सरकारले नमागेका सल्लाहहरू - Jana Aastha News Online Jana Aastha News Online
१७ श्रावण २०७८, आईतवार

सरकारले नमागेका सल्लाहहरू



निकै समयअघि संक्रमितको संख्या कमै रहँदै गर्दा सरकारलाई एउटा नमागेको सल्लाहसहितको लेख लेखेको थिएँ– लकडाउन जथाभावी भन्दा पनि योजनासहितको हुनुपर्छ । यसबेला संक्रमितको संख्या अकल्पनीय रूपमा बढेको छ । आर्थिक संकट पनि चुलिँदै गएको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले सो स्विकार्दैनन् । तर, उनले नस्विकारे पनि सामाजिक सन्जालमा आँशु खसालेर रोइरहेका, दैनिक ज्यालादारी गरी खानुपर्नेहरूको भिडियो र भारतीय नाकामा फेरि कोरोना संक्रमणकै बीच भोकको कारण रोगको डर पचाएर फेरि मुग्लान पस्न लागेकाको लर्कोले प्रधानमन्त्रीको हठलाई सकार्दैन ।

नेपालमा कोरोना संकट ह्वात्तै आएको होइन । चिनबाट फर्किएका विद्यार्थीमा देखिएको कोरोनापछि पनि महिना दिनसम्म संक्रमित थिएनन् । सरकारले त्यो एक महिना कोरोनारहित देश भनेर प्रचार गर्नमै बितायो । त्यसपछि दोश्रो संक्रमित देखिनेबित्तिकै हठात कुनै पूर्वसूचना लकडाउनको घोषणा भयो । विना पूर्वसूचना लकडाउन शुरु गर्ने वा लम्ब्याउने क्रम आजका मितिसम्म पनि जारी छ ।

शुरुवाती लकडाउनलाई सरकारले सही निर्णय भनेको थियो र अझै भन्दै छ । मे महिनाको अन्तसम्म पनि संक्रमितको संख्या उति बढी थिएन । तर, त्यसको लागि अर्थतन्त्रले जुन मोल चुकाएको, छ त्यसको हिसाब छैन । अर्थतन्त्र भनेको सरकारको ढुकुटी मात्रै होइन । यो मजदुरी गरी खानेको गोजीको पैसा पनि हो । कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले त्यो गोजीको गर्जो कसरी टर्ला भन्ने प्रश्न पनि सरकारको मनमा आउनु पर्दथ्यो । तर त्यो आएको देखिएन बरु ‘ज्यान भन्दा अर्थतन्त्र ठूलो होइन’ भन्ने खालका हल्का टिप्पणीहरू आए । अनि जब सरकारको ढुकुटी रित्तिँदै गयो र राजश्व उठ्नै गाह्रो हुन थाल्यो तब मात्र सरकारले बिना केहि तयारी लकडाउन खोलियो ।

जतिबेला सबै कुरा थाती राखेर कोरोना संकटविरुद्ध लड्नुपर्ने थियो त्यो बेला करीव दुई–तिहाइ ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले आन्तरिक किचलो मिलाउनमै खर्चियो । प्रधानमन्त्री स्वयंको स्वास्थ्योपचारदेखि दल एकीकरण गर्दाताकाका बाचा पूरा नगर्दा आइपरेको संकट टार्ने समय पनि कोरोनाबीचमै पर्न गयो वा पारियो । यो बेला ‘फलानो दुई नम्बरको, म एक नम्बरको’ भनेर जुँगाको लडाइँ गर्नु त्यति श्रेयष्कर थिएन । तर त्यही लडाइँले नै बढीभन्दा बढी समय र श्रम लियो । कोरोना नियन्त्रण दोस्रो प्राथमिकतामा प¥यो ।

ओम्नीकाण्ड र लगत्तै सेनाले सामान ल्याउँदाका अप्ठेरा र गुणस्तरमा उठेको प्रश्नले सरकारप्रतिको धारणा अझै नकारात्मक बनाएको थियो । सरकारले त्यस्तो कुनै काम गर्न सकेको छैन जसले सरकारप्रतिका पुराना तिक्तताहरू मेटिने अवस्था आओस् ।

