पाँच वर्षदेखि व्यासको सीमा प्रशासन बन्द « Jana Aastha News Online
Logo
१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार
|  Fri Dec 3 2021

पाँच वर्षदेखि व्यासको सीमा प्रशासन बन्द

प्रकाशित मिति :  ८ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:२०


सीमाक्षेत्रको रेखदेख र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय व्यास ५ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङरु गाउँमा ०३४ सालमा स्थापना गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय २०७२ सालदेखि निरन्तर बन्द रहँदै आएको छ ।

भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी नजिकको छाङरु गाउँमा राखिएको सीमा प्रशासन कार्यालयले मासिक दुई हजार ५० रुपैयाँ घरभाडा भने तिरिरहेको छ । व्यासको छाङरुमा बन्द रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनका लागि पटक–पटक माग भएको छ । तर, कर्मचारी अभाव भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीमा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएदेखि आफूले पटक–पटक व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनको माग गरेको व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोक सिंह बोहराले बताउनुभयो । ‘तीनपटक लिखित र धेरैपटक यसबारे जिल्ला प्रशासनमा माग गरेका छाँै तर माग सम्बोधन हुन सकेको छैन’, वडाध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दार्चुलामा ५ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएका छन् तर व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयबाटै कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्दा सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल बताउनुहुन्छ । ‘हामीले स्थानीय वस्तुस्थितिबारे विस्तृत जानकारी मन्त्रालयमा दिएका छाैं, कर्मचारी अभावले नै कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

सीमा प्रशासन कार्यालयमा शाखा अधिकृत १ जना, नायव सुब्बा १ जना, सलेपा १ जना, सहायक कम्प्युटर अपरेटर १ जना, खरिदार १ जना र कार्यालय सहयोगी २ जनाको दरबन्दी छ । तर हाल एक जना नायब सुब्बा र दुईजना कार्यालय सहयोगी मात्रै कार्यरत छन् । बाँकी दरबन्दीमा कुनै पनि कर्मचारी कार्यरत नभएको सीमा प्रशासन कार्यालय व्यासको निमित्त प्रमुख पदमराज भट्टले बताउनुभयो ।

सीमा प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दी रहेका एक जना नायब सुब्बा र दुई जना कार्यालय सहयोगीले सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियमित काम गर्दै आएका छन् । सीमा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी भए पनि तीनैजना कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामकाज गर्दै आएका छन् । ‘सीमा प्रशासन कार्यालयको छुट्टै कामकारवाही खासै हुँदैन, त्यसैले जिल्ला प्रशासनको काम गरिरहेका छाैं’ सीमा प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।

सदरमुकाम खलंगामा सीमा प्रशासन कार्यालयको नाममा ४ कोठे घर भाडामा लिइएको छ । मासिक ८ हजार घरभाडा तिरिँदै आए पनि खलंगामा कार्यालयका सामान राखिएको भवनमा साइनबोर्डसमेत छैन । व्यासको छाङरु गाउँस्थित भाडामा लिइएको घरमा भने साइनबोर्ड छ । तर व्यासको कार्यालयमा २०७२ सालदेखि खुल्न नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

पाँच वर्षअघिसम्म एकजना कार्यालय सहयोगीले व्यासको छाङरुमा नियमित रूपमा कार्यालय खोल्ने गर्थे । उक्त कार्यालयमा दैनिक तथा प्रशासनिक सेवा नदिइए पनि कार्यालय सहयोगी जयादत्त जोशीले नियमित कार्यालय खोल्ने गर्दथे । ०७२ सालमा कार्यालय सहयोगी जोशी सेवानिवृत भएपछि कुनै पनि कर्मचारी व्यास पुगेका छैनन् । ‘पाँच वर्षअघिसम्म कार्यालय सहयोगीले भए पनि व्यासमा कार्यालय खोलिन्थ्यो र राष्ट्रिय झण्डा फहराइन्थ्यो तर पछिल्ला वर्षमा कार्यालयमा ताला छ’ १० वर्षसम्म सीमा प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत पूर्वकर्मचारी भवान सिंह ठगुन्नाले भन्नुभयो । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले नै व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट २८ कोषको दूरीमा रहेको व्यासको छाङरु पुग्न कम्तीमा ४ दिन पैदल लाग्छ । महाकाली किनारको बाटो ठाउँठाउँमा भत्किएकोले अहिले हिँडडुल नै बन्द भएको अवस्था छ । नेपाली सेनाले व्यास गाउँपालिका–२ घाँटीबगर क्षेत्रमा व्यास जोड्ने भत्किएको बाटो खोलिरहेको छ । बाटो अभावले पनि व्यास क्षेत्रमा कर्मचारी खटाउन नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलको भनाइ छ ।

