काउन्सिललाई सरकारको करकर « janaaasthanews
१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार

काउन्सिललाई सरकारको करकर



सत्तामा बस्नेले मातहतका विभाग, कार्यालय, संस्थान र समितिलाई गिजोल्नुलाई हाम्रो सन्दर्भमा कुनै अचम्म मानिन्न ।

तर, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र आचारसंहिता अनुगमनको मेरुदण्ड मानिएको प्रेस काउन्सिललाई पनि विभिन्न बहानामा गिजोल्ने र थिलथिलो पार्ने कार्यमा भने यो सरकार शुरुदेखि नै कस्सिएर लागेको देखिएको छ ।

छुट्टै ऐन, नियम र कानुनबाट सञ्चालित स्वायत्त निकायलाई सरकारले गरेको व्यवहारले पछिल्लो अवस्थामा न्यायालय गुहार्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । बक्रदृष्टिको पछिल्लो नमूनास्वरूप झण्डै नौ सय वटा पत्रिका वर्गीकरणको काम नै रोकिएको छ ।

संविधान दिवसको दिन झण्डै छ सय जनालाई मान, पदवी र अलङ्कार बाँडेको सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण र लकडाउनबाट पीडित पत्रकारलाई वितरण गर्न ठिक्क भएको दुई दुई लाख राशीको १० वटै पुरस्कारमा एकाएक रोक लगाइदिएको थियो ।

बैशाख २५ गतेका दिन हरेक बर्ष सञ्चार मन्त्रालयमार्फत वितरण हुने पुरस्कारमा रोक लगाएको सरकारले भदौ अन्तिम साता निजामती कर्मचारीहरूमध्ये मुख्य सचिवका चालकसमेतलाई कोरोना सङ्क्रमण र दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाको समयमा पनि उत्कृष्ट पुरस्कार बाँड्न कुनै अप्ठेरो र संकोच मानेको देखिएन ।

महामारीअघि र पछिसमेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको काउन्सिल र केही मिडियामाथि भने सरकार एकोहोरो ढंगले खनिइरहेको छ । यसबीच काउन्सिलले निरन्तर गरेको मिडिया अनुगमन, कारबाही र सचेतको श्रृङखला लामो छ । तर पनि सरकारले उक्त श्रृङ्खलाको कुनै वास्ता नगरेको काउन्सिल र उसको नेतृत्वमाथि भएका पछिल्ला प्रहारबाट पुष्टि हुन्छ ।

भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा प्रेषित पत्रमा कोभिड–१९ महामारीमा विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रशारण र प्रकाशन गरेका समाचार तथा दृश्यले सर्वसाधारणमा भय र आतङ्क सिर्जना गरेकोतर्फ आवश्यक कारबाहीको लागि अनुरोध गरिएको छ । “कोभिड संक्रमित बिरामी, मृतकबारे तस्विर र भिडियोसमेत राखी अनर्गल सामग्री प्रशारण गर्दा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको हुँदा यस्तो प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पत्रमा भनिएको छ ।

तर, मिडियालाई नियमन गर्ने यस्तो अलोकपृय काममा संलग्न रहँदै आएको काउन्सिलले सबै पक्षको सहयोगमा यसअघि पनि गरेका सयौं पहल र प्रयासलाई चटक्कै बिर्सनुले ‘भारी बोकाएर गधा मात्र बनाएको’ अर्थ लागेको छ ।

यही काउन्सिलले ‘प्रधानमन्त्रीको स्विस बैंकमा पचपन्न लाख डलर जम्मा शीर्षक’ फेक समाचार आएलगत्तै १५ वटा अनलाइनलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेर दर्तै नभएका केही साइटलाई तुरुन्तै बन्द गरिदिएको थियो भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय र यससम्बन्धी सँसदको सर्वसम्मत प्रस्तावविरुद्ध बिषवमन गर्ने भारतीय मिडियालाई सम्झाइबुझाइ गर्न उताको प्रेस काउन्सिललाई कडा पत्र लेखेको थियो ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोरोना महामारीको समयमा कुनै जात विशेषलाई लक्ष्यित गरी प्रशारित युट्यब र अनलाइन सामाग्रीले सम्बन्धित समूहलाई पर्न गएको मानसिक तथा सामाजिक असर रोकथामको लागि काउन्सिलको साथ र सहयोगको लागि अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले भदौ २२ गते लेखेको पत्रमा इसिका इन्टरटेनमेण्ट युट्युब च्यानल र अनलाइन जनकपुर युट्यब च्यानलले साउन ११ गते कपाल काट्ने हजाम जातको हुर्मत लिनेगरी प्रशारण गरेको असामाजिक सामाग्रीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । उसले त्यस्ता गलत सामाग्री प्रशारण गर्ने अभिषेक झा र इसिका भुजेललगायतमाथि कानुनी कारबाहीको लागि प्रशारित सामग्रीको विवरण उपलब्ध गराइदिन काउन्सिलसँग अनुरोधसमेत गरेको बताइन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

अमेरिकाको नतिजा के आउला ?
अदालत थुनेर कसलाई आनन्द ?
ठूला मुद्दा किन सेलाउँदै छन् ?
‘पचास प्लस एक’ को प्लान