हुन त सरकारप्रतिको अपेक्षा अलि बढी नै भएको हो कि भन्ने पनि बेला बेला सुनिन्छ । तर त्यो हुनुमा सत्तासीन दलले देखाएको सपना नै पनि त केही हदसम्म जिम्मेवार छ । वर्ष दिनमै यस्तो र त्यस्तो हुनेछ भनेर दिइएका नाराहरू पुरा नहुँदा असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिनु अचम्म मान्नुपर्ने पनि त होइन । अनि निकै लामो समयसम्म पहिलो दल भएर रहेको कांग्रेस नराम्रोसित सत्ताबाहिर पछारिँदाका असन्तुष्टिहरू पनि हुँदा हुन् । ती असन्तुष्टिलाई अपेक्षित ठानेर सरकारले पनि आफ्नातर्फबाट सके जतिको परिणाम देखाउनमा समय खर्चनु पथ्र्यो तर त्यो भएन । अपचलनका विभिन्न घटनाहरू बाहिरिँदै गर्दा सरकारी पक्ष जतिसक्दो दुच्छर भाषामा आफूप्रति पोखिएका असन्तुष्टिको विरोधमा बढी लागेको देखियो । सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरूलाई ‘गिद्ध’ र ‘मोतियाविन्दु लागेका’ लगायतका अनेकन अशोभनीय भाषा प्रयोग गरेर सरकारले असहिष्णुताको प्रदर्शनी गर्न चुकेन । त्यो आवश्यक थिएन ।

एक विकासोन्मुख देशको सरकाराबाट कति आशा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउला । तर के देशको आर्थिक अवस्थासँग सरकारको जनतासँगको संबादको पनि सम्बन्ध हुन्छ र ? के सरकारले योजना बनाउनलाई आर्थिक अवस्थाले छेक्छ र ? आर्थिक अवस्थाले मात्रै कोरोनासँग लड्ने क्षमताको मापन गर्ने भए विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका नै कूल संक्रमित संख्याको आधारमा सूचीको पहिलो स्थानमा हुने थिएन । आर्थिक अवस्थाले त भारत नै पनि नेपालभन्दा अघि छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम कति ठीक र कति बेठीक भन्ने कुराको मापन उति असहज छैन । वल्र्डोमिटरले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा हे¥यो भने त्यो प्रष्टै देख्न सकिन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कुल संक्रमितको संख्या मात्रै हे¥यो भने त त्यो कहिल्यै घट्दैन र बढेको बढ्यै छ भन्ने लाग्छ । आज थपिएका संक्रमितले हिजोभन्दा कूल संक्रमितको संख्या जसरी पनि बढी नै बनाउँछ । हिजो हजार र आज ५ सय मात्रै थपिएका भए पनि संक्रमणको दरमा घटेको कुरा कूल संख्यामा प्रतिनिधित्व हुँदैन । न त्यो देशहरूबीच कोरोनाको अवस्था कस्तो छ भनी तुलना गर्ने आधार नै बन्न सक्छ ।

जनताप्रति जवाफदेही सरकारको हकमा पनि जर्मनी नै अगाडि छ । त्यसैले त छिमेकका युरोपियन मुलुकहरूमा दशौँ हजारको ज्यान जाँदा पनि जर्मनीमा तुलनात्मक रूपमा कम मान्छेले मात्रै ज्यान गुमाउनुप¥यो । त्यसमा पनि अधिकतम त ७० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका परे । हो, यिनै तथ्याङ्क हेरेपछि हो सरकारले नमागेका सल्लाह सरकारलाई दिन मन लाग्ने । चाहे भुटानको कुरा होस् या श्रीलंकाको, या जर्मनीकै कुरा किन नहोस् नेपालको भन्दा यहाँ फरक भएको भनेको सरकारको भूमिका नै हो ।

एक्लै ठेला गुडाएर तरकारी बेच्ने वा एक्लै भारी बोक्नेले संक्रमण सार्ने खतरा उति हुँदैन जति भीडभाड गरेर भोज गर्नेहरूले संक्रमण सार्नेमा हुन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने भीडभाडबाट संक्रमण सर्ने खतरा जति हुन्छ त्यति खतरा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई काम गर्न दिएर हुँदैन । त्यस्तै औषधी पसल र किराना पसलमा हुने भीड नियन्त्रणको जिम्मा पनि व्यवसायीलाई नै दिएर सरकारले अनुगमन मात्रै ग¥यो भने पनि अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति असहज हुँदैन । त्यसैले सरकारले व्यक्ति विशेष र परिस्थिति विशेषका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो । कम से कम अब सरकारलाई, ‘कोरोनाबाट संसारै आतङ्कित थियो । हामीले मेसो पाएनौँ । कसैले पनि पाएन !’ भन्ने छुट छैन । कि त पुरै बन्द कि त फुक्का फाल गर्ने परिपाटीका लागि पनि सरकारलाई छुट छैन ।

