प्रदेश २ मा सुराकी परिचालनका नाममा राज्यस्रोतको दुरुपयोग

प्रदेश २ मा सुराकी परिचालनका नाममा राज्यस्रोतको दुरुपयोग

प्रदेश २ को सरकारले सुराकी संचालनमा २४ लाख रुपैया खर्चिएको सार्वजनीक भएको छ । गुप्तचरी संरचना नभएको प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा सोही मन्त्रालयले के प्रयोजनको सूचना संकलनकालागि सुराकी परिचालन गर्यो भन्ने प्रश्न गम्भिरतापूर्वक उठेको छ ।

शान्ति सुरक्षाको बहाल गर्न र त्ये संग सम्बन्धी सूचना संकलनकालागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका सुरक्षा निकायका गुप्तचरहरु गोप्य रुपमा परिचालन भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सुराकी परिचालनको नाममा आर्थिक अपचलन गरेको खुलासा भएको हो ।

२०७५ साल जेष्ठ २ गतेको प्रदेश २ सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रहरी आफ्नो मातहातमा नहुँदा गोप्य सुचना संकलनमा बाधा पुगेको भन्दै गुप्तचर राख्ने निर्णय गरेको थियो । अपराध नियन्त्रण, सिमानाकामा हुने गतिविधी रोकथाम तथा सुशान कायम गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन । यस विषयमा बनाइएको ऐन बितेको ९ महिनादेखि प्रदेश सभामा विचाराधिन छ । ऐन कानून नभएपनि सरकारी राजस्वको खर्च भने गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारका निमित्त सचिव रन्जीत यादवका अनुसार २०७६ मंसिर १९ गते प्रदेश सभामा प्राप्त भएको विधेयक २०७६ चैत १२ गते टेबल भएको र गत साउन २ गते सैद्धान्तिक छलफल भएर हाल विचाराधिन छ । तर, प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री र सचिवले भने गत २०७४ देखि नै गुप्तचर र सुचना संकलनका नाममा मासिक २ लाख रकम छुट्याएर वार्षिक २४ लाख बाँडिचुडि आआफ्नो खल्तीमा हाल्दै आएको आरोप लागेको छ ।

मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले मासिक साढे १ लाखका दरले वार्षिक १८ लाख र सचिवले मासिक ५० हजारका दरले वार्षिक ६ लाख रुपैँया गुप्तचर र सुचनाका नाममा बुझ्दै आएका हुन् । साढे दुइ वर्षको अवधीमा मन्त्री र सचिवले ६० लाख भन्दा बढी रकमको भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको छ ।गुुप्त सुचनाका नाममा राज्यकोषमा रजाई गरेर सरकारले नेता कार्यकर्ता पोस्दै आईरहेको छ ।

टिप्पणीहरू