अनि कसरी मन मान्छ अरुको ?

देश भोक, अभाव र शोकले आक्रान्त छ । यस्तो महामारीका बेला कोही मानिस रिझाउने अनि कसैलाई रुवाउनेजस्ता मैमत्त कार्यशैली ग्राह्य हुँदैन । तर, राज्यका अंगहरू फेरि पनि त्यस्तै काममा उद्यत छन् ।

जस्तो कि, वैशाख २५ गते दश जनालाई राष्ट्रिय र वरिष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार दिने दिन थियो, दुई–दुई लाख राशीको । तर, यस्तो महामारीमा पुरस्कार दिएर राज्यको ढुकुटी रित्याउनु हुँदैन भन्ने तर्कका साथ सिफारिश समिति बनिसकेर पनि त्यो कार्यक्रम रोकियो । तर्क मनासिव थियो, यसर्थ विरोध भएन । तर, भर्खरै निजामती दिवसका नाममा आफ्ना ड्राइभरदेखि आसेपासे पोस्नका लागि सरकारले विभिन्न पुरस्कार घोषणा ग¥यो, जुन कुरा वैशाख २५ को पुरस्कार रोकिँदाको तर्कको सरासर अपमान थियो । त्यो तर्कका नाममा सरकारले यत्रो कोरोना महामारीबीच फ्रन्टलाइनमा काम गरेका पत्रकारमाथि रिस देखायो ।

तर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी संयोजकत्वको निजामती पुरस्कार छनौट समिति आसपास बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव यादव कोइराला शुरुदेखि अन्तिमसम्म पड्किए । ‘यस्तो महामारी चलेको बेला उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार नदिँदा पनि केही बिग्रिने थिएन । राज्यको सम्पत्ति किन फजुल खर्च गर्ने ?’ उनको भनाइ थियो ।

त्यसमाथि ६ महिनादेखि जो मान्छेले कामको नाममा सिन्को भाँचेको छैन, त्यसलाई उत्कृष्ट पुरस्कार दिने प्रस्ताव आएपछि यादवले भने, ‘यस्तो मनलाग्दी गर्न पाइँदैन ।’ अहिलेको महामारीले काठमाडौंभन्दा बढी तराईका विभिन्न जिल्ला आक्रान्त छन् । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू पलपलमा जोखिम व्यहोर्दै राज्यको सेवा गरिरहेका छन् । तर, उत्कृष्ट पुरस्कार दिइयो, झापाबाट आएका काठमाडौंका सिडिओलाई । ‘दुःखै गर्ने थुप्रै नासु, खरिदारदेखि सहायक र निम्नतहका हजारौँ कर्मचारी छन् । तर, आफ्नी पत्नीलाई तरकारी किन्न जाँदा गाडी चलाएको भरमा ड्राइभर पोस्ने काम किन भयो ?’ यसो भन्दै सचिवहरूको बैठकमै चर्काचर्की चल्यो ।

अब असोज ३ गते संविधान दिवसका नाममा विभूषण, अलंकार, मान–पदवीको घोषणा गर्ने दिन आउँदैछ । र, जेठ १५ को गणतन्त्र दिवसमा दिइने ७ करोड खर्चका ती तक्माको हालत यसपालि के हुन्छ ? राष्ट्र शोकमा परेको बेला यस्ता विभूषण, अलंकार, मान–पदवी नदिइकन मन मान्दैन सरकारको ?