जो एक ब्यक्ति (केपी ओली) बाहेक कसैप्रति जवाफदेही छैनन् यिनले बिगारेको नेकपाको छवि कसले सुधार्ने ?
प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र र भएभरका अवसरलाई हेर्ने हो भने डा. युवराज खतिवडा अहिलेसम्मकै विद्वान अर्थमन्त्री हुन् भन्न सकिएला । हुन पनि विभिन्न नेतासँगको सामिप्यतालाई समयानुकूल प्रयोग गरेका कारण पछिल्लो डेढ दशकमा मात्रै आकर्षक जति सबै अवसर लिन सफल भए ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पार्टीलाई लात हानेर योजना आयोगको सदस्य बने । त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट बेतलबी बिदा लिएर श्रीलङ्कास्थित राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा जागिर खान गए । उनैलाई पछि एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले श्रीलङ्काबाट बोलाएर आयोगको उपाध्यक्ष बनाइदियो । राज्यमन्त्री सरहको उपाध्यक्षमाभन्दा कनिष्ठ हैसियतको गभर्नर पदमा ‘ग्ल्यामर’ देखेपछि नोटमा दस्तखत गर्न दौडिएर राष्ट्र बैंक पुगे ।
गभर्नर छँदा बैंकको सञ्चालक समितिमा सचिव भएर आफूलाई सहयोग गरेका अशोक पौडेल र रमेश दाहाललाई पनि खुसुक्क सरकारी नियुक्तिमा छिराइदिए । बैंकबाट अवकाशप्राप्त पौडेललाई धितोपत्र बोर्डको विज्ञ सञ्चालक बनाए ।
केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको बखत पुनः आयोग उपाध्यक्षमा फर्किए । २०६१ सालका तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गभर्नर बनाउन तीन जनामध्ये पहिलो नम्बरमा सिफारिश गरेका थिए । तर,प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खतिवडामा ‘म्याच्योरिटी
उनको विद्वताको अनुमान गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक साँढे दुई वर्षअघि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट नसोचेको समर्थन प्राप्त गरेपछि चर्को विद्वता छाँटेका अर्थमन्त्रीले यसबीचमा गरेका केही निर्णय भने उदेकलाग्दा छन् । कतिपय निर्णय देख्ने र सुन्नेलाई समेत कुरीकुरी लाग्ने खालका छन् ।
वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण नगरेर नाफा नोक्सानको वास्तविक अवस्थाको भेउ नै पाउन नसकेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा खतिवडाले अचम्मको विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरिदिए ।
मन्त्री बनेको पहिलो वर्षमै गरिएको उक्त नियुक्ति स्पष्ट रूपमा बीमा समितिले जारी गरेको बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका,२०७५,राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को बिरुद्ध देखिएको छ ।
आफू गभर्नर छँदा कर्मचारी संघको अध्यक्ष भएर पाँच वर्ष ‘सेवक’ को भूमिका निभाएका अधिकृत तृतीयका वसन्तराज पाण्डेलाई निर्देशिकाको बुँदा नं. ६ (ख) र (ग), संस्थान ऐनको दफा ६ र बाफियाको दफा (२) (फ) बिरुद्ध हुँदाहुँदै पनि नियुक्त गरिएको हो ।
पाण्डेलाई कर्मचारी विनियमावलीअनुसार सात वर्ष अधिकृत तृतीयमा रहेको कारण बैंकले सेवानिवृत्तको अघिल्लो दिन अधिकृत द्वितीय बनाएर भोलिपल्ट अवकाश दिएको थियो ।
संस्थानका एकजना सञ्चालकका अनुसार ‘शैक्षिक योग्यताको हिसाबले पनि पाण्डे सञ्चालकको लागि मात्र होइन,यतिखेर संस्थानले भर्ना गरेका खरिदार सरहका कर्मचारीको लागि समेत योग्य नरहेको बताइन्छ ।’
आईएस्सी फेल,पोलिटिकल साइन्स तेस्रो डिभिजनमा बीए पास र जनप्रशासन स्नातकोत्तर,रात्री कक्षामा अनुत्तिर्ण व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले संस्थानको विज्ञ सञ्चालकमा नियुक्त गरेर सेवकको गुन तिरिदिएका हुन् ।
तर,त्यहि सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कार्यकारी निर्देशकको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाले पूर्व गभर्नर,योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको विद्वता छताछुल्ल बनाइदिएको छ ।
गभर्नर छँदा बैंकको सञ्चालक समितिमा सचिव भएर आफूलाई सहयोग गरेका अशोक पौडेल र रमेश दाहाललाई पनि खुसुक्क सरकारी नियुक्तिमा छिराइदिए । बैंकबाट अवकाशप्राप्त पौडेललाई धितोपत्र बोर्डको विज्ञ सञ्चालक बनाए । त्यसअघि उनले पौडेललाई पुनर्बीमा कम्पनीको सीईओ बनाउन खोजेका थिए ।
तर,प्रधानमन्त्री र नेकपा नेता केशव बडालको सामुन्ने काभ्रेका शंकर रायमाझीको नाम हटाउने अनेक प्रयास र तिकडम लगाउँदा पनि दाल नगलेपछि पौडेललाई धितोपत्रको सञ्चालक बनाएर सान्त्वना दिए । पौडेललाई यसअघि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा परियोजनामा डेढ लाख तलब आउने गरी नियुक्ति पनि उनैले दिएका थिए ।
झापाली साथीलाई त्यहीँ नियुक्त गर्न खोज्दा उनले मलाई त्यस क्षेत्रको अनुभव छैन,बरु मेरी पत्नी बैंककी पूर्व कर्मचारी हुन्, उनैलाई नियुक्ति दिनु भनिएपछि रोमिला ढकाल उप्रेतीलाई पनि त्यहीँको बोर्ड डाइरेक्टर बनाइएको छ । उनले मन्त्री फेरिए पनि ती कसैले हात हाल्न नपाउने गरी साउन लागेसङ्गै भएभरका ठाउँमा चार बर्षका निम्ति मान्छे भर्ति गरेका छन् ।
उता,मोरङ्ग स्थायी घर भएका भक्तपुर निवासी रमेश दाहाललाई ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था,बुटवलको विज्ञ सञ्चालकमा नियुक्त गरे । उपत्यकामा बस्ने दाहाललाई नियमित आम्दानी हुने भन्दै कृषि विकास बैंकको पदपूर्ति समितिमा समेत घुसारिदिएका छन् ।
ग्रामीण लघुवित्तको प्रायः बुटवलमा बस्ने सञ्चालक समिति बैठकमा आउजाउको लागि विमान तथा सवारी साधन खर्च र बैठकभत्ता उसैले ब्यहोर्नुपर्छ । अरुलाई अर्ति दिने खतिवडाको करनी र कथनीमा एकरुपता थियो भने खर्च मितव्ययिताको दृष्टिकोणले उक्त संस्थाको सञ्चालकमा उतैकालाई नियुक्त गर्नुपर्थ्यो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी अर्जुन अधिकारीलाई पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरे । तर,अर्थमन्त्री र नेपाल सरकारको अनावश्यक दवाब र गैरव्यावसायिक अनुरोध सहन नसकेपछि झोँकी र इमान्दार स्वभावका अधिकारीले डेढ वर्ष सञ्चालकमा बसेर गत माघमा राजीनामा दिए ।
मन्त्री बनेलगत्तै बैंकबाट काजमा झिकाइएका तत्कालीन उपनिर्देशक तथा छोरीज्वाईं रामशरण खरेललाई सल्लाहकारको हैसियत दिए । पिचडी गरेपनि त्यसबखत कनिष्ठ उपनिर्देशक मात्र भएका ज्वाईंलाई सल्लाहकारमा औपचारिक नियुक्त गर्न नमिलेपछि आन्तरिक हैसियत सल्लाहकारकै दिएर भएपनि मन्त्रालयमा राखियो ।
मन्त्रीको दवाबमा तिनै कनिष्ठ उपनिर्देशकलाई बैंकले नियम मिचेर भएपनि दुई वर्षअघि निर्देशक बनाइदियो । त्यसपछि नागरिक लगानी कोषमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक बनाउँदै खतिवडाले औपचारिक रूपमा क्याबिनेट निर्णयबाट राज्यमन्त्री सरहको सल्लाहकारको हैसियत दिन खोजे । तर, प्रधानमन्त्रीको चर्को असन्तुष्टि बुझेपछि एकाएक गत वर्ष साउने संक्रान्तिका दिन ज्वाईंलाई बैंकमै फिर्ता पठाइदिए ।
अरुलाई अर्ति र उपदेश दिँदै विज्ञता,विशेषज्ञता र व्यवसायिकता छाँट्ने गरेका अर्थमन्त्रीले यसबीचमा ‘आफूलाई मन लागेको सबै ठीक,अरुको बेठीक’ भन्ने सिद्धान्तमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्य थुप्रै नियुक्तिसमेत गरे ।
