यस्ता तालले कतिदिन चल्ला ?

नवरात्रमा कसैले मन्दिरमा दुर्गा सप्तशति (चण्डी) पाठ गर्न ब्राह्मणहरूलाई बोलायो । अरू व्यस्त भएकोले ३ जना फुच्चे वटुकहरू पाठ गर्न खटिए । तीमध्ये कुनैको पनि राम्रो वाचक चलिसकेको थिएन । पहिलो गयो र एकोहोरो ‘देवीले मलाई चिन्दिनन्, मैले देवीलाई चिन्दिनँ !’ दोहो¥याउँदै पाना पल्टाउन थाल्यो । दोस्रो एकछिन पछि गयो र पहिलोको फटाइँ बुझेर उसले पनि ‘यस्ता तालले कतिदिन चल्ला ?’ भन्दै उसैगरी पाना पल्टाउँदै गयो । अनि तेस्रो बटुक पुग्यो र अघिल्ला २ जनाको चलाखी देखेर उसले पनि ‘जति दिन चल्ला, चल्ला’ भन्दै पेज फर्काउँदै गयो ! यो ‘जति दिन चल्ला, चल्ला !’ को मेटाफर हाम्रा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासमा अक्षरशः मिल्छ ।

माघ ९ मा पहिलो कोरोना संक्रमित फेला परेयता पूरा ८ महिना बितेका छन् र हामीले अरू देशका अनुभवबाट सिक्न पाउने सुनौलो मौका समात्न चुकेका छौं । परिणाम, आज देशमा कोरोना फुलफ्लेजेड सामुदाय संक्रमणको रूपमा आइसकेको छ र हजारौं हजारमा संक्रमण र सयौंको मृत्यु मात्र भएको छैन विभिन्न गाउँशहर कोरोनाका हटस्पट बनेका छन् ! बिनायोजना पटकपटक लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउने र खोल्ने काम भएको छ र परीक्षणको दायरा बढाउन र राहत र उद्धार कार्यलाई परिचालन गर्नमा लकडाउनलाई सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो, यसमा नराम्ररी चुकिएको छ । राहत र उद्धारको पाटो यति दर्दनाक छ कि ८ महिनादेखि विदेशमा अलपत्र कैयौं नेपालीको घरफिर्ती अझै अनिश्चित छ र फर्किनेहरूले पनि ५/७ गुना बढी प्लेन भाडा र होटेल खर्च व्यहोर्नुपरेको छ । उता होम आइसोलेशन र क्वारन्टिनको मोनिटरिङ यति फितलो छ कि संक्रमित व्यक्ति बाहिर खुला हिँडिरहेका भेटिन्छन् । संक्रमण बढेको अनुपातमा पिसिआर टेष्टको दायरा बढाउनुपर्नेमा घटाउँदै लगिएको छ र मृत्युपछि मात्र परीक्षणको रिपोर्ट आउने दुखदायी अवस्था अझै यथावत छ । सारमा, कोरोनासंगको कुश्तीमा हामीले सही दिशा समात्न नसकी कुहिरोको काग भएको र नीतिहीनता नै अहिलेसम्म हाम्रो नीति बन्न गएको त होइन, भन्ने अवस्था छ ।

तर हामी आफ्नो भूल सुधार गर्न र गल्तीलाई सच्चाउन किञ्चित तयार छैनौं भन्नेकुरा संसारले अस्विकार गरेको आरडिटीलाई डायग्नोस्टिक किटको रूपमा महिनौं जबर्जस्ती चलाउने हठ देखायौं र आरडिटीका दोश्रो तेश्रो लट समेत झिकाई निरन्तरता दियौं । आरडिटी परीक्षण बन्दगर्दा अनधिकृत ओम्नी ग्रूपसंग गरिएको व्यावसायिक डीलबारे कैयौं प्रश्न स्वतः सतहमा आउने हुँदा तिनलाई चलाखीसाथ छल्ने र यसलाई वैधानिकता दिलाउने अभिप्रायबाट जनदबावलाई अनदेखा गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटीको अनावश्यक थप खर्च गर्दैजाने दुराकांक्षा मात्र छरपष्ट भयो । स्वास्थ्य सामाग्री खरीद, समयमा आपूर्ति, तिनीहरूको मूल्य र गुणस्तरको प्रश्न भिन्दै पाटो हो, अहिले त्यतातिर नजाऊँ ।

हो, भारतबाट दिनहुँ वैध(अवैध तरीकाले भएको हजारौं हजारको इन्फ्ल्क्सलाई व्यवस्थित क्वारण्टिन गर्ने क्षमता हामीसंग थिएन र यसमा सरकार मात्र दोषी होइन तर अनिर्णयको बन्दी बनेर हप्तौं सीमानाकामा समूहगत प्रदर्शनबाट हुने संक्रमणको अवस्थालाई रोक्न सकिन्थ्यो त्यसमा पनि कमजोरी हुन गयो । अहिले स्थिति यस्तो बनिसक्यो कि ११ हजार परीक्षण भएका मध्ये २ हजार (अर्थात् (१८(२० ५) नतिजा पोजिटिव भेटिन थालेका छन् र संख्या र प्रतिशतले यो ज्यादै नै भयावह आँकडा हो । क्वारन्टिनमा मापदण्ड कायम गर्ने र तदारुखताका साथ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्कृनिङ गर्ने काम लगभग लथालिङ्ग छ र पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने कुराबाट सरकार आफै फिर्ता भएको छ । न तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय छ न त गैर सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अस्पताललाई परिचालन गर्ने नीतिले कुनै सामञ्जस्यपूर्ण गति लिएको छ ।

लकडाउन वा निषेधाज्ञा अवधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भत्ता नदिई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउन र कोभिड(१९ सहायता कोषको निकाशा रकमबाट ज्यालादारी मजदूर, विपन्न, भूमिहीन, असहाय र अशक्तहरूका लागि निशुल्क भोजनको व्यवस्थाले मात्रै पनि जतिसुकै अवधिको लकडाउनर निषेधाज्ञा जारी हुँदापनि जनस्तरबाट विरोध हुने अवस्था बन्ने थिएन । सरकारमा इमानदारी र सच्चाइको सानो आभाश मात्रले पनि जनताले हरेक मुश्किललाई सजिलै सहन्छन् , सहेका पनि छन् । तर सरकारको कार्यसम्पादनबाटै अलोकप्रियताको ग्राफ कसरी चढ्यो र सम्माननीय प्रम स्वयंले गर्नुभएको बेसार, अदुवा र लसुनको प्रयोग जस्तो बहुतै उपयोगी र अनुभवसिद्ध कुरोलाई जनस्तरमा खिल्ली उडाउने अवस्था कसरी बन्यो यसमा गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । रोकथाम र नियन्त्रणका कुनै कार्ययोजना बिना लकडाउन एकोहोरो थप्दै मान्छेलाई घरभित्र थुन्ने र कुनै योजना बिना हठात् खोल्ने कुरा युक्तिसंगत हुँदैनथ्यो र विरोध स्वाभाविक हुन गयो ।

हामी अन्य विकसित देशको देखासिखी गर्ने सुविधामा छैनौं । अन्य मुलुकले यसबीचमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रसस्त श्रोत(साधन र पूर्वाधार जुटाएका छन् र संक्रमणका ठूला भेल पनि थेग्ने क्षमता विकास गरेका छन् । हामी यस मामलामा चिल्लै छौं र ताल भजमने छ । लक्षण सहितको ठूलो संख्याको संक्रमण आइपर्ने हो भने हामीकहाँ मान्छे सडकमा लड्ने दुर्दशा हुन्छ । यो डर होइन भोलिको चिन्ताजनक वास्तविकता हो ।

पहिलो, कुनै पनि भाइरस वा विषाणु निरन्तर रूपातरणको प्रक्रियामा हुन्छ । जेनेटिक म्युटेशन भएर कोरोना भाइरसको भोलि देखिने स्ट्रेन कम हानीकारक हुनसक्छ । दोश्रो, केही समयमा समुदायका मानिसहरूमा भाइरसको एन्टिबोडी बन्ने र प्रतिरोधी क्षमताका साथ हर्ड इम्युनिटी विकास हुन सक्छ । तेश्रो अझ उल्लेख्य यो कुरा छ कि विभिन्न मुलुकहरूमा खोप परिक्षण भइरहेका छन् र मार्केटमा छिटै खोप आउने संभावना पनि छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो कमजोर मुलुकले संक्रमणको भेलमा हेलिनुको सट्टा किनारामा पर्खेर बस्नुको विकल्प थिएन र आज पनि छैन ।

यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले लकडाउन र निषेधाज्ञा फुकुवा गरेका छौं र अब कार्यालय, संघसंस्थालगायत लामो दूरीका यातायात तथा आन्तरिक बाह्य हवाई उडानसमेत खोलेका छौं र जानीनजानी जनताको स्वास्थ्यमा भोरजुवा खेलेका छौं । यसका गम्भीर दुष्परिणाम देखिन थालेका छन् र भोलि विकराल स्थिति बन्ने लगभग पक्का छ । तिब्बतमा उहिले नवजात शिशुलाई ७ पटक बरफ पानीमा चोप्दै झिक्दै गरिन्थ्यो । मान्यता यही थियो कि ’जो मर्नुपर्ने हो मर्छन् तर जो बाँच्छन् उनीहरू पूरा आयु बाँच्छन् !’ हामी पनि नियतिको जिम्मा छोडिएका छौं र यही विश्वासमा छौँ कि हुने हुनामी हुन्छ, नहुने कुरा हुँदैन । अर्थात् पूरापूर डार्बिनको ’सर्वाइवल थ्योरी’ ! तसर्थ यसमा ढिलो नगरी पुनर्विचार हुनु जरूरी छ !

यसै पनि हामीकहाँ अत्यावश्यक सामग्रीको नाममा उत्पादन हुने अधिकतर चाउचाउ र बिस्किट हुन् । त्यसअर्थमा आय बाहिर पु¥याउने, अर्बौंको कर छली गर्ने वा बक्यौता राख्ने एकाध फिल्थी उद्योगपतिको पछि लागेर सारा जनतालाई संकटमा झोंस्नु बुद्धिमानी होइन ।

यसै पनि आज समाजमा ५५ हजारको संख्यामा मान्छेहरू कोरोना संक्रमणलाई जितेर निको भएका छन् । सरकारले प्लाज्मा फेरोसिस प्रविधिलाई विस्तार गर्ने र प्रविधि, शिक्षा र सेवालाई अगाडि बढाउने हो भने प्लाज्मा थेरापीलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ र क्रिटिकल अवस्थाका रोगीको उपचारलाई प्रभावकारी पार्दै मृत्युका आँकडा घटाउन सकिन्छ ।

माहामारीको प्रकोपको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने र यसलाई गतिदिने कुरा चुनौतिपूर्ण त हुन्छ नै ! तर महामारीका कारण रोजगारी गुमेर विदेशबाट लाखौं युवाहरू फर्किंदै छन् जो हाम्रो हकमा चुनौती त हो तर ठूलो अवसर पनि हो । उनीहरूमा अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति, चेतना, उम्मेद, सीप, सोच, योजना र एकहदसम्म बाध्यता पनि छन् । सरकारले स्थानीय तह मार्फत प्राविधिक परामर्श, स्किम, सेवा र सरल कर्जाको व्यवस्थासहित सघाउने हो भने मुलुकका कुनाकाप्चामा अनेक प्रकारका लघु उद्यम खुल्ने र हाम्रो भौगोलिक विशिष्टताको लाभले गर्दा कृषिबाली, नगदेबाली, तरकारी, फलफूल, जडीबुटी खेती एवं पशुपालन, पौल्ट्री र मत्स्यपालनका प्रचुर सम्भावना बन्न गएका छन् ! यसरी गाउँ घरमा बञ्जर रहेका भीरपाखा पनि अब गुल्जार हुनेछन् र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्न गतिलो योगदान गर्न सक्छ । तर, त्यता हाम्रो सोच गएको देखिन्न ।

विडम्बना यो छ कि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्दै कृषिक्रान्ति र वतावरणीय सन्तुलनका लागि भनेर रोक लाग्दै आएको जग्गाको कित्ताकाट हालै अनपेक्षित र आश्चर्यजनक रूपमा फुकुवा गरिएको छ । ऐनले व्यवस्था गरेको भूउपयोग नीतिकै बर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय तहमा जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण र नापनक्शा नहुँदै केन्द्रबाट कित्ताकाट खुला गरिनु उदेकलाग्दो कुरा भएको छ । केन्द्र नै यसरी दबाव र प्रभावबाट मुक्तहुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट कसरी काम होलान्, हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं ।

त्यसैले अब रोमाञ्चकारी गफ होइन स्पष्ट दिशाबोधसहित कार्ययोजना र कार्यक्रमसाथ महामारीसँग जुध्ने र यसलाई परास्त गर्ने हाम्रो दायित्व बनेको छ । सरकारको हरेक सही कदममा जनता अवश्य साथमा हुनेछन् भन्ने कुरा दोहो¥याइरहनै पर्दैन !

बाबुलाल भण्डारी