खतरा ढोकैमा छ, खबरदार !

कोरोना महामारी र बाढी, पहिरोको प्रकोपपछि मुलुक एक हिसाबले अकल्पनीय आर्थिक नाकाबन्दीको खतरासामु पुग्दै छ । तैपनि न सरकार, न प्रतिपक्ष, न सरोकारवाला निकाय, कसैलाई चासो छैन । यस्तै चाला रहिरहने हो र अरू देशले मसक्क आँट्ने हो भने राज्यले जारी गरेको राहदानी र प्रतितपत्र (एलसी) लाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिने अवस्था आउन सक्छ । अंग्रेजी क्यालेण्डरको नोभेम्बरका लागि अब तीन महिना कुरे पुग्छ । दशैं–तिहारलगत्तै आउने असहज अवस्थाको सामनाका लागि तयार भएर बसे हुने भएको छ ।

मुलुकमा आर्थिक अपराध अचाक्ली बढेका छन् । राजनीतिमा पनि व्यापारी र व्यवसायी हाबी हुन थालेका छन् । रातारात अवैधानिक धनाढ्यको हैसियतमा पुगेका आठ–नौ जनालाई ठेगान नलगाएसम्म नेपालको राजनीति शुद्ध हुन नसक्ने परिस्थितिको निर्माण हुँदै गएको छ । ठूला नेताहरूको दैलोमा एउटा सर्वसाधारण नागरिक र दुःख पाएका कार्यकर्ताले सहज प्रवेश पाउन गाह्रो छ । तर, व्यापारी र व्यवसायीलाई आउजाउ र नियुक्तिको बेरोकतोक सुविधा छ । नेताबीच फरक मतलाई निषेध गर्ने संस्कार बढेको छ । एक्लै भेट हुँदा पनि अविश्वासको भाषा मात्र व्यक्त गर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा न सरकार, न पूर्वमाओवादी, न त कांग्रेस कसैमा पनि चासो देखिँदैन ।
आगामी नोभेम्बरमा जेनेभामा मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी स्थितिको आवधिक अभिलेख तयार हुँदै छ । त्यसबखत नेपाललाई ¥याख¥याख्ती पारिने सम्भावना छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत, आदिवासी आयोगहरूको हालत अझै दयनीय अवस्थामा छ । संवैधानिक व्यवस्था भयो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गरियो तर सोबमोजिमको दायित्व निभाइएको छैन ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी आयोगको हालत पनि त्यस्तै छ । थप तथ्य, प्रमाण जुटाउनेतर्फ नलागी तर्कमा प्रगति देखाइएको छ । कानुनमा तर्क होइन तथ्य र प्रमाणको आवश्यकता पर्छ । सत्यबिनाको तर्कको कुनै अर्थ रहँदैन । तर्कले हुने भए पीडितले बेलैमा न्याय पाउने कुरा कहाँ पुग्यो ?

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को सदस्यको नाताले नेपालले सेल्फ एसिस्मेन्ट अर्थात् अडिट रिपोर्ट पनि यसै वर्ष बुझाउनुपर्ने छ । यससम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि प्रस्तुत विधेयक क्याबिनेट कमिटीमा अड्किएको छ । एपीजीले अनिवार्य गरेको ४० वटा कानुनी संस्थागत सुधारका बुँदामध्ये हामीले अहिलेसम्म केहीमा पनि प्रगति गरेका छैनौं । तर, यतिखेर सरकार, सत्तारुढ दल र सरोकारवाला निकाय सबै पार्टीको आन्तरिक विवाद र नक्सामा राखिएको चुच्चोको मूल्यमै समय बिताइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा अविश्वास व्याप्त छ । अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप ह्वात्तै बढेको छ । अझै पनि वैधानिकता र स्रोत नखुलेको रकम विदेशबाट आउने क्रम रोकिएको छैन । सम्पत्ति शुद्धिकरणले यसबीचमा कतिवटा मुद्दा चलायो ? राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) को संयोजनमा कतिवटा गैरकानुनी आर्थिक कारोबारमाथि कारबाही भयो ? यी सबै मुलुकको सुशासनसँग अन्तरसम्बन्धित विषय हो ।

नेपालमा अधिकांश सुन व्यवसायी, जग्गा कारोबारी, सवारीसाधन व्यवसायीले आफ्ना सबै हिसाब देखाउँदैनन् । करोडौंमा हुने ती कारोबारको लिखत लाखमा हुन्छ । विदेशी निकायले मुलुकको सुशासन कानुन र त्यसको पालनामा हेर्ने हो । साथै उनीहरूले अभिलेख र दसी प्रमाण पनि हेर्छन् । वरिष्ठ नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई राजनीतिक प्रतिशोधको नाममा भित्तामा पु¥याउने प्रयासको पुष्टि र आधार के हुन सक्छ ? कुनै पनि व्यक्तिको उपयुक्त मूल्यांकनमा उसको त्याग, बलिदान र योगदान हेरिनुपर्छ । व्यक्ति वा गुटको नाममा कारबाही किनारा लगाएर भित्तामा पु¥याउने प्रपञ्चको कसरी पुष्टि हुन्छ ? राजनीतिक आन्दोलनमा सँगै हिँडेको एउटा समकालीनलाई लत्याएर कुनै व्यापारी तथा व्यावसायिक घरानालाई च्याप्नुले कस्तो राजनीतिक सन्देश जान्छ ?