यतिको चक्कर, कसले खाला ठक्कर ?

तर, यहि बीचमा हिमालयन एअरलाइन्सले आफूले हप्तामा ४२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न थालेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै कार्यबिधिबमोजिम सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएबमोजिम बालुवाटारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको यति समूह जोडिएको हिमालयनलाई प्राधिकरणले सेकेण्ड ढिलो नगरी इजाजत प्रदान गरिएको छ । बाहिरचाँहि हिमालयनले आफ्नो मात्र होइन अन्य विमान कम्पनीको पनि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गको जिम्मेवारी लिने समाचार योजनाबद्ध ढङ्गले प्रचार गरिएको पाइन्छ ।

योजनाबमोजिम पुनः पर्यटन मन्त्रीले प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेललाई बोलाएर हिमालयन एअरलाइन्सलाई दिइएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गको इजाजत तत्काल रोक्न हालै मौखिक रूपमा ठाडो निर्देशन दिएका छन् । अब मन्त्रीज्यूको आदेशानुसार भन्दै प्राधिकरणले यसअघि दिइएको इजाजत रोकिएको व्यहोरा उल्लेख गरी ‘अत्यन्त जरुरी’ पत्र हिमालयन एअरलाइन्सलाई थमाउने छ ।

त्यसपछि  हिमालयन अघिल्लो पत्र र कार्यबिधि बोकेर सर्वोच्च जाने र अन्तरिम आदेश बोकेर आउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ मा ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग’को इजाजत दिने र रोक्ने काम भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ‘यो सबै सेटिङ्गमा भएको हो । म कुटे जस्तो गर्छु,तँ रोए जस्तो गर मात्र गरिएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीसँग अच्छा सम्बन्ध रहेको यति समूहको बारेमा अनभिज्ञ रहेर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एअरलाइन्सलाई दिइएको ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग’ को इजाजत एकाएक रोकेका होइनन् भन्नेमा नेपाल वायुसेवाका ठूलाबडा ढुक्क देखिन्छन् । भट्टराईले केही समयअघि त्यहि समूहका फुर गेल्जे शेर्पालाई नेपाल वायुसेवाको सञ्चालक बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुन लगाइसकेका छन् । अहिले त्यहि समूहले हात पारेको कामलाई मन्त्रीको आदेशबाट रोकिएको भन्नु दिउँसै रात पर्यो भनेसरह हुने नेपाल वायुसेवा स्रोतले बताएको छ ।

त्यहि समूहले हात पारेको कामलाई मन्त्रीको आदेशबाट रोकिएको भन्नु दिउँसै रात पर्यो भनेसरह हुने नेपाल वायुसेवा स्रोतले बताएको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले मन्त्रीलाई नसोधी प्राधिकरणका महानिर्देशक एक्लैको बुताले हिमालयन एअरलाईन्सलाई ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग’ को इजाजत दिइएको होइन भन्नेमा कसैलाई पनि शंका छैन । यदि त्यसो हो भने मन्त्री स्वयमले आफू मातहतको निकाय र त्यसका पदाधिकारीलाई ठाउँमा राख्न नसकेको प्रमाणित हुन्छ ।

यसले मन्त्रीको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्छ । मन्त्रीको आदेशले आफूसँग समन्वय नै नगरी सरकारी संस्थानले वर्षौंदेखि गर्दै आएको बिजनेश र करोडौं आम्दानीसँग जोडिएको विषयलाई बेवास्ता गरी महानिर्देशकले एउटा निजी कम्पनीलाई उक्त इजाजत दिएको अर्थ लागेको छ । यस्तो अवस्थामा के अब पर्यटन मन्त्रीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई कारबाही गर्लान् वा नगर्लान् ?  खुल्दुलीको विषय बनेको छ ।

प्राधिकरणलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने विषयमा तयार गरिएको अध्यादेश अहिले संसदमा विचाराधीन छ । एउटाले इजाजत दिने र अर्कोले नियमन गर्नेगरी प्राधिकरणलाई दुई भाग गर्न खोजिएको छ । अध्यादेश पारित भएर ऐन बनेलगत्तै महानिर्देशक पोखरेलको पद पनि स्वतः सकिने छ ।

त्यस्तो अवस्थामा समेत उनी एउटा निकायको महानिर्देशक बनिरहन चाहन्छन् । त्यसको लागि यतिखेर राजन पोखरेलसँग बालुवाटार र पर्यटन मन्त्रीलाई खुशी पार्नुको विकल्प नरहेको बताइन्छ । त्यहि तत्व प्राप्तीको लागि गरिएको नाटक मञ्चनको वास्तविकता बिस्तारै खुल्दै हो ।