सबैको नजर अख्तियारतिर

 सबैको नजर अख्तियारतिर

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिको विषयमा अहिले विपक्षीलाई अत्यधिक चासो र सरकारलाई हतारो छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्तिमा सबैभन्दा धेरै चासो विशेषगरी नेपाली काँग्रेसका सभापतिले राखेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वाधिक हतारो छ । प्रधानमन्त्री नेकपा कार्यदलले दिने रिपोर्ट अगावै अधिकांश नियुक्ति गर्न भ्याइयोस् भन्ने हतारमा देखिनुहुन्छ । विशेषगरी अख्तियारतिर उहाँको विशेष चासो छ ।

प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको म्याद यहि भदौ मध्यतिर सकिँदैछ । त्यो ठाउँमा आयोगमै रहेका दोस्रो वरियताका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीलाई बढुवा दिनुपर्ने हुन्छ जो माओवादी पृष्ठभूमिबाट आयुक्त भएका हुन् । उनको कार्यकाल आठ महिना बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोगमा प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त गरी पाँच जना रहन्छन् ।

पाँच जना पुर्याउनको लागि त्यस्तो अवस्थामा नेकपा र काँग्रेसबीच पुनः एक एकवटा आयुक्तमा आफ्ना मान्छे थप्ने काम हुनसक्छ ।

लोकमानसिंह कार्की र दिप बस्नेतपछि पाँचजनाको संख्या खुम्चिँदै तीनमा झरेको छ । घुस काण्डमा परेर राजनारायण पाठक राजीनामा दिएर गएपछि घिमिरे,जोशी र नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सावित्री गुरुङ्ग मात्र रहे । अब घिमिरेको अवधि सकिएपछि दुई जना बाँकी हुनेछन् । जोशी प्रमुख आयुक्त बनेपछि गुरुङ्ग मात्र आयुक्तमा रहने छिन् । ती दुईको पनि आठ महिनापछि घर जाने पालो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व गृहसचिव प्रेम राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने वचन धेरै अघि दिनुभएको हो । वहाँले पहिले आयुक्तमा नियुक्त गर्ने र जोशीको बिदाईपछि प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने गरी राईलाई वचन दिनुभएको बताइन्छ ।

गुरुङ्गपछि नेपाली काँग्रेसले पनि उक्त कोटालाई निरन्तरता दिन पाउने छ । स्रोतका अनुसार उक्त स्थानमा देउवाले कुनै एउटा सुरक्षाफौजका पूर्व प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाट छान्ने तयारी छ । विशेषगरी सभापति देउवालाई नेपाल वायुसेवाको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणको लफडा सल्टाउनै पर्नेछ ।

त्यसपछि पनि आयोगमा दुईवटा पद खाली नै हुनेछ । पाँच जना पुर्याउनको लागि त्यस्तो अवस्थामा नेकपा र काँग्रेसबीच पुनः एक एकवटा आयुक्तमा आफ्ना मान्छे थप्ने काम हुनसक्छ । अख्यितारलगायत संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा गरिने नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले छिनोफानो गर्छ । उता विभिन्न आयोगमा धेरै वटा पद खाली छ । त्यहाँ पनि नियुक्तिको भागबण्डा गर्नुपर्ने छ । मधेशी आयोग,महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग र वित्त आयोगमा गरी झण्डै तीन दर्जन पद लामो समयदेखि रिक्त छ ।

टिप्पणीहरू