खाने चामल र आलुमा पनि कर बढायौ कमरेड ? « Jana Aastha News Online
Logo
१४ मंसिर २०७८, मंगलवार
|  Tue Nov 30 2021

खाने चामल र आलुमा पनि कर बढायौ कमरेड ?

प्रकाशित मिति :  १५ आश्विन २०७७, बिहीबार १९:३०


राष्ट्रिय सभामा दोहोरिन नसकेपछि अघिल्लो दिन भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडाले जनताप्रति ठूलो बेइमानी गरेको प्रमाण फेला परेको छ । बजेट भाषणमा उल्लेख गर्दा सर्वत्र हल्ला हुने भएपछि उनले बजेटलगत्तै प्रकाशित आर्थिक विधेयक २०७७ को पृष्ठ १६९ मा नजानिँदो हिसाबले चामलमा सतप्रतिशत कर बढाइदिएका हुन् ।

वैशाख र जेठ महिना भारतमा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणको डरलाग्दो अवस्था र लकडाउनका कारण लाखौं नेपाली मुलुक फर्किरहेका थिए । अन्य देशबाट पनि स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको संख्या लाखौं पुग्न थालिसकेको थियो । तर, जेमा पनि कर लगाएका र कर बढाएपछि ‘कर मन्त्री’ को उपमा पाएका खतिवडाले महामारीबीच पनि जनताको ढाड सेक्न बाँकी राखेनन् ।

कम्युनिष्ट सरकारको पालामा अर्थमन्त्री बनेका उनले आफूनिकट व्यापारीको स्वार्थमा काम गरेपनि सर्वसाधारण नेपालीको ढाड भने सेकिनै रहे । जसरी पनि राजश्व बढाउने योजनाबमोजिम पार्टी र सरकारको नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर मनमौजी तवरले सबै किसिमका चामलको आयातमा सतप्रतिशत कर बढाउने अचुक अस्त्र प्रहार गरे ।

यसअघि चामलमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्थ्यो । तर,यसपटक लगाइएको १० प्रतिशत भन्सारको उनको उक्त धुतु¥याईं र फट्याईंवारे अहिलेसम्म न पार्टीले चाल पाएको छ न सर्वसाधारणले नै । महँगो बासमती चामलमा भन्सार लगाएको भए त्यसलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । तर,अहिलेको महामारीमा पनि सामान्य नागरिकले प्रयोग गर्ने मोटा चामलमाथि बक्रदृष्टि लगाइएको आरोप छ ।

वामपन्थी राजनीति नै नगरी कोमल ओलीले सँसद र प्रदेश कमिटी एकैपटक पाएकै शैलीमा एकाएक केन्द्रीय सदस्य बनेका खतिवडाले बजेटमा निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने र खोस्ने उद्देश्य राखेको विषय त्यतिबेलै छरपष्ट भएको थियो । चकलेट आयातमा कायम रहेको ४० प्रतिशत करलाई एकाएक घटाएर ३० प्रतिशत बनाएपछि,अघिल्लो वर्षको बजेट भाषण र नेकपाको घोषणापत्र विपरित हुनेगरी विद्युतीय गाडीको आयातमा कर थोपरिदिएपछि खतिवडाको जनतामारा नीति उदाङ्गो भएको हो ।

जनताको दैनिकी र भविश्यप्रति संवेदनशील नभएका खतिवडाको गलत क्रियाकलापलाई लिएर सडकदेखि संसदसम्म तातेको थियो । बजेटमा राखिएको विषयले सर्वत्र हल्ला भएपछि उनले हल्ला नहुने माध्यम अपनाउँदै आर्थिक विधेयकमा खुसुक्क चामल आयातमा भन्सार दर १० प्रतिशत बनाइदिएको पाइएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार नेपालका १८ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारण अति गरिबीको अवस्थामा छन् । गत चैतदेखि भारतलगायत देशमा गएका लाखौं सर्वसाधारण मुलुक फर्कन थालेपछि खतिवडाले चामलको माग ह्वात्तै बढ्ने आँकलन गरेका थिए । सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्र बैंकबाट काजमा झिकाइएका छोरीज्वाईं रामशरण खरेलले पनि ससुराको आँकलनमा मुण्टो हल्लाउँदै चामलमा कर लगाउन जोड दिएको बजेट निर्माणमा संलग्न एकजना कर्मचारीले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष मुलुकमा ३३ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिएको थियो । यो वर्ष महामारीको कारण कम्तिमा १० लाख नेपाली घर फर्कंदा चामल आयातमा पनि १५ प्रतिशतले बृद्धि हुने आँकलन थियो । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष १० प्रतिशतको दरले भन्सार लगाउँदा झण्डै २ अर्ब रूपैयाँ बढी राजश्व उठ्ती हुने देखिएपछि खतिवडाले आर्थिक विधेयकमा उक्त व्यवस्था घुसारेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

चैतदेखि शुरु भएको लकडाउनबाट अर्थतन्त्र ठप्प भएकोले राजश्व आम्दानी नसोचेको बिन्दुमा झर्‍यो । देश र विश्वको परिस्थिति जे जस्तो भएपनि खतिवडाले मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने रटान लगाइहे । तर,कोरोना र लकडाउनको कारण राजश्व उठ्ती अस्वाभाविक ढङ्गले घटेपछि ज्वाईं र ससुराको सल्लाहमा सरकारको आम्दानी बढाउने रणनीतिमा चामलको भाउ खुसुक्क बढाइएको स्पष्ट हुन्छ ।

आर्थिक विधेयकमा चामल मात्र होइन सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने आलुमा पनि पचास प्रतिशत भन्सार बढाएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षसम्म १० प्रतिशत भन्सार कायम रहेको आलुमा यो वर्ष खतिवडाले १५ प्रतिशत तोकिदिएका छन् । सामान्य नागरिकको भान्छामा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने चामल र आलुमा राहत दिनुको सट्टा महामारीमा भन्सार वृद्धि गर्नुलाई वामपन्थी सरकारको सबैभन्दा घातक निर्णय ठानिएको छ ।

वामपन्थी आवरणमा पश्चिमा दातृ निकाय र मुलुकको प्रतिनिधिको भूमिका निभाएको आरोप खेप्दै आएका खतिवडाका केही क्रियाकलाप र गतिविधि जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको गुनासो थियो । दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको सरकारका अर्थमन्त्री कम्मर कसेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न अघि सरेकै हुन् । तर, गरिब तथा निमुखा जनताले महामारीमा किनेर खाने अत्यावश्यक चामल र आलुमा कर छुटको सट्टा बृद्धिको अभियान शुरु गरियो । यस्ता कार्यले नेकपाको उद्देश्य र भविश्यमाथि नै निर्मम प्रहार भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एकजना अधिकारी भन्छन् ‘त्यतिबेला चामलमा कर लगाउने योजनाले कम्युनिष्ट सरकारले जनतालाई निचोरेको अर्थ लाग्छ भनेर कर बृद्धि नगर्न झिनो स्वरमा कुरा राख्दा पनि हामीलाई खतिवडाले उल्टै खाउँलाझैँ गरेका थिए ।’ उनका अनुसार मानवीय हिसाबले पनि हाम्रोजस्तो देशमा महामारीको बेला चामल जस्तो अत्यावश्यक खाद्यान्नमा कर लगाउने र धनीले प्रयोग गर्ने महँगो चकलेटमा भने कर घटाउने योजना मानवताबिरोधी कार्य हो ।

– द्रव्य शाहबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस !