महँगो सेयर भाउ : राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड गर्दैनन् म्याउ « Jana Aastha News Online
Logo
१५ मंसिर २०७८, बुधबार
|  Wed Dec 1 2021

महँगो सेयर भाउ : राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड गर्दैनन् म्याउ

प्रकाशित मिति :  १८ आश्विन २०७७, आईतवार १३:१८


केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), राष्ट्र बैंकका विभिन्न नीति तथा निर्देशन, धितोपत्र ऐन, २०६३ तथा धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली,२०७३ मा रहेको छिद्रको प्रयोग गरी आफू अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्न थालेका छन् । लघुवित्तमा लगानी गरी रातारात कुम्ल्याउन खोज्ने संस्थापक लगानीकर्ताहरूले पछिल्लो समयमा ‘मर्जर तथा एक्विजिशन’  लाई हतियार बनाएको देखिन थालेको छ ।

तर,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक र पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्ड ‘तैँ चुप, मैँ चुप’ मा बसेपछि ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थामा यसअघि नै लगानी गरेर आईपीओ जारी गरिसकेका कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताहरूले ‘जुँगामा ताउ’ लगाउँदै आईपीओ जारी नगरेका कम्पनीसँग ‘मर्जर र एक्विजिशन’ प्रक्रिया अघि बढाउने अभियान थालेका छन् ।

दुई वा दुईभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ‘मर्जर र एक्विजिशन’ को नाममा एफपीओ (प्रिमियमसमेत थप गरी) निश्कासनको तयारी थालिएको छ । एफपीओ (प्रिमियमसमेत थप गरी) निश्कासनलाई सर्वसाधारणबाट आईपीओको निम्ति तोकिएको अङकित एक सय रूपैयाँभन्दा कैयौं गुणाबढी रकम असुल्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको हो ।

अहिले प्रारम्भिक सेयर (आईपीओ) जारी गरिसकेका अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूले प्रारम्भिक सेयर (आईपीओ) जारी नगरेका संस्थालाई ‘मर्जर र एक्विजिशन’ गराउँदै महँगो मूल्यमा एफपीओ जारी गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र उल्लेख छ ।

उता, धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली,२०७३ को नियम १४ मा धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निश्कासन गरी सूचीकरण भइसकेको संगठित संस्थाले आफ्नो पुँजी बृद्धि गर्नु परेमा मात्र थप सार्वजनिक निश्कासन (एफपीओ) गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । ‘मर्जर र एक्विजिशन’ पश्चात् पुँजी बृद्धिको आवश्यकता नै नपरेको अवस्थामा समेत एफपीओ जारी गर्नु विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन भएकोतर्फ राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले साँधेको मौनता रहस्यमय बनेको छ ।

निश्कासनको चक्करमा समिट र सजिलो लघुवित्त, नयाँ नेपालसँग सारथी र सत्यवती लघुवित्त,किसानसँग एनआरएन,दिव्य, क्रियटिभ र रामारोशन गरी पाँचवटा लघुवित्त, मिरमिरेसँग नागबेली, सृजनशील र स्वेडा लघुवित्त, आरम्भ चौतारीसँग सीवाईसी नेपाल र शालिग्राम लघुवित्त देखिएका छन् ।

त्यहि मौनताबीच ‘मर्जर र एक्विजिशन’ मा गएका अधिकांश लघुवित्त संस्थाले बढी मूल्यमा सयर बिक्री गर्ने उद्देश्यले पुँजी बृद्धिको आवश्यकता नै नदेखिँदा पनि एकतर्फी ढङ्गले एफपीओ (प्रिमियमसमेत थप गरी) निश्कासन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

यतिखेर ‘मर्जर र एक्विजिशन’ प्रक्रिया पूरा गरेर एफपीओ (प्रिमियम समेत थप गरी) निश्कासनको चक्करमा समिट र सजिलो लघुवित्त, नयाँ नेपालसँग सारथी र सत्यवती लघुवित्त,किसानसँग एनआरएन, दिव्य, क्रियटिभ र रामारोशन गरी पाँचवटा लघुवित्त, मिरमिरेसँग नागबेली, सृजनशील र स्वेडा लघुवित्त, आरम्भ चौतारीसँग सीवाईसी नेपाल र शालिग्राम लघुवित्त देखिएका छन् ।

