खै समावेशी, नियुक्तिमा खै सल्लाह ?

अर्थमन्त्री पदबाट मुक्त भएलगत्तै डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार तोकिए । फेरि आज बसेको क्याबिनेट बैठकबाट अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्  । अमेरिका जहाँबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन एमसीसी परियोजना नेपालमा लागु गराउन खोजिदैँछ र त्यसनिम्ति अथक मेहनत गर्ने यिनै डाक्टर हुन् ।

त्यस्तो स्थानमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नजिकका विश्वासपात्रलाई थमौती दिनु स्वभाविकै हो । यस्तै बेलायतका लागि मुख्यसचिवबाट योजनाबध्द हिसाबले राजीनामा दिएका लोकदर्शन रेग्मीलाई र मुख्यसचिवमा भने परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई तोकिएको छ । महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशिताको सिद्धान्तलाई त ठाडै उलङ्घन गर्नुभएको छ नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य नेताहरूसँग सामान्य छलफलसमेत गर्नुभएको छैन । मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको विषयलाई लिएर सहमति नजुटेपछि आज फेरि पनि प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएको थियो । तर भेट हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी नियुक्त गरेको निहुँमा पार्टीभित्रको विवाद र असमझदारी झनै तरङ्गित बन्ने देखिएको छ ।

कोरिया,ब्राजिललगायतका देशमा पनि प्रधानमन्त्रीले आज आफ्ना निकटस्थलाई नियुक्त गर्न खोज्नुभएको थियो । अकस्मात् मन्त्रिपरिषद्मा समावेशिताको प्रश्न उठ्यो र भोलि बैठक बस्नेगरी रोकिएको छ।

अहिले नेकपा नेतृत्वको क्याबिनेट बहुमतप्राप्त छ तर आफूभित्रै सरसल्लाह नहुँदा र पार्टीको नीतिनिर्देशन विपरित सरकार आफूखुसी चल्दा झनै आलोचित बनेको छ ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले बरु चीनको लागि तुलसीलाल अमात्य,भारतको लागि हर्षनारायण धौभडेल,जर्मनीको निम्ति नोवल केमी राईलगायतलाई तोकेको थियो ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले बरु महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराएको थियो । तत्कालीन सरकारले चीनको लागि तुलसीलाल अमात्य,भारतको लागि हर्षनारायण धौभडेल,जर्मनीको निम्ति नोवल केमी राईलगायतलाई तोकेको थियो । महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा जातीयता र समावेशिताको हिसाबले पनि प्रतिनिधित्व गराइएकै हो । योग्यता जातीयताको आधारमा पाइने कुरा त होइन तर अहिले गणतन्त्र,समावेशी र संघीय व्यवस्था भएको अवस्थामा पनि एउटा खास वर्ग, समुदाय र जातिलाई मात्रै प्रोत्साहन दिइएको कुराले सरकारले गर्न चाहेको समाजवादउन्मुख यात्रा कस्तो छ भनेर प्रश्न गर्न प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । आफ्नै विगत, आफ्नै चुनावी प्रतिबद्धता, घोषणापत्रलाई नेकपाले ओझेलमा पारेको छ ।

हालै तीनवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरिएको विषयमा पनि एउटै समुदाय र
वर्गको प्रतिनिधित्व भएको भनेर प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् ।

हालै तीनवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरिएको विषयमा पनि एउटै समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व भएको भनेर प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् । सरकार आफ्नै निर्णयका कारण समावेशिताको विषयमा अरुबाट प्रश्न र मुद्धा उठाउने वातावरण बनिरहेको छ । यस्ता निर्णयले असन्तुष्ट पक्षको असन्तुष्टीमा थप बल पुगेको छ । सरकार आफैले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरिरहेको आरोप छ ।