नियमनकारी कि धुन्धुकारी ?

बीमा समितिका पछिल्ला केही निर्णय र निर्देशनले उसको क्षमतालाई मात्र गिज्याएको छैन,सरकारको परिधि र महामारीमा तोकिएको कार्यक्षेत्रलाई नै चुनौती दिएको छ । विभिन्न प्रलोभन र आफनो तजबिजीमा रमाउँदै गरिएका कतिपय निर्णयले समितिको क्षमतामाथि एकपछि अर्को प्रश्नचिन्ह तेर्सिएको हो । त्यसैगरी, उसले राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई तिलाञ्जली दिएको पनि स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

४० वटा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने संस्थाले सस्तो लोकप्रियताको निम्ति घोषणा गरेको कोरोना बीमाले सर्वत्र विवाद निम्त्याएको छ । बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत महामारी विश्वभरि फैलिरहेको बखत त्यहि महामारीको नाममा उसले नयाँ ‘प्रडक्ट’ भन्दै कोरोना बीमाको अवधारणा ल्याएको हो ।

गत चैतदेखि मुलुकभर लागू भएको लकडाउनमा समेत ‘कमाउने धन्दा’ को खोजी गर्दै केही बीमा कम्पनीले उक्त अवधारणा ल्याएका थिए । समितिले कुनै अध्ययन नै नगरी व्यापारीहरूको अवधारणालाई स्वीकृति दियो । नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएकाले अधिकांशलाई कोरोना भाइरस नसर्ने बजारे र बेसारे हल्लामा टेकेर उक्त अवधारणा बनाइएको थियो ।

सस्तो प्रिमियममा पोलिसी बिक्री गर्दा व्यापार ठप्प भएको बेलामा पनि राम्रै ‘क्यास फ्लो’ हुने केही कम्पनीको स्वार्थ थियो । त्यसैलाई बजारमा बिक्री गर्न समितिले कोरोना बीमाको जामा भिराइ दियो । समितिले विश्वकै ‘नयाँ प्रडक्ट’ भन्दै एक वर्षे अवधिको ‘कोरोना बीमा’ को घोषणा मात्रै गरेन वैशाख ७ गते आफ्नै अध्यक्ष दम्पत्तिबाट कोरोना बीमाको शुभारम्भ नै गरायो ।

शुरुमा एक लाखको बीमाङ्क पोलिसीअन्तर्गत परिवारका सबै सदस्यको लागि छ सय रूपैयाँ र व्यक्तिको लागि एक हजार रूपैयाँ प्रिमियम तोकियो । पचास हजारको बीमाङ्कमा परिवारको तीन सय र व्यक्तिको पाँच सय प्रिमियम भनियो । तर, बैशाखपछि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै भएपछि उब्जिएको जोखिमबाट कोरोना बीमामा रमाइरहेका निर्जीवन बीमा कम्पनी र समितिको सातो जान थाल्यो ।

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अधिक भएकाले एक वर्षसम्म सम्भवतः कुनै पनि नेपालीको बीमाङ्क रकम नै भुक्तानी गर्न नपर्ने योजना बुन्दै उनीहरूमा दैनिक प्राप्त हुने प्रिमियम रकमभन्दा धेरै बढी बिमाङ्क रकम भुक्तानीको चाप पर्न थाल्यो ।

कम्पनीहरूले शुरुमा थोरै प्रिमियमको लोभमा करोडौं नगद प्रवाह हुने योजनालाई अघि बढाएका थिए । त्यसैगरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अधिक भएकाले एक वर्षसम्म सम्भवतः कुनै पनि नेपालीको बीमाङ्क रकम नै भुक्तानी गर्न नपर्ने योजना बुन्दै उनीहरूमा दैनिक प्राप्त हुने प्रिमियम रकमभन्दा धेरै बढी बिमाङ्क रकम भुक्तानीको चाप पर्न थाल्यो ।

एकाध महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू टाट पल्टने अवस्था आएपछि कोरोना बीमाको पूर्ववत् निर्णय उल्टाउन विभिन्न बहाना खोजियो । नभन्दै समितिले पनि आफ्नो अल्पज्ञान र महामारीलाई हलुका ढंगले गरिएको त्यसअघिको विश्लेषणलाई सुधार्ने मौका भन्दै दोस्रो सर्कुलरमा ‘कोरोना बीमा गराउन चाहने व्यक्ति विदेशबाट फर्केको भए १५ दिन क्वारेण्टिन र अर्को १५ दिन घरमा बसेर नेपालका मान्यताप्राप्त निकायले प्रमाणित गरेको पीसीआर परीक्षण नेगेटिभको प्रमाणपत्र पेश गर्नु’ भन्ने आदेश दियो ।

सबैभन्दा उदेक लाग्दो पक्षचाहिँ  महामारीको नाममा बिमा पोलिसी बिक्री गर्न अनुमति दिएको समितिले आमनागरिकलाई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गरेर मात्र कोरोना बिमा गर्न निर्देशन दियो । व्यापक बिरोध भएपछि समिति आफ्नो निर्णय सच्चाउन बाध्य भयो ।

अहिले फेरि जग हँसाउने काम त्यहि समितिले गरेको छ । थामी नसक्नु कोरोना बीमाको दाबी पर्न थालेपछि सिमित बीमा कम्पनीको उक्साहटमा उसले सरकारी अस्पताल वा प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मात्र मान्यता दिने गैरकानुनी निर्देशन जारी गर्यो । उनीहरूको भित्री मनशाय जसरी भएपनि बीमा दाबीलाई टार्नु रहेको बताइन्छ ।

सरकारले अनुमति दिएका स्थान र निकायबाट मात्र कोरोना परीक्षण हुने व्यवस्था छ । तर, परीक्षण रिपोर्टलाई शंका गर्दै समितिले सरकारकोभन्दा पृथक ढंगले संक्रमितलाई छुट्टै मान्यतामा राख्ने निर्णय गर्यो । महामारीमा सरकारले संक्रमित भन्दै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गराएका बिरामीलाई समेत समितिको आडमा बिमा कम्पनीहरूले निजी प्रयोगशालामा गरिएको उनीहरूको परीक्षण रिपोर्टमै खोट देखाउन थाले ।

यी सबै क्रियाकलाप मुलुक र जनताप्रति सरकारी निकायको दायित्व विपरीत गरिएका हर्कत् हुन् । नियमनकारी निकायले तोकिएको कानुन र नियम उल्लङ्घन गर्ने मातहतका निकायको अनुगमन र आवश्यकताअनुसार उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हो । तर, बिमा समितिका पछिल्ला हर्कतले उसलाई नियमनकारी भन्दा कम्पनीहरूको स्वार्थमा रमाउँदै भाँडभैलो मच्चाउने धुन्धुकारीको स्थानमा पुर्याइदिएको छ ।