‘पचास प्लस एक’ को प्लान « janaaasthanews
१० मंसिर २०७७, बुधबार

‘पचास प्लस एक’ को प्लान



नेकपाभित्रको अन्तरविरोध र राजनीति गल्लीबाट फराकिलो चौबाटोमा पुगेको छ । बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने हो भने लगत्तै पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री तम्तयार रहेको अर्को पक्षको आशंका छ । हुन तः विशेष अधिवेशनको लागि संसद सचिवालयमा २५ प्रतिशत सांसदले निवेदन पेश गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले ल्याउन खोजेको विभिन्न अध्यादेशको औचित्य स्वतः समाप्त हुन जान्छ । तर, पार्टीभित्रको कारबाहीले मात्र अध्यादेश ल्याउनसक्ने सम्भावना नरोकिने विश्लेषण गरिएको छ ।

एकथरिका अनुसार अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु भनेको प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य पूरा हुन दिनु मात्र हो । पछिल्लो दिनमा बालुवाटारले मान्यहरूलाई ‘पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा पनि सूर्य चिह्नचाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै लिनुहुने’ भन्ने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ल्याउन खोज्नुभएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा ‘पचास प्लस एक’ को नयाँ व्यवस्था राख्न खोजिएको चर्चा छ ।

खुमलटारको पछिल्लो विश्लेषणमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग पूर्वमाओवादी तर्फका ५१ जना छन् । माधव नेपाललगायतका नेतासँग निकट थप ४२ जना देखिन्छन् । यस हिसाबले संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छैन । तर,दाहालहरूलाई सत्ता र शक्तिको आडमा बालुवाटारले कोही कुनै सांसदलाई प्रलोभनमा पार्लान् कि भन्ने पीर छ । अन्यथा,संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई यो कार्यकालमा बहुमत पुर्याउन हम्मे नै देखिन्छ ।

बालुवाटारले आफू अनुकूलको निर्णय गरिरहँदा पनि खुमलटारले भने बहुमतको परिणाम देखाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले शुरुदेखि नै पार्टीका हरेक कमिटीको बैठक बोलाउन आलटाल गर्नुलाई उहाँको सुझबुझ नै मान्नुपर्छ । अहिले जुनुसुकै कमिटीबाट चुनौतीपूर्ण निर्णय हुनसक्ने सम्भावना देखिनु त्यसैको द्योतक हो । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दा कोरोना महामारीको सन्दर्भ जोड्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा जुलुस प्रदर्शन गर्दा कुनैपनि महामारी नदेख्नु भलै उदेकलाग्दो हो । त्यसैगरी आफूले दुईवटै पद लिएर सम्झौताबमोजिम पाइसकेको पद त्याग्ने, अरुलाई पदलोलुपको बिल्ला भिराउने कोशिस गर्नुलाई पनि नेकपाभित्र ‘जनवादी शैली’ भनेर व्यङ्ग गरिएको छ ।

संसद्भित्रको समीकरण

बालुवाटारमा सरकार ढाल्ने खुमलटारको योजनालाई मूर्तरूप दिनेहरूको खोजी हुन थालेको छ । खोजीको क्रममा गरिएको विश्लेषणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले हुन्न नभनेतापनि अन्तिम समयमा साथ दिने सम्भावना नरहेको बताइन्छ । त्यसैगरी मधेशवादी दलहरूले पनि साथ दिने सम्भावना क्षीण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बालुवाटारको विश्लेषणअनुसार मधेशवादी दलहरू अन्तिम क्षणसम्म उचालिन त सक्लान् तर समर्थनमा ल्याप्चे नै ठोक्लान् भनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा पारिका पनि स्वतः सल्बलाउन थाल्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको वचन र व्यवहारले सबैलाई उत्तेजित गराएका कारण पनि विरोधीहरू सबै एकमुष्ट बदला लिने भावमा रहेको बताइएको छ ।

हुन त काँग्रेसभित्र ओलीको बिरुद्ध पहिल्यैदेखि प्रकाशशरण महतहरू पनि छन् । विमलेन्द्र निधी पारिबाटै परिचालित हुने भएकाले समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि यसबीच कुरा बुझिसकेका छन् । रामचन्द्र पौडेलहरू सरकारलाई फुटेको आँखाले हेर्न चाहँदैनन् । उनीहरूको प्रधानमन्त्री र वर्तमान सरकारप्रति घोर बिरोध छ । सशांक कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने नियतले प्रधानमन्त्री ओली देउवालाई नै पुनः अध्यक्षमा जिताउने रणनीतिमा रहनुभएको बताएका छन् । यसले पनि उनीहरू बिरुद्धमा छन् भन्ने देखिन्छ । झापाको लोकल राजनीति र तुसका कारण कृष्ण सिटौलाहरू त झन् प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छँदै छैनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सरकारले राज्यको दायित्व पूरा गरेको छ ?
प्रधानमन्त्रीसँग कति छ अधिकार ?
अमेरिकाको नतिजा के आउला ?
अदालत थुनेर कसलाई आनन्द ?