वव्यापी हुन् । युरोपेली युनियन, सार्कका बडापत्र आदि क्षेत्रीय सन्धि हुन् । नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि दुईपक्षीय हुन् । ३५ भन्दा बढी मुलुकले सही र अनुमोदन गरेका बहुराष्ट्रिय हितका विषयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता पाउँछ । क्षेत्रीय सन्धिको निश्चित क्षेत्रमा अर्थ र महत्व हुन्छ । जस्तोः अमेरिकन राज्य संगठन, तेल उत्पादक राष्ट्र संगठन, अफ्रिकी युनियन, एसियाली विकास बैंक आदि ।

ल्याटिन भाषाको ‘प्याक्टा सुन्ड सर्भेण्डा’ सन्धि गरेपछि बन्धन हुन्छ, पालना गर्नु पर्छ भन्ने हो । सामान्य दुई व्यक्तिबीच कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने करार भएको रहेछ भने पनि त्यसमा निश्चित दायित्व र अधिकार हुन्छ । सन्धि निर्माणको अर्थ कुनै मुलुक वा पक्षको हानि–नोक्सानी गरी कसैलाई फाइदा वा लाभ गर्नु भन्ने हुन्न । दुईपक्षीय सन्धिमा तीनै पक्ष वार्ता र संवादमा बस्न सक्छन् । आवश्यक ठाने तेस्रो पक्षलाई पनि आमन्त्रण गर्न सक्छन् । क्षेत्रीय सन्धिको अवस्था पनि सोअनुसार नै हुन्छ । यसै मान्यताअन्तर्गत हामीले सार्कमा जापान, चीन र अमेरिकासमेतलाई अतिथि बोलाएका थियौं । सन् १९८२ मा जारी समुद्री कानुनमा समुद्र नभएका मुलुकबारे कम उल्लेख गरिए पनि सरोकार, चासो, सम्बन्ध र अधिकार भने भूपरिवेष्टित मुलुकको पनि हुन्छ । त्यस कानुनको भाग १० अन्तर्गत धारा १२४ देखि १३२ सम्म भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने पारवहन अधिकारबारे उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएका नाताले सबै सदस्य उसको बडापत्रअनुसार सार्वभौम र स्वतन्त्र हुन्छन् । सानो–ठूलो जुनसुकै मुलुकको पनि सार्वभौम अधिकार सिद्धान्तत : बरोबर नै हुुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन्धिमा सही गरी अनुमोदन गरेपछि बाध्यकारी अवस्था बन्छ । अर्थात् सोबमोजिम राज्यले दायित्व र कर्तव्य निभाउनै पर्ने हुन्छ । त्यसो भएकाले सन्धि निर्माण गर्दा विषयको ज्ञान, विज्ञता, भाषाको गहिरो ज्ञान भएका, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रथाको अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका, भूराजनीतिक र कूटनीति ज्ञान भएकाहरुको सहभागिता अनिवार्य रहन्छ । हुनुपर्ने हुन्छ । सन्धि भइसकेपछि र अनुमोदन पनि गरेपछि सन्धि कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र बाँकी रहन पुग्छ । यसैले मुलुक वा राष्ट्रले जुनसुकै सन्धिको ठूलो अर्थ र दूरगामी महत्व हुन्छ । सन्धि निर्माणको बेला विचार नगर्दा हामीले अमेरिकासँगको एमसिसी, भारतसँग सन् १९५० मा गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि आदिमा आज पनि विभिन्न बँुदा र पक्षगत कमजोरी भएको पाउँछौं ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !