यसकारण छटपटाए डलर अर्बपति : विदेशबाट फर्कियो एक लाख डलर

यसकारण छटपटाए डलर अर्बपति : विदेशबाट फर्कियो एक लाख डलर

नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखेको पत्रको आधारमा डलर अर्बपति तथा माननीय सांसद विनोद चौधरीको नामबाट गैह्रकानुनी ढंगले विदेश लगिएको  लाभांशमध्ये एक लाख डलर फिर्ता भएको छ । साउन पहिलो साता बैंकले नबिल बैंकमार्फत् एनबी इन्टरनेशनल र सिनोभेसन ईंकलाई लेखेको पत्रको आधारमा उनले पहिलो किस्तावापत एक लाख डलर बुधबारभित्र फर्काउने वचन यसअघि नै दिएको सूत्रको दाबी छ ।

यसअघि जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था डट कममा चौधरीको गैह्रकानुनी डलर कारोबारको समाचार निरन्तर प्रकाशित भएपछि वास्तविकता चुहिने डरले डलर अर्बपति एकाएक छटपटाएका थिए । स्वच्छ र पारदर्शी कारोबार गर्ने कुनै पनि व्यवसायीको लागि राष्ट्र बैंकको पत्रमा लेखिएको व्यहोरा सामान्य हो । तर, नियमनकारी निकायले मागेको विवरण र पत्र नै गोप्य राख्ने हर्कत देखाएपछि चौधरीको कारोबार शंकास्पद रहेको यसअघिको आरोपलाई पुनः बल मिलेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली व्यवसायी विनोद चौधरीको नाममा निरन्तर लाभांशवापतको ठूलो परिमाणको डलर बाहिरिएको देखिन आएपछि केन्द्रीय बैंकले पत्र लेखेको हो । तोकिएको समयमा जवाफ नपठाउने र डलर पनि फिर्ता गर्ने छनक नदेखाएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नबिल बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई साउन दोस्रो साता दिउँसो ३ बजे आफ्नै कार्यालयमा करीब ४५ मिनेट भेटेर पत्रको व्यहोरा पठाएका थिए । नबिल बैंकमा रहेको एनबी इन्टरनेशलको ५० प्रतिशत सेयर हिस्सा वापतको लाभांश शुरुदेखि नै  विदेश (ढाका,बंगलादेश) जाने गरेको हो । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ आएपछि सोबमोजिम एनबीको नामबाट नबिल बैंकमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।

बाफियाबमोजिम एनबीको सेयर विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नेपालमै बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको पटक पटकको निर्देशन नबिलले लत्याउँदै आयो । तर,पछि एनबी अनुकूलको व्यवस्थालाई समेटेर २०७३ सालमा संशोधनसहितको बाफिया नै आयो । अहिले उक्त व्यवस्थामा पुनः संशोधनको लागि बाफिया संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेपनि दुई वर्षभन्दा बढीदेखि प्रक्रिया अवरुद्ध छ । यसैबीच, विनोद चौधरीको नाममा रहेको नबिल बैंकको ५० हजार कित्ता सेयरवापतको लाभांश पनि डलरमा विदेश लगेको देखिएपछि घटनाले नयाँ रूप लिएको हो ।

प्राप्त विवरणअनुसार २०६५ सालमा चौधरीले आफूले ढाकामा रहेको सिनोभेसन कम्पनीबाट सित्तैँमा ५० हजार कित्ता सेयर प्राप्त गरेको भन्दै आफ्नो नाममा होल्ड गर्ने प्रयोजनका लागि अन्य निकायमा झैँ राष्ट्र बैंकमा पनि गोप्य तरिकाले निवेदन हाल्दा उनको प्रभाव र रवाफले एकाध घण्टामै बैंकले  सबै काम फत्ते गरिदिएको थियो । नेपालको प्रचलित कानुनले मुलकबाट कुनैपनि व्यापारिक तथा व्यावसायिक लगानीको निम्ति एक कौडी विदेशी मुद्रा बाहिर लैजान पाईंदैन । अझ त्यसमाथि ढाकामा रहेको एनबीको पार्टनर कम्पनी सिनोभेसनको सेयर किन्न त झन् पाईंदैनथ्यो । यो व्यवस्था हिजोदेखि आजसम्म कायमै छ ।

उनले दिल्ली र दुबईमा बस्ने भनिएका छोराहरू बरुण र राहुलले उतै बसेर आर्जन गरेको रकमले सिनोभेसनको नाममा रहेको नबिलको सेयरमध्ये ४९.५० प्रतिशत सेयर आफ्नो स्वामित्व भएको स्टाटस देखाएका थिए  । यता, आफूले चाहिँ छोराहरूबाट फ्रिमा ५० हजार कित्ता सेयर पाएको विवरण पेश गरे । बाउले छोराहरूबाट फ्रिमा पाएको भनिएको उक्त सेयरलाई राष्ट्र बैंकले पनि १२ वर्षअघि ‘बाउको नाममा होल्ड हुने’ गरी तत्काल स्वीकृति दियो । त्यसपछि के ‘खोज्छस्….के भनेझैँ’ राष्ट्र बैंकको नेपालमा बसिरहेको एकजना नेपालीको नाममा समेत उक्त ५० हजार कित्ता सेयरको डलर लाभांशसमेत निरन्तर विदेश जान थाल्यो ।

यता नियमनकारीदेखि अन्य सबै निकायका अधिकारीहरू ‘तैं चुप मैँ चुप’ को अवस्थामा जागिर खाँदै दिन कटाउन थाले । उता,चौधरीले भने करोडौं डलर नियमित रूपमा मुलुक कटाइरहे ।

नबिलमा रहेको सेयर स्वामित्वलाई हेर्दा शुरुदेखि नै ५० प्रतिशत सेयर एनबी इन्टरनेशनलको नाममा छ । उक्त ५० प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मान्दा हुन आउने ५० प्रतिशत एनबी इन्टरनेशनल आयरल्याण्डको नाममा देखिन्छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये पनि अब्दुल अलाम कलाम मिन्टुको नाममा आधा अर्थात ५० प्रतिशत छ । त्यसपछि बाँकी हुन आउने ५० प्रतिशत बाउ विनोद र विदेशमा बस्ने दुई छोराको लगानी रहेको सिनोभेसन ईंन्कको नाममा देखिन्छ । गत वर्षसम्म सिनोभेसनले प्राप्त गर्ने लाभांश वापतको सबै डलर छोराहरूको आडमा चौधरी र उनको व्यापारिक ग्रुपले नै विदेशमा परिचालन गर्दै आएको थियो ।

यता नियमनकारीदेखि अन्य सबै निकायका अधिकारीहरू ‘तैं चुप मैँ चुप’ को अवस्थामा
जागिर खाँदै दिन कटाउन थाले । उता, चौधरीले भने करोडौं डलर नियमित रूपमा मुलुक कटाइरहे ।

०६५ देखि सिनोभेसनको भागमा रहेकोमध्ये ५० हजार कित्ता सेयर अर्थात् ०.५० प्रतिशत सेयरको नामसारी बाबु बिनोद चौधरीको नाममा र बाँकी ४९.५० प्रतिशत सेयर दुईजना छोराहरूको नाममा हुन गयो । तरपनि सबै सेयर कित्ताको डलर लाभांश विगतमा झैं निर्विवाद बरुण र राहुल अर्थात् चौधरी ग्रुपले नै आवश्यकताअनुसार उतै चलायो । यसको वास्तविकता थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकले विनोद चौधरीको नाममा रहेको ५० हजार कित्ता सेयर बराबरको डलर लाभांश विदेश लैजाने गरेकोले त्यसको कानुनी हैसियत देखाउन साउन पहिलो साता पत्र लेख्यो ।

राष्ट्र बैंक यतिखेर चौधरीका दुईजना छोरा बरुण र राहुलले एनआरएन (?) को हैसियतमा लगेको डलर लाभांशको बारेमा बाफियामा थप संशोधन नभएसम्मको लागि सोहीबमोजिम गर्ने अवस्थामा छ । तर, बाउ विनोदको नाममा रहेको ५० हजार कित्ता सेयरको नाममा वर्षौंदेखि लगिएको डलर लाभांश विदेशी मुद्रा विनिमय ऐनविपरित देखिन आएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले लामै समय आलटाल गर्यो । चौधरी ग्रुपले भने अघिल्लो वर्षको लाभांश ढाका पुर्याउन ग्रुपले विगतको तुलनामा निकै हतार गरेपछि बैंकका एकजना उच्च अधिकारीलाई ‘दालमा केही कालो’  भएको आशंका लाग्यो ।

१२ वर्षअघि ‘फ्रि पाएको शेयर होल्ड गर्न पाउँ’ भन्ने निवेदनमा विनोद चौधरीको नाम देखेपछि घटनाक्रमले ‘यु टर्न’ लियो र रास्ट्र बैंक आवश्यक निर्णय र प्रक्रियापछि एक महिनाअघि  विदेशी मुद्रा फिर्ता गराउनैपर्ने व्यहोराको पत्र लेख्ने निर्णयमा पुग्यो । पत्रमा बैंकले ‘विनोदको नाममा रहेको ५० हजार कित्ता सेयरको डलर लाभांश अबदेखि ढाका लैजान नदिने र यसअघि १२ वर्षसम्म लगेको लाभांश पनि तत्काल मुलुकभित्र ल्याउन’ निर्देशन दियो । त्यसपछि चौधरी र राष्ट्र बैकबीच लामो समयदेखि चलेको माथापच्ची गत साउन पहिलो साता लेखिएको पत्रमा आइपुगेर टुङ्गियो ।

चौधरीले पहिलो किस्तावापतको एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको गैह्रकानुनी लाभांश बुधबारसम्म नेपाल भित्र्याउने जानकारी राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई केही दिन अगाडि मात्र गराएका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले काटेको पत्र नबिलका सीईओ अनिलकेशरी शाह हस्ते चौधरी हाउस रविअभवन पुगेपछि उनको छटपटाहट एक्कासी बढेको स्रोतको दाबी छ । चौधरीले पहिलो किस्तावापतको एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको गैह्रकानुनी लाभांश बुधबारसम्म नेपाल भित्र्याउने जानकारी राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई केही दिन अगाडि मात्र गराएका थिए । यसबाट पनि उनले गलत ढङ्गले विदेशी मुद्रा विदेश पुर्याएर निजी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

स्रोतका अनुसार नबिलबाट प्राप्त हुने एनबी इन्टरनेशनलको सबै लाभांश शुरुदेखि नै ढाकामा पुगेर बाँडफाँड हुने गरेको छ । त्यसपछि ५० प्रतिशत लाभांश सोझै एनबी इन्टरनेशनल आयरल्याण्डमा जान्छ । ढाकामा रहेको एनबी इन्टरनेशनलको नाममा हुने बाँकी ५० प्रतिशत लाभांशको आधा भाग मिन्टुको भागमा पर्छ ।

त्यसको आधामध्ये ४९.५० प्रतिशत बरुण र राहुलले दशकौंदेखि उतै उतै खेलाउँदै आएका छन् । त्यत्तिले पनि नपुगेर सांसद तथा डलर अर्बपतिले छोराहरूबाट सित्तैँ पाएको भनिएको ०.५० प्रतिशत अर्थात् ५० हजार कित्ता सेयरको दामासाहीले आउने डलर लाभांशसमेत १२ वर्षदेखि ढाका हुँदै विदेशका विभिन्न व्यवसायमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

चौधरी आफूलाई मुलुककै प्रतिष्ठित, विश्वासिलो र समाजसेवाले ओतप्रोत उद्योगपति भन्न रुचाउँछन् । उनी विधायकको हैसियतमा रातो पासपोर्ट बोकेर विदेशमा निजी व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्छन् । यसबाट माननीय जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले मुलुकलाई ढाँटेर विदेशमा ५० हजार कित्ता सेयरको डलर लाभांश विगत १२ वर्षदेखि लगेको खुलस्त भयो कि भएन ?

यसबाट उनले वर्षौंदेखि मुलुक र जनतालाई गुमराहमा राखेर विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको ठहरियो कि ठहरिएन ? यदि ठहरिएको हो भने सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? ‘बिरालोले बिष्टा छोपे’ झैँ वर्षौंदेखि लुकाउँदै आएको यहि गुह्य कुरो बाहिरिने डरले डलर अर्बपति तथा माननीय सांसद गत सातादेखि बरबराउन थालेका हुन् ।

यसबाट माननीय जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले मुलुकलाई ढाँटेर विदेशमा ५० हजार कित्ता सेयरको डलर लाभांश विगत १२ वर्षदेखि लगेको खुलस्त भयो कि भएन ? जनतालाई गुमराहमा राखेर विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको ठहरियो कि ठहरिएन ?

यो घटनामा नेपाल राष्ट्र बैंकका ठूलाबडादेखि फाँटवालासम्ममा विभाजन देखिएको छ । एकथरीले नियमानुसार चौधरीको नामको लाभांश विदेश लैजान दिन नहुने अडान लिएका थिए । तर केहीले चौधरीकै योजनामा सहयोग पुर्याएको समेत पाइएको छ । १२ वर्षअघि बैंकले चौधरीको नाममा गलत ढङ्गले गरेको सेयर नामसारीको स्वीकृति र त्यसपछिको एक दशकसम्म नबिलमा गरिएको स्थलगत निरीक्षणमा खटिएका निर्देशक तहसम्मका कर्मचारीसमेत शंकाको घेरामा परेका छन् ।

एक दशकअघि गभर्नर रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘तँ कुट, म रोए जस्तो गर्छु’ झैँ गरेर एनबीको लाभांश विदेश लैजानमा रोक लगाएका थिए । तर, आफू गभर्नर बन्नुअघि नैं विनोद चौधरीले फ्रिमा पाएको सेयर नामसारी गरेर विदेश लगेको डलर लाभांशलाई विदेशी मुद्रा अपचलनमा आवश्यक कारबाहीको आवश्यकता नै देखेनन् । त्यसैगरी अहिले उनैले विगतमा गभर्नर हुँदा रोक लगाएको विषय समावेश गरेर बाफिया संशोधन गर्नुपर्नेमा समेत दुई वर्षदेखि अनिच्छा देखाएका छन्  ।

टिप्पणीहरू