चौधरी प्रकरणमा प्रेस काउन्सिललाई जनआस्थाको स्पष्टीकरण

नेपालमा बिध्यमान कानूनी कमजोरीको छिद्र केलाउँदै उध्योगपति बिनोद चौधरीले नेपालको मुनाफा बाहिर लाने, बाहिरको नाफा उतै उतै खेलाउने गरेउपर रास्ट्र बैंकले छानबिन थालेसङ्गै सोसम्बन्धी समाचार सर्वप्रथम सार्वजनिक गर्ने जनआस्थाविरुद्ध परेको उजुरीमा आस्था प्रकाशन प्रालिले ७ घण्टा नबित्दै प्रेस काउन्सिललाई लिखित जवाफ पठाएको छ । काउन्सिलले आजै जनआस्थासङ्ग ७ दिने स्पस्टिकरण सोधेको थियो ।

जवाफ जस्ताको तस्तै :

प्रमुखज्यू,
आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति (विद्युतीय तथा छापा)

दशकौंदेखि चर्चाको शिखरमा रहेको नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनलको विवादास्पद लगानी,चौधरी ग्रुपको संलग्नता र त्यसबाट प्रचलित नियम,कानुनको उल्लंघनवारे सम्बन्धित सन्चारमाध्यममा कुनै प्रतिक्रिया नपठाई औपचारिक रूपमा आंशिक मुख खोलेर चौधरी समूह हिजो प्रेस काउन्सिलसमक्ष गएको र उनैको निवेदनका आधारमा काउन्सिलले लेखेको पत्रसम्बन्धमा यथार्थ विवरण प्रस्तुत छ :-

सर्वप्रथमत: सूचनाको पुस्ट्याइँ खोज्दा छल्ने र समाचार प्रकाशनपछि ढाकछोप गर्न दोश्रो बाटो अवलम्बन गर्ने चौधरी समूहको बिशेषता हो भन्ने आम नेपाली पत्रकारिताको अनुभूति रहेको ब्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । सँधै सूचना लुकाएको र पारदर्शी हुन नसकेको आरोप लाग्ने उक्त समूहको पछिल्लो निवेदनलाई भने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको दृष्टिकोणले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था डट कममा प्रकाशित समाचारको प्रभावले समूहलाई ढिलै भएपनि उक्त मार्गमा ल्याउन सफल भएकोमा हामी पनि खुशी छौं । यसको लागि प्रेस काउन्सिल परिवारसहित सबैलाई धन्यवाद ।

माननीयको उपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो मान र मर्यादा खोज्ने जो कोहीले स्वतन्त्र प्रेस र सञ्चार जगतको मर्यादालाई समेत ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । त्यस सन्दर्भमा प्रकाशित समाचारले आफ्नो भावनामा चोट पुगेको भन्ने चौधरी समूहले सबैभन्दा पहिले आस्था प्रकाशन प्रा.लि.को छापा र अनलाइन माध्यममा प्रकाशित समाचारमा उल्लेखित रास्ट्रहितबिपरितका समग्र विषयमध्ये आफूलाई मर्का परेको सन्दर्भ मात्र उल्लेख गरेर सप्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिन आएन ।

एनबी इन्टरनेशलले नबिल बैंकमा गरेको विवादास्पद लगानी र मुलुक बाहिर लगिएको विवादास्पद लाभांशलगायतका विषयमा उठाइएका विषयमध्ये कुनचाहिँ  प्रसङ्गले चौधरी ग्रुपको मानमर्दन भएको हो ? निवेदनमा सतही कुरो लेखिएपनि सप्रमाण उल्लेख छैन । मुलुकको भलो चिताएर,राष्ट्र बैंकले लिखित रुपमै सोधखोज थालेको सूचनासहित पर्याप्त आधार र तथ्यबाट प्रमाणिकरणपश्चात् प्रकाशित समाचारप्रति जनआस्थाको सम्पादन समूह पूर्ण विश्वस्त छ । यसवारे पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उठाएको सार्वजनिक सरोकारको समेत चौधरी समूहबाट खण्डन हुन सकेको छैन ।

एनबी इन्टरनेशनलको नाममा साँढे दुई दशकदेखि गैह्रकानूनी ढंगले नबिल बैंकको लाभांश बंगलादेश पुर्याइएको सम्बन्धमा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको रोक,चार वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संसदीय समितिबाट घुसाइएको ‘नाजायज व्यवस्था’ र विगतमा बाफियाबमोजिम एनबी इन्टरनेशनलको सेयर स्थानीय व्यक्ति,बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनले एनबीमाथि लागेको आरोपलाई प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन ?

साथै,राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनपश्चात समयावधि तोकेर सेयर बिक्री वितरण गर्ने लिखित जवाफ पठाएको नबिल बैंकले आफ्नो प्रतिबद्धताबमोजिमको काम गर्यो कि गरेन ? यसवीच उल्टै बाफिया संशोधनमा ‘नाजायज व्यवस्था’ घुसारेर विगतको आरोपलाई निरन्तरता कसले दिएको हो ?

नीतिगत रूपमा अरु व्यापारी तथा व्यवसायीले बाहिरबाट नेपालमा उद्योेगधन्दा खोल्ने उद्देश्यले ल्याएको भनिएका अरबौं रूपैयाँसमेत प्रक्रिया नमिलेको आधारमा सम्बन्धित निकायले रोकेकै छन् । तीबारेमा पनि जनआस्थाले पत्रकारिताको धर्म नछाडी प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । तर,अरुलाई लाग्ने कानून आफूलाई चाहिँ लाग्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गर्नुको औचित्य बुझिनसक्नु छ ।

यदि जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था डट कममा प्रकाशित समाचारमा कुनै आधिकारिकता नभएको भए भदौ ३ गतेको जनआस्था र जनआस्था डट कममा प्रकाशित ‘अर्बपतिको मुहानमा बल्ल आक्रमण’ शीर्षकको समाचार प्रकाशनलगत्तै थप सामाग्री प्रकाशित नगरिदिन विभिन्न ब्यक्ति र समूहबाट गरिएको गैरकानुनी आग्रहको अन्तर्य के हो ?

भदौ ५,६ र ७ गतेसम्म चौधरीको वारेसनामामा विभिन्न उच्चस्तरीय बिचौलियालाई किन प्रयोग गराइयो ? तिनले राखेका प्रस्तावको अर्थ केलाउने कि नकेलाउने ? अन्यथा,किन प्रयोग गरियो बिचौलिया ? बिचौलियाले जतिसुकै निमकको सोझो गर्न जोडबल गरे पनि सफलता हात नलागेपछि एकै भाषा,अक्षर र शैलीमा ‘तथ्यहीन,आधारहीन’ जस्ता शब्दको प्रयोगमार्फत् चौधरी समूहद्वारा प्रायोजित समाचार स-साना केही अनलाइनमा छरपस्ट पार्दै त्यसपछि बल्ल ९ गते बेलुका काउन्सिलमा हालिएको निवेदनलाई फेस सेभिङ्गको असफल प्रयास भन्ने कि नभन्ने ?

नितान्त मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखी जनआस्थाले उठाएको उक्त पेचिलो समाचारको उचित जवाफ अब पर्याप्त आधार,कारण,तथ्य,प्रमाणसहित देश विदेशका स्वाभिमानी नेपाली जनता,सरकार,संसदलाई अब चौधरी समूहले नै दिनुपर्ने भएको छ । कुनैपनि समाचारको खण्डन र बिरोधमा लिखित प्रमाण बिनाको शव्दजालको कुनै अर्थ रहन्न ।

पुनश्च: रास्ट्रहितलाई सर्वोपरी राख्दै प्रेस काउन्सिलले तथ्यको कसीमा निकाल्ने निस्कर्शको जनआस्थाबाट सदैव सम्मान हुने नै छ ।

राजेन्द्र स्थापित
प्रवन्ध सम्पादक