संविधानले सजिलो कि असजिलो बनायो ?

आज असोज १ गते हो भने असोज ३ गते भोलि छाडेर पर्सि शनिबार हो । आगामी शनिबार नेपालको संविधान जारी भएको पाँचौं वार्षिकोत्सवसमेत हो । अहिलेसम्म पनि संविधान कार्यान्वयनका कतिपय कार्य बाँकी छन् ।

संविधानबमोजिमका थुप्रै नयाँ कानुन र नियमहरूको निर्माण हुन सकेको छैन  । सबैभन्दा ठूलो कुरो संविधानमा ‘समावेशी’ लाई आधारभूत शर्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, यसबीच राज्यले गरेका निर्णय,नियुक्ति र जिम्मेवारीमा कत्तिको समावेशी चरित्र देखियो ?

संविधानबमोजिम स्थापना गरिएका मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, समावेशी आयोगजस्ता यावत् निकायमा संविधानमा उल्लेखित आधारभूत शर्त र मूल मर्म ‘समावेशी’ को कार्यान्वयन गरियो ?

साथै, पछिल्लो पाँच वर्ष नयाँ संविधान साधक बन्यो वा बाधक बन्यो ? यतिखेर त्यहि संविधानमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानमा व्यवहारिक जटिलता पनि देखिए । उदाहरणको लागि राष्ट्रिय सभामा नियुक्त कुनै पनि सदस्यमध्ये यसअघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने ?

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न पाउने कि नपाउने ? प्रधानमन्त्री चयन या निश्कासन कस्तो अवस्थामा हुने ? दल ठूलो कि दलले एकचोटि छानेको ब्यक्ति ? निकै लामो समय लगाएर संविधान त बनाइयो तर कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै यसका कमी कमजोरी देखिन थालेका छन् ।

नेपालले हालै आफ्नो सीमा समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा पनि अनुसूचीमा संशोधनको लागिसमेत संविधान संशोधन गर्नुपर्यो । एमसीसीको विवाद बढ्दै जाँदा संविधानबमोजिम कस्ता सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने र कस्तालाई नगर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था टड्कारो हुँदै गएको छ ।