सर्वोच्चमा मुद्दा खेप्दै रुकुमका सिडिओे ! « Jana Aastha News Online
Logo
१४ मंसिर २०७८, मंगलवार
|  Tue Nov 30 2021

सर्वोच्चमा मुद्दा खेप्दै रुकुमका सिडिओे !

प्रकाशित मिति :  १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १५:१५


अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेको छ । उपेन्द्रराज पौड्यालले केही ठेकेदारसँगको गोप्य उठबसका कारण व्यवसायीलाई तर्साएकोलगायत आरोपसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले माघमा खोलेको सहिद स्मृति युद्ध संग्रहालयको भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा प्रजिअले हस्तक्षेप गरेर काम रोकेको आरोपसहित एमडी बिल्डर्सले मुद्दा दर्ता गरेको हो । उजुरीमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौताका लागि बोलाएको फर्मलाई बीच बाटोमै रोकी संवैधानिक तथा कानुनी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको उल्लेख छ । मुद्दामा निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टाको कार्य गर्न कानुनबमोजिम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा बखेडा र झमेला सिर्जना गर्दा स्वतन्त्रपूर्वक पेशा गर्न पाउने संवैधानिक हकसमेतबाट वञ्चित भएको लेखिएको छ । सहायक सिडिओसहितको रोहवरमा बोलपत्र खोलेर छनोटको काम गरिएको थियो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार डिभिजन वन कार्यालयले माघ १४ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक अनुमानित ५१ लाख २८ हजार दुई सय पाँचको ठेक्का थियो त्यो । जसमा, पाँचवटा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का दर्ता गराएका थिए । नवीन निर्माण सेवाले ५१ लाख १७ हजार पाँच सय १४, सानोभेरी निर्माण सेवाले ५१ लाख एक हजार ६८ र एमडी बिल्डर्सले ५० लाख १७ हजार पाँच सय १४ मा कबोल गरी टेण्डर प्रक्रियामा समावेश थिए भने रूपक निर्माण सेवा र हिमांशु एण्ड विशाल निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको भनी सिलबन्दी नै खोलिएको थिएन ।

प्रतिस्पर्धामा योग्य ठहरिएका ३ वटा व्यावसायिक फर्ममध्ये सबैभन्दा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने एमडी बिल्डर्स छनोट भएको भन्दै ०७६ फागुन २२ गते डिभिजन वन कार्यालयले प.स.०७६/०७७, च.नं. ६१७ उल्लेख गरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसका साथै प.सं.०७६/०७७, च.नं. ६३६ को २०७६/११/२९ गते एक पत्र पठाई सम्झौता गर्न आउनू भनी बोलाइएको थियो । सम्झौताका लागि जाँदा सानोभेरी निर्माण सेवाले छनोट प्रक्रियामा चित्त नबुझेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हालेर सबै कागजात प्रशासनले मगाएको भन्दै सम्झौता हुन पाएन ।

डिभिजन वन कार्यालयले च.नं. ६७५, मिति २०७६ चैत्र ६ गते पत्र लेखी सबै कागजात प्रशासनमा पठाएपछि ०७७ वैशाख २१ गते च.नं.२७३९ को पत्रसाथ सम्पूर्ण कागजात फिर्ता पठाइदियो, प्रचलित ऐन, नियमबमोजिम गर्न गराउनुहुन भन्दै । प्रशासनले बोलपत्रका प्रक्रिया, प्रचलित ऐन, नियम अनुकूल भएको नदेखिएको भन्दै एमडी बिल्डर्सलाई सम्झौताको बाटो रोकेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो ।

असार ४ गतेका दिन दर्ता गरिएको उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमलगायत डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिम र सानोभेरी निर्माण सेवा रुकुम पश्चिमलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । असार ९ गते अदालतले पहिलो आदेशसमेत जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले १५ दिनभित्र उपस्थित भई जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । सो दिन निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, पदमप्रसाद भट्टराई र खगेन्द्रमणि घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्चको सूचनापश्चात् रुकुमका प्रजिअ आफैँ काठमाडौं पुगेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । त्यसपछि साउन २२ गतेको पेशी तोकियो । अहिले फेरि सोही मुद्दाको पेशी तारेख कात्तिक २० गतेलाई सरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !