अस्थायी कानुन, तिनैले पैसा तानुन् !
देशभरि ११ वटा उपमहानगर छन् जसको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दशवटा उपमहानगरमा सहसचिव तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए पनि बुटवल उपमहानगरमा भने शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका चक्रमणि शर्मा (पौडेल) ले प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को सेवा–सुविधा भोग गरिरहेका छन् ।
बुटवलमा मात्र किन यस्तो भयो भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा प्रथम श्रेणीका सरहरू जान नचाहेर उहाँलाई कामु दिएर पठाएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । तिनै शर्माले मेयर शिव सुवेदीसँग मिलेर आफूखुशी गर्न थालेपछि नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लकडाउन हुनुपूर्व नदीजन्य पदार्थको आवश्यक परेपछि जिल्ला समन्वय समितिले ०७६/११/१५ गते चनं ७६० को पत्रानुसार २५००० घनमिटर उपलब्ध गराउन भन्दा उपमहानगरले हतारहतार कार्यपालिकाको बैठक बसाली ०७६/११/२८ गते स्वसाम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंसँग भएको सम्झौतामा हाललाई १२५०० घनमिटर मात्र उपलब्ध गराउने भन्यो । सोबापत स्वसाम कन्ट्रक्सनले प्रति घनफुट १५ रुपैयाँ ४१ पैसा (भ्याटसहित) का दरले हुन आउने राजश्व ६८ लाख २ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ सञ्चित कोषमा जम्मा गरे पनि १७ हजार घनमिटरभन्दा बढी निकासी दिएको खुलासा भएको छ ।
तर, मागभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ केका लागि, कहाँ लगेर भण्डारण गरियो, अत्तोपत्तो छैन । यसबारे विमानस्थल आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर प्रवेश अधिकारीसँग बुझ्दा बुटवल उपमहानगरसँग सम्झौता भएबमोजिम १२,५०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ स्वसाम कन्ट्रक्सन प्रालिमार्फत आएको स्विकारे । गत वर्ष ०७५/७६ मा उक्त आयोजनाका लागि नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउँदा सोही कन्स्ट्रक्सनले ६ रुपैयाँ प्रतिघनफुटका दरले १७७२७ घनमिटर उपलब्ध गराएको थियो । यसबारे जिज्ञासा राख्दा सन् २०१२ मा प्रजिअ अध्यक्ष रहेको जिल्ला दररेट समितिले तोकेको भाउअनुसार ग्राभेलसहित बिलको भुक्तानी दिएको बताएका छन् ।
यदि, त्यसो हो भने लगातार गत दुई आर्थिक वर्षको रेट किन र कसरी यति धरै अन्तर भयो भन्ने विषयले झन् शंका उब्जाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले ०७४÷७५ मा पनि प्रशासकीय भवन र १६ नम्बर वडा बिठौलियामा मिनी फेवाताल निर्माण गर्ने भन्दै उत्खनन गरेको ढुंगा र माटो कौडीको भाउमा कसलाई, कसरी, कुन प्रक्रियाबाट बिक्री ग¥यो, यसको सुइँको समेत छैन । व्यापक कुरा उठेपछि उपमहानगरको लेखा समितिले छानबिन प्रतिवेदन पनि तयार पा¥यो तर त्यसलाई ०७६ को नगरसभामा प्रवेशै गर्न दिइएन । वार्षिक अढाई अर्बजति बजेट प्रस्तुत गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाले त्यसमध्ये डेढ अर्ब बजेट (पुँजीगत खर्च) पूर्वाधार निर्माणतर्फ खर्च गर्ने गर्छ ।
पूर्वाधार निर्माण क्रममा ठेकेदार कम्पनी, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा २.५ प्रतिशत रकम मर्मत सम्भार भनेर छुट्ट्याउने गरिन्छ । उक्त बजेट उपमहानगरको कोषमा जम्मा गरी नगरसभाबाट पास गरी खर्च गर्ने प्रचलन भए पनि गत दुई आर्थिक वर्षमा यसरी छुिट्टएको करिब साढे सात करोड बजेट कोषमा पनि जम्मा नगरी कहाँ, कसरी खर्च गरियो, यसको पनि लेखाजोखा छैन । ०५४ सालमा हालका मेयर शिव सुवेदी तत्कालीन जिविस सदस्य थिए । यस्ता बजेट टिप्पणीका आधारमा खर्च गर्न खोज्दा जिल्ला सभाबाट पास गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्छ भनी अडान राख्ने तिनै सुवेदीले अहिले मेयर हुँदा टिप्पणीका आधारमा चरम आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेका छन् ।
०७४ असोज १ गते बुटवल उपमहानगरसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम (पिपिसी) अन्तर्गत विज्ञापन सम्झौता गरेको एपेक्स नेपाल नामक संस्थाले प्रतिवर्ष १७ लाख ५० हजार राजस्व बुझाउने गरी ०७४ भदौ ३१ गते सोही दिन टिप्पणी सदर गरी दोस्रो पक्षलाई पत्र पठाई भोलिपल्ट असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरेको र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु खनालले सम्झौता गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मा र हाल राजस्व शाखामा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उनै खनालले आफ्नो स्वार्थ साँधेर ०७६ असोज १६ को कार्यपालिका बैठकबाट नगरसभालाई छल्दै दुई वर्षको ०७६/७७ देखि लागू हुने गरी एपेक्स नेपाललाई राजस्व रकम छुट दिइएको छ ।
नगरपालिकाको हकमा यसप्रकारका निर्णय गर्दा नगर सभाले मात्र गर्न पाउँछ । यस आर्थिक वर्ष २ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको यो उपमहानगरले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार समिति र त्यसको कोष हुँदाहुँदै यस वर्ष पँुजीगत भैपरी शीर्षक दिएर करोडौँ छुट्ट्याएको छ । साउन ४ गते साँझ उपमहानगरका एक जना ड्राइभरले कार्यालय समयबाहिर बिनाकाम सवारी साधन (टाटा सुमो ) चलाएर हिँड्दा पारि बुटवलको मैनाबगरमा लगेर उर्लेको भेलमा हालेपछि ४० लाखजतिको बा.२च ४१६९ नम्बरको टाटा सुमो कबाडीमा थन्किएको छ ।
विभिन्न योजना निर्माण गर्ने क्रममा पनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा टेण्डर गर्नुपर्ने (बीस लाखभन्दा माथि) का योजनालाई टुक्र्याएर कोटेसन र ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ का आधारमा वास्तविकताभन्दा बढी रकम खर्च देखाइएको छ । नेपाल सरकारले संविधान दिवस २०७७ को अवसर पारेर जनसेवा प्रवलश्री (चतुर्थ) बाट यिनै शर्मालाई सम्मानसमेत गरेको छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू