नबिलले नियम-कानून मिच्दाका नालिबेली : राष्ट्र बैंकका को-को बिके, क-कसले फट्याइँ सिके ?

नबिलले नियम-कानून मिच्दाका नालिबेली : राष्ट्र बैंकका को-को बिके, क-कसले फट्याइँ सिके ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको वित्तीय अवस्था र आवश्यकतालाई आधार मान्दै वि.सं. ६० को दशकसम्म सुईंसुईं बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिएको अवगतै छ । सोहिअनुसार सर्वत्र च्याउसरह बैंकहरू खुले र सुकिलामुकिला सबैजसो हैसियतअनुसारका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक र संस्थापक लगानीकर्ता समेत बनेका हुन्  ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा २०६६ सालमा गभर्नर बनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने डिँग हाँके  । देखाउनैको लागि भएपनि २०६८ बैशाख २९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली,२०६८ जारी गरे ।

झण्डै डेढ वर्षपछि २०६९ असोज १६ गते उक्त विनियमावलीमा संशोधन गरेर ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेक ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर हुनसक्ने व्यवस्था गरिदिए । त्यसबीचमा केही संस्था मर्ज भएपनि अधिकांश आफूभन्दा बलियो र ठूलासँग मात्र विलय भए । तर, उक्त विनियमावलीले नबिल बैंकलाई कहिल्यै छोएन ।

त्यसपछि २०७२ सालको भुईंचालोअघि गभर्नर बनेका चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन भन्दै चार गुणा पुँजी बृध्दिको नीति ल्याए । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिशन’ पनि भयो ।

विशेषगरी ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको संख्या घट्यो । अरुलाई मिसाएर होइन, आफैँले पुँजी बढाएर ठूलो हुने भन्दै नबिल अघि बढ्यो । जबकि यसबीचमा दुई वटा बैंकबीच मर्जर भइसकेको छ ।

कोरोना महामारी र पूरै मुलुक लकडाउनको समयमा गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा ‘क्रस होल्डिङ्ग’ शब्द प्रयोग गरेका छन् । तर, ‘क्रस होल्डिङ्ग’ को दायरालाई साँघुरो बनाउँदै वाणिज्य बैंकमा सीमित गराउने हो भने मर्जरको सैद्धान्तिक समर्थन गरेर व्यवहारिक बिरोधी रहेको नबिल बैंकलाई खुदो हुने छ ।

युवराजदेखि महाप्रसादसम्मको नेतृत्वमा एक दशकसम्म राष्ट्र बैंकले मर्जरको एकोहोरो राग फलाक्दै आएको छ । तर, नबिल बैंकको हकमा कसैले चुईंक्क बोलेका छैनन् । ‘क्रस होल्डिङ्ग’ को नयाँ पासाले उल्टै नबिललाई जोगाइदिने सम्भावना बढेको छ ।

नबिल बैंकका प्रमुख लगानीकर्ता विनोद चौधरी र उनको परिवारसँग जोडिएको अर्को संस्था हो युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेड । उक्त फाइनान्समा यो परिवारको मात्र आठ लाख दुई हजार तीन सय छपन्न कित्ता शेयर छ ।

हालसम्म अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत नगाभेको नबिल बैंकले युनाइटेडलाई पनि समाहित गर्ने मनशाय राखेको छैन । पछिल्लो एक दशकदेखि नबिल मौन बस्दै आउनु र केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लिनु ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ को संयोग मात्र नभएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।

युवराजदेखि महाप्रसादसम्मको नेतृत्वमा एक दशकसम्म राष्ट्र बैंकले मर्जरको एकोहोरो राग फलाक्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिशन’ नगराई एक्लै अघि बढेको नबिल बैंकको हकमा कसैले चुईंक्क बोलेका छैनन् ।

अहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले फ्याँकेको ‘क्रस होल्डिङ्ग’ को नयाँ पासाले उल्टै नबिललाई जोगाइदिने सम्भावना बढेको छ । वास्तविकतामा परिणत नभएपनि अरु धेरै बैंकको बीग मर्जरको समाचार बन्न थालेको छ । तर,नबिलको कहिल्यै कसैसँग मर्जरको विषय जोडिएको छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा उल्टै नियमनकारी निकायले ‘क्रस होल्डिङ्ग’ भएका ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था’ लाई बिर्सेर केवल ‘बैंक’ को सीमित दायरालाई अघि बढाउन खोजेको आभाष मिलेको छ । यदि त्यस्तो हो भने त्यसले पनि नजाँनिदो किसिमले रहस्य जोडिएको भनेर बताउनेलाई नै बल पुग्नेछ ।

स्रोतका अनुसार अरु संस्था मिसाउने बित्तिक्कै नबिलको उच्च व्यवस्थापन अर्थात् सञ्चालक समितिमा एक्लौटी राज गर्दै आएको चौधरी ग्रुपलाई अप्ठेरो पर्नेछ । त्यसैगरी बैंक व्यवस्थापनमा समेत मर्ज भएको संस्थाको झिनो उपस्थिति हुने भएकाले त्यहाँ पनि अहिलेझैँ गोप्य तवरले सबै काम फत्ते गराउन सकिँदैन ।

त्यसैले ‘मर्जर’ तथा ‘एक्विजिशन’ शब्द नबिलको शब्दकोषबाटै मेटाइएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

टिप्पणीहरू