ठूला मुद्दा किन सेलाउँदै छन् ? « janaaasthanews
१० मंसिर २०७७, बुधबार

ठूला मुद्दा किन सेलाउँदै छन् ?



पुरानोबाट नयाँ शासकीय प्रणालीमा आउँदा संरचनात्मक समस्या देखिने गर्छन् । पुराना संरचना भत्किनु र नयाँ बनिनसकेको अवस्थामा समस्या आउनु नौलो कुरो होइन, यद्यपि राजनीतिक दलले यसैलाई समस्याको मूल आधार बनाई आफू पन्छिने बहाना गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो हो भन्न सकिन्न ।

केन्द्रीय तहमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् र तिनीहरूले सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काम पनि गर्दै आएका छन् । यति ठूलो संरचना खडा गरी जनतालाई सेवा पु¥याउने भनिए पनि लक्ष्यित वर्गमा सेवा र विकास पुग्न नसकेको जनगुनासा उस्तै छ । दैनिक दुई डलरभन्दा आम्दानीमाथि जान सकेको छैन । यो आम्दानी पनि सालाखाला भएको हुँदा यही नै हो भन्न सकिँदैन ।

दलमा गुट उपगुट हुन थालेर राजनीति झिना–मसिना कुरामा रुमल्लिएपछि ठुल्ठूला राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पर्नु स्वाभाविकै हो । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र आफ्नो गुट बलियो बनाउने काम सबै दलबाट भइरहेका छन् । निर्वाचन प्रणाली ज्यादै महँगो भएको हुँदा साधारण मानिसले राजनीतिबाट हात धुनुपरेको कटु यथार्थ पनि अर्कोतिर छँदै छ ।

भनिन्छ, दलबाटै ठुल्ठूला घटना भएका छन् र उनीहरूबाटै ओझेलमा पारिएका पनि छन् । हाल चर्चामा आएका राष्ट्रिय मुद्दामा वाइडबडी खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज प्रकरण, फोरजी प्रकरण, भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको करिब ६८६०० हेक्टर नेपाली भूभाग आदि छन् । एनसेलजस्ता ठूला करदाताले कर नतिरी उन्मुक्ति खोज्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेको पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् । यस्ता ठूला र राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पु¥याउन सक्ने मुद्दालाई सरकार एवं राजनीतिक दलले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । यी प्रकरण करोडौंको नभई अर्बौंको क्षति पुग्ने भएकाले सरकारले आँखा नचिम्लिकन कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हो ।

विगतमा छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले यी मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका थिए । निर्वाचनताका कारबाही गर्छांै भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने थिए र निर्वाचित भइसकेपछि बिर्सने बानी झन् उस्तै छ । सामान्य मानिसलाई हातमुख जोर्न समस्या छ । जनताको नजिकको सरकार भनेका स्थानीय सरकार नै हुन् । अख्तियारको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको उल्लेख छ । अहिलेको हाम्रो दायित्व भनेको तल्लो तहका जनताको आर्थिक विकास हो । तल्लो तहमै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि विकास कसरी तलबाट माथि उठ्न सक्छ र ? माथिल्लो तहमा विकास भइसकेपछि चुहिएर तल झर्ने विकास नै अहिलेको हाम्रो मोडल हो ।

चुनाव नजिकै छ । यदि दुई तिहाइको सरकारले आफ्नो छवि राम्रो बनाउने हो भने अहिले चर्चामा आएका राष्ट्रिय मुद्दालाई सेलाउन दिनु हुँदैन र यो वा ऊ नभनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । जुन विषय राष्ट्रघातको रूपमा परिचित छ, त्यसलाई कारबाही नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा जनताले छेउ लगाइदिने छन् ।

राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा देखिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगहरूले लामो अवधिसम्म पनि काम गर्न नसकी अवधि नै समाप्त भइसकेको र हालै मात्र पुनः नयाँ सदस्य नियुक्ति भइसकेको अवस्था छ । पुराना आयोगले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको हुँदा अबका आयोगले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण हुन सक्छ भन्ने विषयमा नेपाली जनता विश्वस्त छैनन् । ठूला मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने र सानातिना मुद्दालाई कारबाहीमा ल्याउँदा सरकारले आफ्नो औकात गुमाउने भएकाले सबै किसिमका मुद्दालाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सरकारले राज्यको दायित्व पूरा गरेको छ ?
प्रधानमन्त्रीसँग कति छ अधिकार ?
अमेरिकाको नतिजा के आउला ?
अदालत थुनेर कसलाई आनन्द ?