मलसम्बन्धी मुद्दा जारी

तोकिएको समयमा युरिया मल नल्याउँदा जमानतवापतको रकम जफत र ठेकेदार संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेजका प्रोपाईटर शारदाप्रसाद अधिकारी र होनेकोका होमनाथ कोइरालाले अदालत गुहारेका छन् ।

उच्च अदालतमा परेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईअनुसार अधिकारी र कोइरालाको कम्पनीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न र जमानत रकम जफत नगर्न उच्च अदालतले अघिल्लो हप्ता अन्तरिम आदेश दिएकोमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासमा हिजोदेखि थालिएको बहस आज पनि जारी छ ।

आफैँले सहिछाप गरेको नियम, शर्त र सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूले अदालतमा जे जस्तो जिकीर लिएपनि वास्तविकता भने बिल्कुल फरक रहेको देखिन्छ ।

२०७७ बैशाख १२ गते कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेज तथा होनेको इन्टरप्राइजेजबीच २५/२५ हजारका दरले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा प्रतिज्ञा पत्र (एलसी) खोलेको १ सय १० दिनभित्र मल मुलुक भित्र्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । ठेकेदारले सम्झौता भएको दुई सातापछि एलसी खोलेका थिए । त्यो भनेको मल ल्याइसक्नुपर्ने समयसीमा साउन ७ हुन आयो ।

तर, त्यसबीचमा उनीहरूले मल ल्याउने कुनै प्रयास र प्रक्रिया नै थालेनन् । यता रोपाईंको चटारो हुन थाल्यो । तोकिएको समयमा एक गेडो मल पनि ल्याएनन् । उल्टै उनीहरूले कोरोना महामारी र हिन्द महासागरमा चक्रबात उठेको भन्दै विभिन्न बहाना बनाए ।

कृषि सामाग्री संस्थानसमक्ष साउनको पहिलो साता थप समय माग गर्दै निवेदन पेश गरे । संस्थानले पनि केही दिनको म्याद थपिदियो । उनीहरूको भित्री मक्सद् मल ल्याउने नै थिएन भनिन्छ । किनभने, असारअघि मल ल्याउँदा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा रोपाईंको सिजन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ बढी हुन्छ ।

भदौ लागेपछि त्यो भाउ स्वतः घट्छ । जेठ,असारताका मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ ४ सय अमेरिकी डलर प्रति टन हुन्छ भने भदौपछि घटेर ३ सयको हाराहारीमा आउँछ । उनीहरूले त्यहि सुनौलो मौका कुरेका थिए ।

उक्त घटनाक्रमले किसान र जनताको पीरमर्कापप्रति उनीहरूको कुनै संवेदना नै नभएको देखाउँछ । ठेकेदारलाई १ सय अमेरिकी डलरका दरले कमाउनुमा मात्र मतलब र चासो थियो ।

त्यसैले जताततै मलको हाहाकार भएपनि मल ल्याउने योजना बुन्दै समय थपको चालबाजी मात्र रचिरहे । त्यसमा कम्पनीले पनि शुरुमा बिना कारण र आधार म्याद थपेको देखिन्छ । साउनमा थपेको म्याद बेतुकको थियो ।

सम्झौतामा तोकिएको समयमा मल नल्याए उनीहरूले राखेको पाँच करोडको दरले जम्मा १० करोड रुपैयाँ बराबरको जमानत जफत हुने व्यवस्था राखिएको थियो । सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने र मुख्यगरी सम्झौता गरेको र एलसी खोलेको एक सय दश दिनसम्म उनीहरूले मल ल्याउनको लागि देखिने र प्रमाण रहने गरी केही पनि काम र पहल गरेनन् ।

कृषि सामाग्रीले त्यही आधारमा जमानत जफत गर्दै कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनीहरू साम, दाम र दण्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर अदालत पुगेको स्रोतको दाबी छ ।