भित्रिने र बाहिरिने अनि बिप्लवका खतरा

चैतमा लकडाउन शुरु हुनअघि एक लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिक भारतबाट मुलुक प्रवेश गरेको र लकडाउन शुरु भएपछिको अवधिमा तीन लाख ९० हजार नेपाली नेपाल छिरेको आधिकारिक तथ्यांक छ ।

गत छ महिनाको अवधिमा भारतबाट चार लाख ९० हजार जना नेपाली मुलुक भित्रिए भने लकडाउन खुलेपछि उता जाने भारतीय र नेपालीको संख्या दुई लाख रहेको जनाइएको छ ।

यसबीच भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या ६५ हजार पुगेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलगायतका विषय दर्शाउँदै तेस्रो देशतर्फ गएका नेपालीको संख्या पनि १२ हजारको हाराहारीमा रहेको देखिएको छ ।

कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण मुलुकभित्र मात्रै यतिखेर झण्डै १५ लाख नेपाली बेरोजगार बनेको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि बालिग बन्न तयार रहेकाको संख्यालाई समेत जोड्दा भरभराउँदो उमेरका असन्तुष्टहरूको संख्या २० लाख नाघ्नेछ । यसले पनि असन्तुष्टिको ज्वाला नदन्काउला भन्न सकिन्न ।

उता,विप्लव माओवादीको केन्द्रीय समितिको संख्या ६१ बाट घटेर ३५ मा सीमित भएको छ । त्यसमध्ये आधा अर्थात् १७ जना जेल परेका छन् । सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुन थालेको छ । साथै उनीहरूलाई सत्तारुढ दलभित्रको असामयिक गज्याङ्गगुजुङ्ग र स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचारले पनि उद्देलित बनाउन थालेको आभाष पाउन सकिन्छ ।

कोरोना महामारीको सन्त्रास र लकडाउनले सीमित घेराभित्र कोचिन बाध्य युवा उमेरका असन्तुष्टहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहोलान् भन्न सकिँदैन । बेरोजगारी र सामाजिक विश्रृङ्खलता बढ्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त समूहका युवालाई विप्लवलगायतका विद्रोही समूह र तप्काले प्रयोग गरेमा अवस्था कतिसम्म भयावह होला ? तर, त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो,सतर्कता र नीति नै नबनाएको बताइन्छ ।