त्यसैगरी, उन्नति र सहकार्य लघुवित्त,सूर्योदय र त्रिलोक लघुवित्त,ओमी,नागरिक र ग्रामीण स्वयमसेवक लघुवित्तले पनि एफपीओ (प्रिमियम समेत थप गरी) को चक्कर लगाएका हुन् ।

‘मर्जर र एक्विजिशन’ भएका ती संस्थामध्ये प्रायः सबैमा एउटाले आईपीओ जारी गरिसकेका छन् भने अरुले गरेका छैनन् । अब ‘मर्जर र एक्विजिशन’ को आधारमा ती संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा उपयोग गर्दै एक सय रूपैयाँमा निश्कासन गर्नुपर्ने साधारण सेयरको सट्टा पाँचदेखि दश गुणा महँगोमा एफपीओ (प्रिमियम समेत थप गरी) निश्कासन गर्नेछन् ।

यसबाट सर्वसाधारणले एक सय रूपैयाँ तिरेर खरिद गरि आईपीओमा लगानी गर्न पाउने अधिकारलाई कम्तिमा पाँचदेखि दश गुणासम्म तिर्न बाध्य बनाइने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या घटाउने नाममा मौद्रिक नीति तथा अन्य निर्देशनमार्फत् विभिन्न सहुलियत दिएको छ । तर, बाफियामा रहेको व्यवस्था विपरित हुनेगरी एफपीओ (प्रिमियम समेत थप गरी) निश्कासनको अनुमति दिँदा सर्वसाधारणले बेफ्वाँकमा बढी मूल्य तिरेर सेयर खरिद गर्नुपरेकोतर्फ कुनै चासो दिएको देखिँदैन ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीति र निर्देशनलाई देखाउने दाँतको रूपमा उपयोग गरी केही लघुवित्त संस्थाका हर्ताकर्ताहरूले महँगो मूल्यमा सेयर बिक्री गर्नैको लागि ‘मर्जर र एक्विजिशन’ को नाममा एफपीओ (प्रिमियम समेत थप गरी) जारी गर्ने योजना बुनेका हुन् ।

एफपीओ निश्कासन गर्न दिँदा सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले प्रिमियममा नभई अङ्कित मूल्यमा नै जारी गर्ने व्यवस्था गर्न के ले बाधा पुर्याएको छ ? उता धितोपत्र बोर्डले पनि कानुनी र सर्वसाधारणको हितको दृष्टिकोणबाट मात्र एफपीओ निश्कासनको अनुमति दिनुपर्छ । धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासनको नियमावली, २०७३ को नियम १४ मा रहेको ‘पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था’ मा मात्रै त्यो पनि अङ्कित मूल्यमा एफपीओ निश्कासन गर्न दिनुपर्छ ।

अहिले झैँ छाडा ढङ्गले जुनसुकै संगठित संस्थाले चर्को प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निश्कासन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमनकारी निकायले अङ्कुश लगाउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यतिखेर बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका दुईजना विशिष्ट श्रेणीका र एकजना निर्देशक तहका अवकाशप्राप्त तथा बहालरत कर्मचारी अध्यक्ष र सदस्य छन् । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरू पनि सदस्य छन् ।

सरकार र राष्ट्र बैंकका ती प्रतिनिधिले विभिन्न सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालय र बैंकले तर्जुमा गर्ने सबै नीति र निर्देशन सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर गर्ने गरेको सगर्व बताउँछन् । तर, यतिखेर सर्वसाधारणलाई चुस्ने र टाठाबाठा लगानीकर्ता उकासिने गरी एफपीओ (प्रिमियम समेत थप गरी) जारी गर्ने प्रपञ्च मिलाउँदा देखिएको उनीहरूको मौन समर्थनले विषयलाई थप रहस्यमय बनाइदिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !