मिडियाविरुद्ध सर्वाेच्चलाई गुहारिँदै « janaaasthanews
४ आश्विन २०७७, आइतबार

मिडियाविरुद्ध सर्वाेच्चलाई गुहारिँदै



न्यायालयका अनियमित गतिविधिलाई समाचारको विषयवस्तु बनाउँदा सबैभन्दा खुसी हुनुपर्ने कानुन व्यवसायी, इमान्दार कर्मचारी र सर्वसाधारण जनता हुन् । तर, मिडियामा आएको समाचारबाट सबैभन्दा दुखी बनी सर्वाेच्च अदालतलाई नै कानुन व्यवसायीले गुहारेको चर्चा छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा भदौ २५ देखि २७ सम्म आयोजित कानुन व्यवसायीको तीनदिने भर्चुअल राष्ट्रिय भेलामा देशैभरका कानुन व्यवसायीले मिडियाविरुद्ध आगो ओकलेका छन् । उनीहरूले विचाराधीन मुद्दामा लेखेर फैसला हुने दिन प्रभावमा पार्न समाचार प्रकाशित वा प्रशारित मिडिया ट्रायल गरेको गुनासो गरेका हुन् । देशैभरका कानुन व्यवसायीबाट आएको गुनासोका आधारमा नेपाल बारले लिखित रूपमै मुद्दामा मिडिया ट्रायल रोक्न आग्रह गरेको छ । भेलाको निश्कर्षको प्रकरण नं. ८ (ज) मा भनिएको छ, ‘केही समयदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा सम्प्रेषण हुने समाचारका कारण सिंगो न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आइरहेकाले सम्प्रेषण गरिने समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गर्न यो बैठक सर्वाेच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

अदालतमा पर्ने सार्वजनिक चासोको मुद्दामा मिडियाले समाचार बनाउने कार्य अस्वाभाविक होइन । अझ न्यायालयकै ठुल्ठूला काण्डको पर्दाफास मिडियाबाट हुने गरेका छन् र कतिपय षड्यन्त्र चिरिएका पनि छन् । न्यायाधीशकै भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा पनि समाचार नआएका र उनीहरूलाई कारबाही नभएको होइन । पछिल्लो कालमा ३३ किलो सुनको विषयमा मिडियाले समाचार बनाएको र गलत देखिएका न्यायाधीशको जागिर पनि गएको हो । रुकुमको चौरजहारी घटना होस् वा रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसलाको विषय सामयिक चर्चा र चासोको विषय बनेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा मिडियालाई समाचार प्रकाशन गर्न वा नगर्न बाध्य पार्ने कार्यले विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन, मिडिया ट्रायलको चिन्ता गर्नेहरूले नै सोच्नुपर्ने अवस्था छ । मिडिया ट्रायल रोक्न आग्रह गर्ने बार नेतृत्वले संविधानको धारा १७(२)(क) र धारा १९ ले दिएको अधिकारको ख्याल गरेको छ ? संसारभर नै जनताको अधिकार जति महŒवपूर्ण छ, त्यति नै महŒवपूर्ण सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मान्ने गरिएको छ । बारको आग्रहले अदालत मिडियाको मुख बन्द गर्न लालायित होला ? सँगसँगै मिडिया स्वयं मर्यादित हुनुपर्ने र कसैका प्रभावमा पर्न नहुने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

नियुक्ति पाउन समर्थन गर्नैपर्ने नियम : लेखेरै डेपुटी गभर्नरको लाइन
सेनाभित्र दिनकै सय
क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीमाथि कटाक्ष
कुन कुन क्षेत्रमा अझै कोरोनाको सकस ?