सबैभन्दा डर त प्रमबाट बेलाबेला हुने आयुर्वेदको ज्ञान प्रसारले लगाउँछ । उसै त लापरवाह नेपालीहरू झन् ‘हाच्छ्युँ साच्छ्युँ गरेर उडाउन सकिने र जाबो बेसारले निको हुने’ रोगसँग किन डराउँथे ! फेरि २५ प्रतिशत गरिब जनसंख्या भएको देशमा रोगको डरले भोकको डरलाई छेक्ने पनि त होइन ! तर डराउनु पर्नेहरूले पनि नडराउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनावश्यक भार थपिन गई अरु पनि मारमा पर्ने पक्का छ । विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका डरलाग्दा संक्रमणका आँकडाहरू अब जनस्तरमा प्रवाह हुनुपर्छ । लकडाउनको पालना गर्नसक्ने र नसक्नेका लागि फरक नियम सोचिनु पर्छ । डिजिटलाइजेसनमा बढी से बढी श्रम, शक्ति र धन खर्च गरेर स्पर्शमुक्त गभर्नेन्स तर्फ सरकार अघि बढ्नु पर्छ । सकिने जति सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालनमा ल्याउन दिनु पर्छ । अनि जति सक्यो जनतालाई एक किसिमको सूचना प्रवाह हुनुपर्छ । सामान्य रोग पनि हो भन्ने अनि लकडाउन पनि गर्ने नीतिले जनता अलमलमा पार्ने काम मात्रै गर्छ । परिस्थितिको गाम्भिर्यता प्रवाह गर्नैलाई भए पनि एकपटकलाई जुँगा झुकाएरै भए पनि वास्तविकता बक्नुपर्छ । नभए आगामी दिन अझै जटिल हुने देखिन्छ ।

यो नभुलौँ कि कोरोनाको अन्त हाम्रो मुलुकमा लगभग सबैभन्दा पुछारमै हुनेछ । न हाम्रो मुलुकले खोप विकासमा खर्च गर्न सकेको छ न नै औषधी पत्ता लगाउने हैसियत राख्छ । त्यही बेसार र गुर्जो खाएर जति निको भयो भयो ! नत्र दबाइ नै पनि सम्पन्न मुलुकहरूमा पुगेपछि मात्रै अनुदानमा हाम्रो भागमा आउला । या त कुनै खोपको परीक्षणका लागि हामी प्रयोगशालाको भ्यागुतो बनौँला । त्यसैले जनताले पनि निकै नै सचेत हुन जरुरी छ । यो नभुलौँ कि यो रोगले आजको रूप १ संक्रमितबाट लिएको हो । १ संक्रमित बाँकी रहेसम्म डर यथावत् नै रहनेछ । रुसले खोप निकालेको समाचारले यो कालो बादलमा चाँदीको घेराको काम त गरेको छ तर हाम्रो पाखोमा सबैतिर लागिसकेपछि मात्रै घाम लाग्ने यथार्थ नभुलौँ । यत्ति हो !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

के हो सामाजिक अभियन्ता, कसरी हुन्छ कमाइ ?
बागमती प्रदेशका उपसभामुख र सांसद सैनिक अस्पतालमा
उपनिवेश र युद्धको बदलिँदो स्वरुप
सानो–ठूलो भन्ने केही छैन संसारमा
 झम्सीखेल, ठाडोढुंगा, सानेपा, ललितपुर
+977 15541552 (Jana Aastha Weekly)
+977 15522551 (janaaastha.com)
[email protected]
POST BOX NUMBER: 6630
सूचना विभाग दर्ता नं. ८१४/२०७४/७५
आस्था प्रकाशन प्रालिको निम्ति
  अध्यक्ष : किशोर श्रेष्ठ
  सम्पादक : राजेन्द्र प्रसाद रिमाल
  प्रबन्ध सम्पादक : राजेन्द्र स्थापित
  कानूनी सल्लाहकार : बोर्णबहादुर कार्की
महत्वपूर्ण लिङ्कहरू
  • गृह पृष्ठ
  • हाम्रो बारेमा
  • युनिकोड
  • विज्ञापन
  • ई-पेपर
  • सम्पर्क
Add