सरकारले नमागेका सल्लाहहरू

निकै समयअघि संक्रमितको संख्या कमै रहँदै गर्दा सरकारलाई एउटा नमागेको सल्लाहसहितको लेख लेखेको थिएँ– लकडाउन जथाभावी भन्दा पनि योजनासहितको हुनुपर्छ । यसबेला संक्रमितको संख्या अकल्पनीय रूपमा बढेको छ । आर्थिक संकट पनि चुलिँदै गएको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले सो स्विकार्दैनन् । तर, उनले नस्विकारे पनि सामाजिक सन्जालमा आँशु खसालेर रोइरहेका, दैनिक ज्यालादारी गरी खानुपर्नेहरूको भिडियो र भारतीय नाकामा फेरि कोरोना संक्रमणकै बीच भोकको कारण रोगको डर पचाएर फेरि मुग्लान पस्न लागेकाको लर्कोले प्रधानमन्त्रीको हठलाई सकार्दैन ।

नेपालमा कोरोना संकट ह्वात्तै आएको होइन । चिनबाट फर्किएका विद्यार्थीमा देखिएको कोरोनापछि पनि महिना दिनसम्म संक्रमित थिएनन् । सरकारले त्यो एक महिना कोरोनारहित देश भनेर प्रचार गर्नमै बितायो । त्यसपछि दोश्रो संक्रमित देखिनेबित्तिकै हठात कुनै पूर्वसूचना लकडाउनको घोषणा भयो । विना पूर्वसूचना लकडाउन शुरु गर्ने वा लम्ब्याउने क्रम आजका मितिसम्म पनि जारी छ ।

शुरुवाती लकडाउनलाई सरकारले सही निर्णय भनेको थियो र अझै भन्दै छ । मे महिनाको अन्तसम्म पनि संक्रमितको संख्या उति बढी थिएन । तर, त्यसको लागि अर्थतन्त्रले जुन मोल चुकाएको, छ त्यसको हिसाब छैन । अर्थतन्त्र भनेको सरकारको ढुकुटी मात्रै होइन । यो मजदुरी गरी खानेको गोजीको पैसा पनि हो । कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले त्यो गोजीको गर्जो कसरी टर्ला भन्ने प्रश्न पनि सरकारको मनमा आउनु पर्दथ्यो । तर त्यो आएको देखिएन बरु ‘ज्यान भन्दा अर्थतन्त्र ठूलो होइन’ भन्ने खालका हल्का टिप्पणीहरू आए । अनि जब सरकारको ढुकुटी रित्तिँदै गयो र राजश्व उठ्नै गाह्रो हुन थाल्यो तब मात्र सरकारले बिना केहि तयारी लकडाउन खोलियो ।

जतिबेला सबै कुरा थाती राखेर कोरोना संकटविरुद्ध लड्नुपर्ने थियो त्यो बेला करीव दुई–तिहाइ ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले आन्तरिक किचलो मिलाउनमै खर्चियो । प्रधानमन्त्री स्वयंको स्वास्थ्योपचारदेखि दल एकीकरण गर्दाताकाका बाचा पूरा नगर्दा आइपरेको संकट टार्ने समय पनि कोरोनाबीचमै पर्न गयो वा पारियो । यो बेला ‘फलानो दुई नम्बरको, म एक नम्बरको’ भनेर जुँगाको लडाइँ गर्नु त्यति श्रेयष्कर थिएन । तर त्यही लडाइँले नै बढीभन्दा बढी समय र श्रम लियो । कोरोना नियन्त्रण दोस्रो प्राथमिकतामा प¥यो ।

ओम्नीकाण्ड र लगत्तै सेनाले सामान ल्याउँदाका अप्ठेरा र गुणस्तरमा उठेको प्रश्नले सरकारप्रतिको धारणा अझै नकारात्मक बनाएको थियो । सरकारले त्यस्तो कुनै काम गर्न सकेको छैन जसले सरकारप्रतिका पुराना तिक्तताहरू मेटिने अवस्था आओस् ।

हुन त सरकारप्रतिको अपेक्षा अलि बढी नै भएको हो कि भन्ने पनि बेला बेला सुनिन्छ । तर त्यो हुनुमा सत्तासीन दलले देखाएको सपना नै पनि त केही हदसम्म जिम्मेवार छ । वर्ष दिनमै यस्तो र त्यस्तो हुनेछ भनेर दिइएका नाराहरू पुरा नहुँदा असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिनु अचम्म मान्नुपर्ने पनि त होइन । अनि निकै लामो समयसम्म पहिलो दल भएर रहेको कांग्रेस नराम्रोसित सत्ताबाहिर पछारिँदाका असन्तुष्टिहरू पनि हुँदा हुन् । ती असन्तुष्टिलाई अपेक्षित ठानेर सरकारले पनि आफ्नातर्फबाट सके जतिको परिणाम देखाउनमा समय खर्चनु पथ्र्यो तर त्यो भएन । अपचलनका विभिन्न घटनाहरू बाहिरिँदै गर्दा सरकारी पक्ष जतिसक्दो दुच्छर भाषामा आफूप्रति पोखिएका असन्तुष्टिको विरोधमा बढी लागेको देखियो । सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरूलाई ‘गिद्ध’ र ‘मोतियाविन्दु लागेका’ लगायतका अनेकन अशोभनीय भाषा प्रयोग गरेर सरकारले असहिष्णुताको प्रदर्शनी गर्न चुकेन । त्यो आवश्यक थिएन ।

एक विकासोन्मुख देशको सरकाराबाट कति आशा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउला । तर के देशको आर्थिक अवस्थासँग सरकारको जनतासँगको संबादको पनि सम्बन्ध हुन्छ र ? के सरकारले योजना बनाउनलाई आर्थिक अवस्थाले छेक्छ र ? आर्थिक अवस्थाले मात्रै कोरोनासँग लड्ने क्षमताको मापन गर्ने भए विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका नै कूल संक्रमित संख्याको आधारमा सूचीको पहिलो स्थानमा हुने थिएन । आर्थिक अवस्थाले त भारत नै पनि नेपालभन्दा अघि छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम कति ठीक र कति बेठीक भन्ने कुराको मापन उति असहज छैन । वल्र्डोमिटरले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा हे¥यो भने त्यो प्रष्टै देख्न सकिन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कुल संक्रमितको संख्या मात्रै हे¥यो भने त त्यो कहिल्यै घट्दैन र बढेको बढ्यै छ भन्ने लाग्छ । आज थपिएका संक्रमितले हिजोभन्दा कूल संक्रमितको संख्या जसरी पनि बढी नै बनाउँछ । हिजो हजार र आज ५ सय मात्रै थपिएका भए पनि संक्रमणको दरमा घटेको कुरा कूल संख्यामा प्रतिनिधित्व हुँदैन । न त्यो देशहरूबीच कोरोनाको अवस्था कस्तो छ भनी तुलना गर्ने आधार नै बन्न सक्छ ।

जनताप्रति जवाफदेही सरकारको हकमा पनि जर्मनी नै अगाडि छ । त्यसैले त छिमेकका युरोपियन मुलुकहरूमा दशौँ हजारको ज्यान जाँदा पनि जर्मनीमा तुलनात्मक रूपमा कम मान्छेले मात्रै ज्यान गुमाउनुप¥यो । त्यसमा पनि अधिकतम त ७० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका परे । हो, यिनै तथ्याङ्क हेरेपछि हो सरकारले नमागेका सल्लाह सरकारलाई दिन मन लाग्ने । चाहे भुटानको कुरा होस् या श्रीलंकाको, या जर्मनीकै कुरा किन नहोस् नेपालको भन्दा यहाँ फरक भएको भनेको सरकारको भूमिका नै हो ।

एक्लै ठेला गुडाएर तरकारी बेच्ने वा एक्लै भारी बोक्नेले संक्रमण सार्ने खतरा उति हुँदैन जति भीडभाड गरेर भोज गर्नेहरूले संक्रमण सार्नेमा हुन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने भीडभाडबाट संक्रमण सर्ने खतरा जति हुन्छ त्यति खतरा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई काम गर्न दिएर हुँदैन । त्यस्तै औषधी पसल र किराना पसलमा हुने भीड नियन्त्रणको जिम्मा पनि व्यवसायीलाई नै दिएर सरकारले अनुगमन मात्रै ग¥यो भने पनि अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति असहज हुँदैन । त्यसैले सरकारले व्यक्ति विशेष र परिस्थिति विशेषका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो । कम से कम अब सरकारलाई, ‘कोरोनाबाट संसारै आतङ्कित थियो । हामीले मेसो पाएनौँ । कसैले पनि पाएन !’ भन्ने छुट छैन । कि त पुरै बन्द कि त फुक्का फाल गर्ने परिपाटीका लागि पनि सरकारलाई छुट छैन ।

सबैभन्दा डर त प्रमबाट बेलाबेला हुने आयुर्वेदको ज्ञान प्रसारले लगाउँछ । उसै त लापरवाह नेपालीहरू झन् ‘हाच्छ्युँ साच्छ्युँ गरेर उडाउन सकिने र जाबो बेसारले निको हुने’ रोगसँग किन डराउँथे ! फेरि २५ प्रतिशत गरिब जनसंख्या भएको देशमा रोगको डरले भोकको डरलाई छेक्ने पनि त होइन ! तर डराउनु पर्नेहरूले पनि नडराउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनावश्यक भार थपिन गई अरु पनि मारमा पर्ने पक्का छ । विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका डरलाग्दा संक्रमणका आँकडाहरू अब जनस्तरमा प्रवाह हुनुपर्छ । लकडाउनको पालना गर्नसक्ने र नसक्नेका लागि फरक नियम सोचिनु पर्छ । डिजिटलाइजेसनमा बढी से बढी श्रम, शक्ति र धन खर्च गरेर स्पर्शमुक्त गभर्नेन्स तर्फ सरकार अघि बढ्नु पर्छ । सकिने जति सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालनमा ल्याउन दिनु पर्छ । अनि जति सक्यो जनतालाई एक किसिमको सूचना प्रवाह हुनुपर्छ । सामान्य रोग पनि हो भन्ने अनि लकडाउन पनि गर्ने नीतिले जनता अलमलमा पार्ने काम मात्रै गर्छ । परिस्थितिको गाम्भिर्यता प्रवाह गर्नैलाई भए पनि एकपटकलाई जुँगा झुकाएरै भए पनि वास्तविकता बक्नुपर्छ । नभए आगामी दिन अझै जटिल हुने देखिन्छ ।

यो नभुलौँ कि कोरोनाको अन्त हाम्रो मुलुकमा लगभग सबैभन्दा पुछारमै हुनेछ । न हाम्रो मुलुकले खोप विकासमा खर्च गर्न सकेको छ न नै औषधी पत्ता लगाउने हैसियत राख्छ । त्यही बेसार र गुर्जो खाएर जति निको भयो भयो ! नत्र दबाइ नै पनि सम्पन्न मुलुकहरूमा पुगेपछि मात्रै अनुदानमा हाम्रो भागमा आउला । या त कुनै खोपको परीक्षणका लागि हामी प्रयोगशालाको भ्यागुतो बनौँला । त्यसैले जनताले पनि निकै नै सचेत हुन जरुरी छ । यो नभुलौँ कि यो रोगले आजको रूप १ संक्रमितबाट लिएको हो । १ संक्रमित बाँकी रहेसम्म डर यथावत् नै रहनेछ । रुसले खोप निकालेको समाचारले यो कालो बादलमा चाँदीको घेराको काम त गरेको छ तर हाम्रो पाखोमा सबैतिर लागिसकेपछि मात्रै घाम लाग्ने यथार्थ नभुलौँ । यत्ति हो !