चार दशकअघि आफूसँगै राष्ट्र बैंकमा अस्थायी अधिकृतको जागिर खाएका डा. रामचन्द्र भट्टराईलाई मन्त्री बनेलगत्तै खतिवडाले नागरिक लगानी कोषमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाए । भट्टराई अहिले पनि कोषको अध्यक्ष छन् ।
उता,कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमलाई कानुनविपरित सोही पदमा थमौती गरिदिएका छन् । कानुनतः प्रशासक हुन कोषको सञ्चयकर्ता अनिवार्य हुन्छ । नेपाल सरकारको कर्मचारीको हैसियतमा प्रशासक बनेका गौतम धेरै अघि सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
‘अर्काको गन्हाउने,आफ्नाको बास्ना आउने’ सिद्धान्तमा टेकेर उनले घर छेवैका ‘रुख छाप’ छिमेकीलाई
पनि नियुक्ती दिन भ्याएका छन् ।
निजामती कर्मचारीबाट अवकाशपछि उनी स्वतः सञ्चयकर्ता रहँदैनन् । सोबमोजिम उनको प्रशासकमा रहने अधिकार पनि स्वतः समाप्त हुने कानुनमै उल्लेख छ । तर पनि खतिवडाले अहिलेसम्म उनलाई हटाउन आवश्यक ठानेका छैनन् । तर, यस्तै अवस्थामा कोषका यसअघिका प्रशासकलाई भने हटाइएको थियो ।
यसबीचमा खतिवडाकै आशिर्वाद र दवाबमा गौतमलाई हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत बनाइएको छ । कोषको लगानी रहेको हिमालयन बैंकमा प्रतिनिधिको रूपमा यसअघि कोषका प्रशासक सदस्य रहँदै आएका थिए । तर,अर्थमन्त्रीको चाहनामा गौतमलाई अध्यक्ष बनाउन आफूहरू बाध्य भएको हिमालयन बैंक स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट गत वर्ष अवकाश पाएका दुईजना कार्यकारी निर्देशकलाई पनि आगामी केही वर्षसम्म टाई लगाउने र गाडी चढ्ने सौख पूरा गराइदिएका छन् । खतिवडाकै चाहनामा लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा र भिष्मराज ढुङ्गानाले धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
पछिल्लो पटक उनले वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा गरेको नियुक्ति पनि सर्वाधिक विवादमा आएको छ । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने योजनामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खतिवडाले गत मंगलबार सदस्यमा सहि धस्काएका हुन् ।
यसअघि उनैले चार दशक पहिले महेन्द्र मोरङ्ग क्याम्पसमा सँगै पढाउँदाताकाका साथी रिटायर्ड प्रोफेसर राजनबहादुर पौडेल र पढ्दा र पढाउँदाका अर्का दोस्त माधव दाहाललाई पनि त्यहिँको सदस्यमा नियुक्ति दिलाए । पौडेल अहिले पनि बैंक सञ्चालक छन् ।
झापाली साथीलाई त्यहीँ नियुक्त गर्न खोज्दा उनले मलाई त्यस क्षेत्रको अनुभव छैन,बरु मेरी पत्नी बैंककी पूर्व कर्मचारी हुन्,उनैलाई नियुक्ति दिनु भनिएपछि रोमिला ढकाल उप्रेतीलाई पनि त्यहीँको बोर्ड डाइरेक्टर बनाइएको छ । उनले मन्त्री फेरिए पनि ती कसैले हात हाल्न नपाउने गरी साउन लागेसङ्गै भएभरका ठाउँमा चार बर्षका निम्ति मान्छे भर्ति गरेका छन् ।
‘अर्काको गन्हाउने,आफ्नाको बास्ना आउने’ सिद्धान्तमा टेकेर उनले घर छेवैका ‘रुख छाप’ छिमेकीलाई पनि नियुक्ती दिन भ्याएका छन् । उनले उपेन्द्रकुमार पौडेललाई केही महिनाअघि टङ्गालस्थित निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको विज्ञ सञ्चालकमा खुसुक्क नियुक्ति दिएका हुन् ।
जबकि उक्त संस्थामा विज्ञ सञ्चालकको निम्ति उपयुक्त उम्मेदवारको रूपमा राष्ट्र बैंकबाट सेवानिवृत्त धेरैजना कार्यकारी निर्देशक छन् । तर, ती सबै खतिवडालाई टेरपुच्छर लगाउने खालका भने होइनन् ।
–द्रव्य शाह
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू