कमरेडसँग नसोधी नहुने कुरा

चुनाव हारेर (दोस्रो संविधानसभा) रन्थनिएको अवस्थामा प्रचण्ड र देउवाबीच स्थानीय चुनावी तालमेल भयो । तर त्यो प्रत्युत्पादक देखियो । ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउनु थियो । कम्युनिष्ट र समाजवादको ‘ट्रेडमार्क’ झुण्ड्याएर सडेगलेको पत्रु–सामान बेच्नु थियो । गल्ला बजारका दुई जना व्यापारीले आ–आफ्नो कम्पनी मर्ज गरे ।

कुनै पनि पार्टीले लिने वैचारिक र अर्थ–राजनीतिक अडानले उसले कुन वर्ग र धाराको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने निरुपण गर्दछ । ओली नेतृत्वको बहुदलीय जनवादले दलाल पुँजीपति वर्गको नेतृत्व गर्ने कुरा स्वयं प्रचण्ड र बाबुरामले भन्दै आएका थिए । प्रचण्ड–ओली दलीय एकता गर्दा पनि तत्कालीन एमालेको वैचारिक राजनीतिक अडान यथावत थियो । एमालेको बहुदलीय राजनीतिले प्रतिनिधित्व गर्ने दलाल पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधि दलमा प्रचण्डको स्खलन भएको हो । उनले क्रान्तिकारी माक्र्सवाद, विश्व भाइचारावाद, सर्वहारावर्ग, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सबै छोडेको जगजाहेर छ । वैचारिक दृष्टिले प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईभन्दा धेरै पर पुगिसकेका छन् । किनकि भट्टराईले दलाल पुँजीवादको विरोध गरिरहेका छन् (औपचारिक अर्थमै किन नहोस्) भने समाजवादको नारा जप्दै दलाल पुँजीवादको सबलीकरण प्रचण्डको कर्म रहेको छ ।

प्रचण्डले सबैभन्दा उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व संसद्मा भएकाले समाजवाद आएको, श्रमिक वर्गको सत्ता नै आएको दाबी गर्दै आएका थिए तर दलाल पुँजीपतिवर्गले सत्ता सुदृढ गर्दै जाँदा दलाल, तस्कर, गाँजा व्यापारी, अपहरणकारी, हत्यारा र ठालुहरुले संसद् भवन कब्जा गर्दै गएका छन् र प्रचण्डको स्वर सुक्दै गएको छ । अर्को पक्ष, त्यस प्रकारको प्रतिनिधित्व पनि उत्पीडित जातिमा जन्मेका ठालुहरुकै भएको हो । केही उत्पीडित व्यक्तिलाई टुप्पीमा समातेर सिंहदरबारभित्र लगी बंगुरालय खोल्दैमा सबै उत्पीडितको मुक्ति हुँदैन । चितवनका चेपाङमाथि गएको साउनमा भएको राज्य दमन पञ्चायतीकालको भन्दा भिन्न नभएको धारणा आमजनताको मात्र नभएर सांसदहरुको पनि हो । चितवनको हत्या, लुटपाट र आगजनी एक्लो घटना होइन । समाजवादी गणतन्त्रले डुँडेझारी (कैलाली), सागरनाथ (सर्लाही), पोखरा (कास्की), बागमती किनार (काठमाडौं), दमक (झापा) यत्रतत्र चितवनको भन्दा बढी ज्यादति गरेको छ र दोषीमाथि कहीं, कतै कारवाही गरेको छैन ।

२०६५ भदौ २९ मा सदनमा बोल्दै भूपू कामरेड प्रचण्डले ‘कुनै पनि नेपालीलाई आफू कोहीबाट ठगिएको, पछाडि पारिएको र पाखा लगाइएको महसुस गर्न नपरोस्’ भनेका थिए । तर, देशको बहुमत जनसंख्यालाई झूठा मुद्दा लगाएर, थुनेर, संबोधन नगरेर, कैयौंको हत्या गरेर, ब्ल्याक आउटबीच संविधान जारी गरियो । जुन संविधान २०४७ को राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा फरक थिएन । वर्तमानको राजनीतिक अन्योल र स्खलित राज्य जारी संविधानकै असफलता हो । त्यसैगरी २०६५ कात्तिक २६ गते प्रचण्ड राज्यसत्ता प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा भन्छन्, ‘२१ औं शताब्दीमा जनताको स्वीकृतिबिना कसैले राज्यसत्ता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने भ्रम नराख्न…।’ जनताको सत्ता जनताको पहलकदमी र समर्थनमा बन्छ भने प्रतिक्रियावादी सत्ता देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको समर्थन र सहयोगमा बन्ने हो । सत्तासम्बन्धी बुझाइमा नै प्रचण्डको घोर मिलेराँवाद देखापर्छ । उनका अनुसार संसारका सबै तानाशाही सत्ताहरु जनताले बनाएको भन्नुपर्ने हुन्छ । ज्ञानेन्द्रको सत्ता पनि २१ औं शताब्दीकै सत्ता थियो भन्ने हेक्का उनले राखेनन् । प्रचण्डको रामलीला सामन्तको जग्गा फिर्ता, पशुपतिको मूल पुजारी काण्ड, वाइसिएलको उठिवास हुँदै अगाडि बढेको हो । प्रचण्ड सारतत्व रुपमा पनि अभिव्यक्त हुँदै गएपछि आमकार्यकर्ताले बुझ्दै गए ।

२०६६ जेठ ८ गते सदनमा बोल्दै प्रचण्ड भन्छन्, ‘इतिहासका प्रत्येक घुम्तीमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्ने, त्यसै अनुपातमा सेनामा सुधार र सुदृढीकरण गरी नागरिक सर्वोच्चतालाई दिगो पार्न नसक्नु नै २००७ सालदेखिकै हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन र यसको नेतृत्वको एउटा भयानक विष्मयकारी कमजोरी रहँदै आएको छ ।’

बिपी कोइरालाले सुन्दरीजल जेलमा नै यो कुरा महसुस गरेका थिए । त्यही कुरा प्रचण्डले पाँच दशकपछि ‘गोपीकृष्ण कौ’ भनेझैं दोहो¥याए । कटवाल काण्ड नेपालको प्रतिक्रियावादी सत्ता, कुलिन वर्ग र भारतीय साम्राज्यवादको योजनामा भएको थियो । आफ्नो सत्ता विघटन गरेका प्रचण्डलाई जमिनमा टेक्न लगाउने कार्य कटवाल प्रकरणले ग¥यो । नागरिक सर्वोच्चता कायम भएन भने ‘पूरै जित नहुँदासम्म अगाडि बढिरहने’ प्रचण्डको घुर्कीको कुनै अर्थ थिएन । आफ्नो एकजना कर्मचारी हटाउन नसक्ने प्रचण्डले समाजवादको कुरा गर्न लाज लाग्नुपर्ने हो । प्रचण्डले ओलम्पिक खेलको विषय उठाएर भारत–चीन–नेपाल सम्बन्धमा परम्परा र मूल्यबाट पृथक (पेट बोलीमा भारतपरस्त परम्परा) प्रयोग गर्न खोजेको बताएका छन् । सो सम्बन्धमा भारतले धम्की दिँदासाथ हवाई अड्डामा नै कान समातेर उठबस गरेको पनि देखिएकै हो । उनले सोही अवसरमा नेपालमा दलाल पुँजीवादको विकास भइरहेको बताएका थिए । त्यसो हो भने त्यसैको कारिन्दा बन्न किन गएको ? दलाल पुँजीवादलाई समाजवाद किन भनेको ? यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिक सर्वोच्चता विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै बिसर्जन गरिएको थियो र प्रचण्डको नागरिक सर्वोच्चता निजी सर्वोच्चतामा सीमित र स्खलित थियो ।

संसदीय दलहरु र प्रचण्डको बीचमा १२ बुँदे सहमति हुँदा नै ‘संसदीय दलहरु गणतन्त्रसम्म जाने, माओवादी संसदीय व्यवस्थामा झर्ने’ सहमति भएको थियो । यद्यपि क्रान्तिकारी कार्यकर्ता र जनताले विद्रोह गर्नसक्ने भएकाले विस्तारै विस्तारै थकाउँदै, गलाउँदै लग्नका लागि औपचारिक सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको थिएन । यो कुरा कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले खुलासा गर्दै आएका थिए । कुनै बेला प्रचण्डसँग गिरिजाप्रसाद कोइराला नतमस्तक हुन्थे । आफ्नो वर्ग र राजनीति छोडेका प्रचण्ड ओलीको दैलोमा रोइकराई गरिरहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चगामी क्रमभंग थियो भन्ने कुरा देशको अवस्थाले बोलिरहेकै छ ।

२०७१ जेठ १५ गते सदनमा संबोधन गर्दै प्रचण्डले वर्गीय असमानता अन्त्य गर्नेगरी राज्यको पुनः संरचना गर्ने छलफल सबै पार्टीहरुबीच भइरहेको बताएका थिए । कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गरेर वर्गीय असमानता हल गर्ने ब्रह्मज्ञान भूपू कमरेडमा २०५२ फागुन १ गतेअगाडि किन नआएको होला ! तिम्रो समाजवादउन्मुख संविधानले वर्गीय असमानता घटाएको छ कि बढाएको छ ? प्रचण्डलाई ओली सरको कुर्सीमा राख्नासाथ क्रान्ति छु मन्तर ! यस्तो दाबी माक्र्सवाद हो कि झाँक्रीवाद हो ?

२०७४ जेठ १० गते प्रम पदबाट राजीनामा दिएपछि सदनमा संबोधन गर्दै प्रचण्डले निर्वाचनद्वारा ऐतिहासिक उपलब्धि संस्थागत भएको, जनताले सिंहदरबारको प्रतिनिधि चुनेको, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भारत र चीनको हाराहारीमा पुगेको दाबी गरेका थिए (गणतन्त्रको पहिलो दशक, पृष्ठ ३२० र ३२१) । प्रचण्ड दिव्योपदेशको दुई वर्षमानै देशको स्थिति कता जाँदैछ ? ए बाबा ठाकुरे, यो के ‘नाम नखुलेको कालो पदार्थ खाएर बोलेको कि क्या हो ?’ त्यसो हुँदैनथ्यो भने बौद्धिक क्षेत्रमा सत्ता असफलता कि लोकतन्त्रको असफलता भन्ने बहस गर्नुपर्ने थिएन ।

प्रचण्डले २०७४ जेठ १० गते नै सदनमा संबोधन गर्दै फेसनेबल, स्मार्ट सिटी र ल्हासाको सुन सबै काठमाडौंमा ओइरो लाग्ने दाबी गरे । छट्टु संसदीय जोकरहरुलाई जनता झुक्याउन नयाँ–नयाँ तिलस्मी, मायाबी नारा चाहिन्छ । स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने, स्मार्ट सिटी, मेगासिटी, एसियाली मापदण्ड, अमेरिका फस्र्ट यस्तै नारा हुन् । स्मार्ट सिटी अमेरिका उत्पादित नारा हो । जहाँ राज्यले सारा जमिन अधिग्रहण गर्छ । सरकारी मूल्य निर्धारणले अर्को ठाउँमा खरिद गर्न नसक्नेहरु विस्थापित हुन्छन् । सडकमा पुग्छन् । अमेरिकी प्रविधि, अमेरिकी जनशक्ति (दक्ष) र अमेरिकी निर्माण सामग्रीसहित महँगो भवन निर्माण हुन्छ । धनाढ्यहरुलाई सो शहरमा बसाइन्छ । अमेरिकी बजार र स्थानीय सत्ताधारीलाई कमिसन आउँछ भने झुग्गी, झुपडी र निम्न आय भएकाहरु झाडुले कसिंगर बढारेझैं बढारिन्छन् । स्मार्ट सिटी त्यही नरकयात्रा हो । नेपाललाई अहिले स्मार्टसिटी होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बजार र स्वाभिमान चाहिएको छ । यद्यपि प्रचण्डको स्मार्टसिटी बालुवाटारमा कमण्डलु बोकेर उभिइरहेको छ ।

२०७४ फागुन २२ गते सदनमा संबोधन गर्दै प्रचण्डले एमाले–कांग्रेससहित आफूहरुको संघर्ष विकास र समृद्धि भएको दाबी गरेका थिए । त्यसो हो भने वर्तमानको कुर्सीयुद्ध केका लागि ? विचार, राजनीति, अर्थनीति, असमान सन्धिहरुको खारेजी कहीं मतभिन्नता छैन । वास्तविकता के हो भने विचार र पार्टी बुझाउने, अर्काको पार्टीको समस्यामा खेलेर जिम्मुवाल बन्न खोज्ने अनैतिक सोच नै समस्या हो । विचार र आदर्श बेचेपछि क्रान्ति हुँदैन, रामलीला हुन्छ । बुद्धिजीवी केशव दाहालले ओली–प्रचण्ड–देउवा लीलाप्रति चिन्ता गर्दै परम्परागत पुँजीवादी लोकतन्त्रका सीमाभित्र गजधम्म बसेर यो युगको लोकतन्त्र सफल हुँदैन, हाम्रो लोकतन्त्रको पहिलो संकट यही हो भनेका थिए, छन् । के नेतामा यस्तो सद्बुद्धि पलाउला ?

– भरतपुर अस्पताल, मेडिकल वार्ड, क्याबिन नं. ३०१, चितवन