व्यास जोड्ने पैदल बाटो अवरुद्ध हुँदा व्यासक्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा भारतको बाटो भएर थाकथलो जाने गर्छन् । यसपटक कोरोनाका कारण सीमा बन्द भएको अवस्थामा पनि भारतीय प्रशासनसँग समन्वय गरी व्यासका जनता भारतको बाटो भएर व्यासक्षेत्र पुगेका छन् । अत्यधिक हिमपातका कारण व्यास क्षेत्रमा वर्षको ६ महिना मात्रै बसोवास हुने गर्छ ।

सीमा प्रशासन कार्यालय व्यासमा १२ वर्षदेखि अधिकृतस्तरको कर्मचारी पुगेका छैनन् । ०६५ सालसम्म शाखा अधिकृत फकिरसिंह धामी तत्कालीन सीमा प्रशासन कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत थिए । उहाँपछि कुनै पनि अधिकृतस्तरको कर्मचारी व्यासक्षेत्र नपुगेको सीमा प्रशासन कार्यालयको अभिलेख छ । एक दशकसम्म सीमा प्रशासन कार्यालय व्यासमा कार्यरत शाखा अधिकृत धामी सेवानिवृत हुँदासम्म व्यासमै कार्यरत थिए । केही महिनाअघि उहाँको निधन भएको छ ।

व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी खटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वकर्मचारी भवान सिंह ठगुन्नाको भनाइ छ । सदरमुकामभन्दा टाढा र विकटक्षेत्र भए पनि कुनै प्रकारको आकर्षक सेवा सुविधा नभएको उहाँले बताउनुभयो । आफू व्यासको सीमा प्रशासनमा कार्यरत रहँदा व्यासक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई १ सय १० प्रतिशत भत्ता दिइने गरेको उहाँको अनुभव छ । ‘पञ्चायती व्यवस्थासम्म भत्ता दिइन्थ्यो, बहुदल आएपछि त्यो सुविधा काटियो र कर्मचारी जाने क्रम पनि घट्दै गयो’ उहाँले भन्नुभयो । व्यासक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई सेवासुविधा बढाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

झण्डै एक वर्षअघिदेखि भारतसँगको सीमा विवादले नयाँ मोड लिएपछि व्यासक्षेत्रमा सरकारको उपस्थितिबारे चर्चा हुन थालेको छ । गत वर्ष कात्तिक २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सरोकारवालाको बैठकले तत्काल व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन ल्याउनु आवश्यक ठहर ग¥यो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णवहादुर राउत पनि सहभागी थिए । तर, त्यो बैठकले आवश्यक ठानेको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन आउन सकेन ।

गत वर्षकै माघ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको अभिलेख छ । तर, जिल्लाको यो लिखित अनुरोध पनि गृह मन्त्रालयबाट सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यस कार्यालयअन्तर्गतका कारागार कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयको कार्यलाई थप प्रभावकारी, जनमैत्री, परिणाममुखी र मितव्ययी बनाउन सुधार गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट सुझाव माग भएकोमा गत माघ ५ गते जिल्ला प्रशासनबाट मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । उक्त पत्रमा ‘सहायक स्तर कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार समयमै पदस्थापना नहुँदा सेवा प्रवाहमा असहजता हुने भएकाले सम्बन्धित निकायबाट दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको समयमै पदस्थापना गरी पठाउने व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको’ उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी, ‘भौगोलिक विकटता, हिमपात, चिसोको साथै नेपालतर्फ बाटोको समस्याका कारण व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङरुमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वको समयभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहे पनि तत्पश्चात् कर्मचारी दरबन्दी संरचना र हिमाली क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारलगायत विविध कारणले हाल उक्त कार्यालय खलंगा दार्चुलाबाट सञ्चालन भइरहेकोमा उपरोक्तानुसारको व्यवस्थापश्चात् सो कार्यालय पूर्ववत् स्थानमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यहोरासमेत’ गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

