पैसा कमाउने ठाउँमा महिला नचाहिने ? बैंकहरूबाट ऐनको ठाडो बेवास्ता !

मुलुकका २७ वटामध्ये सात वटा वाणिज्य बैंकले कम्पनी ऐन, २०६३ को ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् । अन्य विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम भन्दै सचेत र कारबाही गर्दै आएको नियामक निकायले भने बैंकहरूको बदमाशीप्रति आँखा चिम्लिएको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को साथै केन्द्रीय बैंकको नीति तथा निर्देशन पालना गर्नु सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य कर्तव्य र दायित्व हो । मुलुकको संविधान र अन्य प्रचलित ऐन,नियमको पालना गर्नु पनि उसको कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसमध्ये पनि बैंकले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा दर्ता हुँदा पाएको आधार नै कम्पनी ऐन,२०६३ हो । त्यसैको आधारमा दर्ता र सञ्चालन भएका कम्पनीले उक्त ऐनको अक्षरश: पालना नगर्नुले मुलुकको कानुन सरासर उल्लङ्घन गरेको ठहरिने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

यसरी ऐनको अनिवार्य व्यवस्था लामो समयदेखि उल्लङ्घन गर्ने बैंकहरूमा ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, एनसीसी, एनआईसी एसिया, माछापुच्छ्रे, सिभिल र एनएमबी बैंक प्रमुख देखिएका छन् । कुनैपनि ऐन र नियमको प्रावधान उल्लङ्घन गरेमा सचेत र कारबाही गर्ने अधिकार नियामक निकायको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया र सिभिल बैंक प्रत्येकको सञ्चालक समितिमा सातजना सदस्य छन् । तर, कानुनतः हुनुपर्ने कम्तिमा एकजना पनि महिला सदस्य छैनन् ।

नौ सदस्य रहेको हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिमा पनि महिला सञ्चालकको आवश्यकता नै नठानिएको स्पष्ट देखिन्छ । एनसीसी, माछापुच्छ्रे र एनएमबी बैंकमा छ सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाइएको छ । त्यहाँ पनि महिला सञ्चालक राख्नुपर्ने कम्पनी ऐनको प्रावधानलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । एनसीसी बैंकको अध्यक्षमा झण्डै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका कानुनविद् उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने छन् ।

कम्पनी ऐनको परिच्छेद ६, सञ्चालक समितिअन्तर्गत दफा ८६ (२) मा ‘महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तिमा एकजना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने’ अनिवार्य व्यवस्था छ ।