नेकपामा सहमतिकाे सूत्र

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको नीति र सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको सट्टा जनताको जनवाद हुनेमा सहमति जनाएको खुमलटारको दाबी छ ।

जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई छलफलको विषय बनाउन सकिने भन्दै नयाँ हिसाबले जनताको जनवादबाट अघि बढेर समाजवादमा पुग्ने राजनीतिक लाइनमा सहमति हुन सक्ला त !

सकिन्छ भने माघ,फागुनमा नसके चैतमा महाधिवेशन गर्ने सहमति छ । त्यसका लागि महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइने चर्चा पनि चलेको हो । पूर्ववत् अवस्थालाई ध्यानमा राखेर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिनेछ ।

यसको अर्थ कुनैपनि जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि चुनाव नगर्ने र सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि छान्ने भन्ने हो । आगामी महाधिवेशनबाट अहिलेको अन्तरिम जनताको जनवादलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म पुर्याएर त्यहिँदेखि नै छलफल गरी ल्याउने भनिएको छ । यसबाट  अब नेकपामा जबजको लाइन लिई माधव नेपाल अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

दुई अध्यक्षबीच आगामी महाधिवेशनमा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने र अध्यक्ष मात्र चयन गर्ने सहमति भएको बताइन्छ । लफडा हुने आशंकामा त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारीको टुंग्याउने भनिएको छ ।

हिजो गठन गरिएको छ सदस्यीय कार्यदलले सहमति गरेमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी र केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकमा अहिलेसम्म सरकारले गरेका गल्ति र कमजोरीलाई सच्चाउने प्रतिबद्धता जनाउने, अहिलेसम्मका गलत नियुक्तिमाथि पुनर्विचार गर्ने भनिएको छ । यसअघि सरकारले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सामाजिक सञ्जालमा धुँवाधार बिरोध गर्ने गुरु भट्टराई र बिचौलिया सुशील भट्टहरू जस्तालाई सरकारी नियुक्ति दिएको थियो ।

केही मुख्य मन्त्रीहरू समेत परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सदस्यहरू पनि हेरफेर गर्ने तर पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी सहमतिमा मौजुदा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू फेरबदल गर्ने र नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति सबै पार्टी सचिवालयबाट अनुमोदन गरेर मात्र गर्नेमा दईजना अध्यक्षवीच सहमति भएको छ । साथै, वहाँहरूले केही मुख्य मन्त्रीहरू समेत परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सदस्यहरू पनि हेरफेर गर्ने तर पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने भनिएको छ ।

उता, आगामी महाधिवेशनसम्म बैठक बोलाउने, सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने एवम् निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र गराउने सबै जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिन प्रधानमन्त्री सहमत हुनभएको बताइएको छ । साथै, प्रचण्डले महाधिवेशनको तयारी गर्ने,वैचारिक बहस अघि बढाउनेसहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भनिएको छ । सहमतिमा  महाधिवेशनपछि  प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई नेकपाको वरिष्ठ वा मानार्थ नेता बनाउन प्रचण्डले मुण्टो हल्लाउनु भएको बताइन्छ ।

केही सातादेखि उक्त खेस्रा कोर्ने क्रममा शुरुमा सबैजसो नेतासँग छलफल गरेर सहमतिका विषय निक्र्यौल गरिएको बताइए पनि अन्तिम रूप शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्माहरूले दिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार दुईजना अध्यक्षले मसक्क आँटेर बनाइएको उक्त सहमतिको खाकालाई प्रारम्भमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालले छलफल गर्न सकिने भने पनि त्यसपछि छलफलको पहल नै नगरी सहमतिको सूत्र भन्दै एकाएक बाहिर ल्याइएको हो ।