अख्तियारमा गोकुल प्रकरणको के हो अवस्था ?

अख्तियारमा गोकुल प्रकरणको के हो अवस्था ?

१९ दिनपछि फेरि कोरोना संक्रमण दोहोरिएका अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे कार्यकाल सकिएर भदौ २८ गतेदेखि बिदा हुन लागेसङ्गै पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि लागेको कमिशन मोलमोलाईको आरोपमा आयोगले सफाई दिन लागेको बजार हल्ला व्याप्त छ ।

स्रोतका अनुसार यस प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सकिएको छैन । आफूले सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का नपाउने पक्का भएको महिनौंपछि कमिशनको नाममा घुस खान खोजेको आरोप लगाउँदै लकडाउनवीच जापान पुगेका बिजय मिश्रलाई बोलाएर अहिलेसम्म आयोगले बयान नै नलिएको अवस्थामा बाँस्कोटाको अनुसन्धान सकिएर आयोगले चोख्याउन खोजेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

कुनै पनि अभियोगमा आरोप लगाउने व्यक्ति वा निकाय सबैभन्दा पहिलो र आधिकारिक प्रमाणको स्रोत हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बहालवाला मन्त्रीलाई कार्यकक्षमै कमिशनको मोलमोलाई गरेको आरोप लगाउने व्यक्तिसँग बयान नै नलिई उनलाई चोख्याउने भन्ने चर्चा नै हाँस्यास्पद भएको बताइन्छ ।

आयोगको तर्फबाट एसपी प्रविण पोख्रेलले मिश्रसँग इमेल सम्पर्कसम्म गरेका छन्,बोलाएर बयान भने लिइसकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा आयोग प्रमुखले कार्यकाल सकिएर घर जान लागेको बेला लटरपटर निर्णय गर्ने सम्भावनै देखिन्न । प्रष्ट कुरा के हो भने यस मामिलामा गोकुलले सुको पनि घुस खाएका छैनन् तर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छाप्ती प्रतिक्रिया आउन थालिसकेको सत्तरी करोड कमिशनको अडियो टेपको आवाज गलतै हो भनेर बिधि बिज्ञान प्रयोगशालाले भनिसकेको पनि छैन । यसैकारण यो विषय यतिखेर आयोगलाई पनि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

गोकुलले सुको पनि घुस खाएका छैनन् तर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छाप्ती प्रतिक्रिया आउन थालिसकेको सत्तरी करोड कमिशनको अडियो टेपको आवाज गलतै हो भनेर बिधि बिज्ञान प्रयोगशालाले भनिसकेको पनि छैन ।

यसबीच अन्ततिर बन्दाबन्दीको असर परेपनि अख्तियारमा गरिने उजुरीमा त्यसको प्रभाव परेको छैन । बन्दाबन्दीको कारण सबै घरमा बसेकाले हुनसक्छ अनलाइन उजुर ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । चैत महिनाअघिको तुलनामा भदौ महिनासम्म आइपुग्दा अनलाइन उजुरीमा २५ प्रतिशतले बढोत्तरी देखिएको हो ।

लेखाप्रणालीसँग जोडिएको हुनाले भ्रष्टाचारको ऊजुरी नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि बढेको कर्मचारीहरूको अनुभव छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च सकाउने क्रममा स्थानीय निकाय र सरकारी अड्डामा जेठ र असार महिनामा भएका बग्रेल्ती हिसाब गोलमालको उजुरी साउन लाग्ने बित्तिक्कै हाल्ने गरेको पनि देखिएको छ ।

एकातिर कर्मचारीको अभाव, बन्दाबन्दीको असर र अर्कोतिर उजुरीको संख्या २५ प्रतिशतले बढेपछि आयोगको कामसमेत प्रभावित भएको बताइन्छ ।

टिप्पणीहरू