पाँच वर्षीय संविधान

आज असोज ३, अर्थात् नेपालको संविधान– २०७२ जारी भएको पाँचौँ वर्ष ।

यो संविधानको आधारभूत शर्त हो, समावेशिता ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु अझै पर्याप्त मात्रामा निर्माण हुन नसकेका कुरा एकातिर छन् । अर्कातिर, संविधानको आधारभूत शर्तमाथि यो पाँच वर्षमा बनेका कुनै पनि सरकार इमान्दार पेश भएनन् ।

मुस्लिम, थारु, महिला, दलित, जनजाती, समावेशीसहितका आयोगहरुमा समावेशिताका मूल मर्म कत्तिको आत्मसात् गरियो भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउँछ ।
मुलुक सञ्चालनमा संविधान कत्तिकको बाधक वा साधन बनेको छ ? यो पनि वहसकै विषय हो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति अर्को प्रक्रियाबाट राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरे उसले मन्त्री बन्ने हक पाउने कि नपाउने ? अन्यौलता कायमै छ ।
केही महिनादेखि प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने र मध्यावधी निर्वाचन सिफारिस गर्ने चर्चाले बजार पायो । तर, के त्यो व्यवस्था यो संविधानमा छ ?
यस्ता यावत गाँठोहरु फुक्न बाँकी छन् ।

नेपालको संशोधित नक्सा जारी गर्ने क्रममा संविधानको अनुसूचीमात्र संशोधन भयो । तर, त्यस्ता थुप्रै प्राविधिक विषय हल गर्न संविधानले अझै पनि अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको छ ।

विदेशी मुलुकसँग भएका के–कस्ता सन्धी वा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने ? अमेरिकी परिजोजना एमसिसीको स्थिति के हो ? के त्यो संसदबाटै पारित हुनुपर्ने विषय हो ?

यी र यस्ता थुप्रै गाँठो नफुकाए देशमा अन्यौलता र कानुनमाथि व्यक्तिपिच्छेका व्याख्याताले दिने धारणाका आधारमा अराजकतातर्फ लैजाने काम भएको छ ।