असार १० गतेदेखि दार्चुलाको जिम्मेवारी सम्हालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले साउन १३ गते जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसालेर सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा हालसम्मको वस्तुस्थिति, भूगोल आवश्यकता र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे विस्तृत छलफल गरिएको समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो । ‘सीमा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति र क्रियाशीलता बढाउनेबारे हामीले गहन छलफल गरेर निर्णय गरेका छाैं’, ती सुरक्षा अधिकारीले भन्नुभयो ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको साउन १३ गतेको बैठकको निर्णयको उतार नै गृह मन्त्रालय पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताउनुभयो । ‘सुरक्षा समितिको बैठकको प्रतिलिपिसहितको लिखित जानकारी गृह मन्त्रालयमा तत्कालै गरिएको थियो’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ती कर्मचारीले भन्नुभयो । तर, गृह मन्त्रालयबाट हालसम्म व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्नेबारे कुनै लिखित जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

गृह मन्त्रालयलाई व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनबारे लिखित र मौखिक जानकारी गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताउनुभयो । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रकारको लिखित आदेश गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘हामीले मौखिक रूपमा पनि यसबारे कुराकानी गरिरहेका छाैं, छिट्टै केही न केही निर्देशन आउछहोला’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयको निर्देशन आएलगत्तै जिल्लास्तरबाट व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो ।

एक महिनापछि दशै सुरु हुने र कात्तिकदेखि हिमपात हुने भएकाले यो सिजनमा व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आउने सम्भावना न्यून छ । ‘गृह मन्त्रालयको आदेश र कर्मचारी उपलब्ध भएपछि हिँउदलगत्तै आउँदो सिजनदेखि सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म राखिएको छ भने तिंकर र अतिक्रमित नेपाली भूमि गुञ्जीको सामुन्ने कौवाक्षेत्रमा विओपी राख्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति र निगरानी बढेसँगै सीमा प्रशासन कार्यालय, भन्सार कार्यालय र अन्य सरकारी निकाय पनि सञ्चालनको माग भइरहेको छ । दार्चुला–तिंकर सडकको ८७ किमि लामो सडकखण्ड निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । सडक निर्माणसँगै व्यास क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति र सक्रियता बढाउन जिल्लास्तरमा माग भइरहेको छ ।

सीमा प्रशासन कार्यालयबाट प्रत्यक्ष र दैनिक रूपमा कुनै प्रकारको सेवा प्रवाह हुँदैन । भारतीय बाटो हुँदै व्यास क्षेत्र जाने नेपाली नागरिकको सिफारिस बनाउने कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुँदै आएको छ । चीनको ताक्लाकोटसम्म आवतजावत गर्ने सीमाक्षेत्रका वासिन्दालाई अनुमतिपत्र दिने र नवीकरण गर्ने कार्य पनि सीमा प्रशासन कार्यालयबाट नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुँदै आएको छ । दैनिक सेवा प्रवाहका हिसाबले कम महत्व भए पनि सीमा क्षेत्रमा सरकारी निकायको उपस्थिति र नियमित सञ्चालन अर्थपूर्ण हुने व्यासको छाङरु गाउँका स्थानीय विमल सिंह बोहराको भनाइ छ ।

०७६ माघ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट गृह मन्त्रालयलाई गरिएको पत्राचारमा यस्तो लेखिएको छ :

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यस कार्यालयअन्तर्गतका कारागार कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयको कार्यलाई थप प्रभावकारी, जनमैत्री, परिणाममुखी र मितव्ययी बनाउन सुधार गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा तपसिलबमोजिमको विवरण खुलाई पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सीमा प्रशासन कार्यालय व्यास, छाङरु, दार्चुलालाई थप प्रभावकारी बनाउन समावेश गर्नुपर्ने विषय :

१) सहायक स्तर कर्मचारीहरूको दरबन्दीअनुसार समयमै पदस्थापना नहुँदा सेवा प्रवाहमा असहजता हुने भएकोले सम्बन्धित निकायबाट दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको समयमै पदस्थापना गरी पठाउने व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको ।

२) भौगोलिक विकटता, हिमपात, चिसोको साथै नेपालतर्फ बाटोको समस्याका कारण व्यास गाउँपालिकाका वडा नं. १ स्थित छाङरुमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वको समयभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेको भए पनि तत्पश्चात् कर्मचारी दरबन्दी संरचना र हिमाली क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारलगायत विविध कारणले हाल उक्त कार्यालय खलंगा दार्चुलाबाट सञ्चालन भइरहेकोमा उपरोक्तानुसारको व्यवस्थापश्चात् सो कार्यालय पूर्ववत् स्थानमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यहोरासमेत अनुरोध गरिन्छ ।

०७६ कात्तिक २८ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूको बैठकले तत्काल सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनको आवश्यकता ठहर गरी यस्तो निर्णय गरेको थियो :

निर्णय नम्बर ४ : व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित छाङरुमा सीमा प्रशासन कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वको समयभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेको भए पनि तत्पश्चात कर्मचारी दरबन्दी संरचना र हिमाली क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारलगायत विविध कारणले निरन्तरता पाउन नसकेकाले सो कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने ।

२०७७ साउन १३ गतेको जिल्ला सुरक्षा समिति दार्चुलाको बैठकको निर्णय यस्तो छ :

निर्णय नम्बर २ : यस जिल्लाको त्रिदेशीय सीमा व्यास गा.पा. १ मा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय पञ्चायत कालदेखि नै सञ्चालनमा रहेको, द्वन्द्वकालमा निस्कृय रहेको, २०७२ सालसम्म अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको तर द्वन्द्वकालपछि २०७२ सम्म बेलामौका कर्मचारी जाने गरेको तर सेवा प्रवाहमा नियमितता नरहेको । मिति २०७२/२/१ देखि व्यास गा.पा. १ छाङरुमा देवेश सिंह बोहराको अर्धपक्की ३ कोठाको घर रु. २०५०।– मासिकमा भाडामा लिएको र केही भाडावर्तन, थोत्रा सामानहरू रहेको सीमा प्रशासन हेर्ने ना.सु. पदमराज भट्टको भनाइ । साथै, मासिक रु. ८०००।– मा महाकाली न.पा. ४ इन्द्रराज भट्टको ४ कोठे पक्की घर मिति २०७१/१२/२९ देखि नियमित भाडामा लिई सदरमुकाम खलंगामा कार्यालयको कागजपत्र, सरसामान राखिएको, आवाशमा प्रयोग गरेको, कार्यालय ना.सु. १, का.स. (करार)–२ जना कार्यरत रही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरेको निज सुब्बाको भनाइ ।

व्यास गा.पा. सीमा नाकामा सीमा प्रहरी चौकी, सशस्त्र प्रहरी वलको विओपीहरू स्थापना भई कार्यरत रहेको अवस्था । त्रिदेशीय सीमा नाका टिंकरमा ७० घरपरिवार, छाङरुमा ११९ घरपरिवार लगायत व्यास गाउँपालिकाका विभिन्न वार्डका नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले सीमा प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटनपटन गरी सेवा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने ।

उक्त क्षेत्रमा कार्तिकदेखि चैत्रसम्म हिउँ पर्ने कारणले त्यहाँका माथिल्लो क्षेत्रका वासिन्दा सदरमुकाम खलंगा झर्ने गरेको विषय समेत श्री गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !