सामाजिक सञ्जालद्वारा कसरी बढारिन्छन् सरकार !

सामाजिक सञ्जालद्वारा कसरी बढारिन्छन् सरकार !

सामाजिक सञ्जालबाट चलाइने विद्रोह र सत्ताको उलटपुलटका घटनाबाट नेपाल धेरै टाढा छैन । साना–साना भनिएका विषयले जनमानसमा ठुल्ठूलो विद्रोहको आधार तयार पारिरहेको हुन्छ र सरकारको कार्यशैलीका कारण निर्माण हुने नकारात्मक जनमतलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने उत्तरअफ्रिकी मुलुक ट्युनिसियादेखि इजिप्ट, लिबिया, सिरिया, हङकङका विद्रोहझैँ नेपालमा थाम्न नसकिने असन्तुष्टि नचुलिएला भन्न सकिन्न ।

केपी ओली सरकार गठन भएयता तीनवटा बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम आइसक्यो । प्रतिपक्षले विरोध गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार त हो, तर नेपाली कांग्रेस आफ्नै उल्झनमा फसेका कारण उसको स्वर चर्को छैन । त्यसमाथि आफ्ना सभापति प्रतिपक्षीय भूमिकामा नभएर सरकारसँग सौदाबाजी गर्दै रहेको आरोप त्यही पार्टीका नेताले लगाउन थालेका छन् । यसरी राजनीतिक विषयको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक तहबाट उठान गर्न सकिएन, त्यो विषय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हातमा पुग्यो र त्यही जमात निर्णायक हुने अवस्था सिर्जना भयो भने अराजकता त निम्तिन्छ नै, सँगै निर्णायक भूमिका पनि तिनैले खेल्ने दिन आउन सक्छ ।

अहिले देशमा कोरोनाको महामारी छ । यस्तो स्थितिमा सत्ता लम्बिने त भयो नै । तर, चुनावमा यसको के असर पर्छ ? यसबारे सत्तारुढ दलभित्र खासै विश्लेषण भएको पाइन्न । कोभिड– १९ पछिको विश्व व्यवस्थामा पुनर्संरचना हुँदैछ । मानवअधिकार आयोगले नेपालका १६ लाख मानिस रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेको भनिसकेको छ । तर, नेपालले डेढ लाखको मात्रै आँकलन गरेको छ । १६ लाख मानिस विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्किनु भनेको व्यापक अराजकताको प्रवेश हुनु हो । यसले विशेषतः सामाजिक र राजनीतिक अपराधलाई अकल्पनीय रुपमा बढाउँछ । टाउको र खुट्टा काटेर मार्ने गोंगबु घटनामा जस्तै चरम सामाजिक विश्रृंखलताको बढोत्तरी हुन्छ । किनभने, अहिलेका युवा–विद्यार्थीमा राजनीतिप्रति आकर्षण र प्रतिवद्धता छैन, वैचारिक बहसमा त झनै सहभागी छैनन् । त्यसैको परिणाम हो, कोरोना महामारीकै बेला गत चैतमा बालुवाटारमा लागेको भीड । शक्तिशाली दलको संगठित आह्वानबिना पनि किन आन्दोलन वा प्रदर्शन हुन्छ ? किन नेपाल त्यस्तो अकल्पनीय दुर्घटनाको संघारमा पुग्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न ट्युनिसियाको घटना स्मरण गर्नुपर्छ ।

इजिप्टका होस्नी मुबारकलाई कसले हुत्यायो ?

सिदी बौजिद ट्युनिसियाको एउटा ग्रामीण शहर हो । त्यहाँ सन् २०१० को डिसेम्बर २७ तारिखमा एकजना २६ वर्षीय पुरुष मोहम्मद बौआजिजी तरकारी बेच्न निस्किएका थिए । व्यापारका लागि अनुमतिपत्र थिएन, तर व्यापार नगरे उनको जीविका पनि चल्ने थिएन । सुरक्षाकर्मीले बौआजिजीलाई नियन्त्रणमा लिए, यातना दिए । अनि, उनले सरकारी भवनअगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाई आत्मदाहको प्रयास गरे । घरमा एकजना विधवा आमासहित ६ सन्तान थिए । उनको यो अवस्था सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालै शहरभरि आगोझँै फैलियो । अनि, सिदी बौजिदमा सुरक्षाकर्मीविरुद्ध स्वतःस्फुर्त ठूलो आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलनका विभत्स दृश्य, भिडियो र फोटोहरु भाइरल भए । सरकारले इन्टरनेटको आइएसपी बन्द गरिदियो । थुप्रै अकाउण्ट ह्याक गरियो । आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । २३ वर्षदेखि राजकीय शासन चलाइरहेका राष्ट्रपति जिन एल अबिदिने बेन अलीलाई त्यही आन्दोलनले सत्ताबाट हटायो । भागेर साउदी अरब पुगे । विदेशबाट ठूलो संख्यामा शिक्षित, क्षमतावान र दक्ष जनशक्ति वेरोजगार भएर स्वदेश फर्किएपछि यस्ता सामाजिक विसंगति आउँछन् । त्यसलाई सामना वा परिचालन गर्न यही किसिमले सकिँदैन ।

कांग्रेस जतिसुकै नसम्हालिए पनि मतदातामा तलमाथि पर्दैन, ऊसँग परम्परागत मतदाता छन् । ०७४ को चुनावमा दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिल्दा मात्रै कांग्रेस तल परेको हो । एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै उठेको भए परिणाम बेग्लै हुनेथियो । तल जनता छैनन्, कार्यकर्ता छन् । स्थानीय सरकारमा चरम भ्रष्टाचार छ, प्रमुख र उपप्रमुखबीच नै बोलचाल बन्दको स्थिति छ । जनता पख्लास् भनेर बसेका छन् । अहिले पनि सरकारी कार्यशैलीप्रति जनतामा उत्पन्न उदासिनताका कारण दुई–तीन लाख भोट कांग्रेसले बढाएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले सामाजिक विसंगतिलाई ट्याकल गर्न नसक्दा नकारात्मक जनमत बढ्छ ।

किनभने, देशभर पाँच–सातजना संक्रमित भएको अवस्थामा राष्ट्रिय कोषबाट १० अर्ब खर्च भयो भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो ? भनेर प्रश्न उठेकै हो । अहिले कोरोनाको इपिसेन्टर बनेको वीरगञ्जमा पिसिआर किट छैन । परीक्षण गर्न काठमाडौं पठाउनुपर्छ । पहिल्यै १० अर्ब खर्च भएको भए अहिले पर्याप्त औषधी र प्रयोगशाला हुनुपथ्र्यो । तर, भेन्टिलेटर अभावमा नेपालीले मर्नुपर्ने दिन आइपुगेको छ । तीनै तहका सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यो देखेका कार्यकर्ता अब आउने चुनावमा थोरै पैसामा परिचालित हुने अवस्था नै छैन । तिनका पनि त अपेक्षा छन् !

टिप्पणीहरू