सेनामा भित्रभित्रै यस्तो सरगर्मी

व्यक्तिका लागि ऐन–नियम संशोधन हुने अभ्यास अन्यत्र प्रशस्तै देखिए पनि सेनामा बिरलै सुनिने विषय हो । तर, अहिले त्यस्तो हुँदै छ ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अवकास हुनुभन्दा ठीक एक वर्षअघि, अर्थात् भदौपछि सैनिक नियमावली २०७५ माथि संशोधन गरेर लेफ्टिनेन्ट जनरल (तीन तारे जर्नेल) को पद थपिने सम्भावना छ ।

अहिले नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिपछिका व्यक्ति हुन्, प्रभुराम शर्मा, उनीपछि ईश्वर हमाल र तेस्रोमा राजेन्द्र कार्की । भदौपछाडि लेफ्टिनेन्ट जनरलको दरबन्दी थपिएर त्यसमा राजेन्द्रलाई ल्याउने योजना बनाइएको सैनिकस्रोतले जनाएको छ ।

अचम्मचाहिँ के छ भने, अरुका घोटाला काण्डमा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्ने प्रधानसेनापति राजेन्द्रका काण्डमा भने चूप रहनुभएको गुनासो छ । बुटवलमा हुँदाका उनका काण्ड अझै सेलाएको छैन । बुद्ध जयन्तीताका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा लुम्बिनी क्षेत्रभित्र रातारात पाँच हजार अटाउने हल बन्यो । त्यसमा ठूलो रकम घोटाला भएको उजुरी परेको थियो । उनी दोलखा निवासी पूर्वलेप्mिटनेन्ट जनरल सुशील कार्कीका छोरा हुन्, पहिला राष्ट्रपतिकहाँ पनि बसेका । प्रधानसेनापतिका ससुराली (रायमाझी) खलकबाट नातेदार । शायद यही बाध्यताले हुनुपर्छ प्रधानसेनापतिलाई अप्ठेरोमा पारेको ।

अर्का तीनतारे जर्नेल ईश्वर हमाल अहिलेका प्रधानसेनापतिको कार्यकालभरि विदेशमै हुन्छन् । र, यता एक्लो प्रभुराम लेप्mिटनेन्ट जनरलका रुपमा काम गर्ने स्थितिमा छन् । भदौलगत्तै नियमावली संशोधन गरी बढुवा दिइएपछि राजेन्द्र कार्कीलाई निरीक्षणाधिकृत (आइजी) बनाउन खोजिएको बताइन्छ । प्रभुरामको राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो भएका कारण उनी समयमै सुरक्षित भएर बसेका छन् । तर यो नेपाल हो, केही ठेगान हुन्न । गौरव तण्डुलको पनि त्यस्तै राम्रो सम्बन्ध थियो । उनीचाहिँ लेप्mिटनेन्ट जर्नेल भएर घर गए । अहिले करारमा सैनिक कल्याणकारी कोषमा फर्किएका छन् ।

यससँगै सैनिक ऐन ०७५ मा संशोधन गरेर निर्देशिका, कार्यविधि, बढुवा, अवकास, वार्षिकोत्सवहरु जस्ता विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने चटारो जंगी अड्डामा शुरु भएको छ । सैनिक आचारसंहितासमेत नयाँ किसिमबाट जारी गर्ने तयारी रहेको रक्षास्रोतले जनाएको छ । अहिले नेपाली सेनासँग करिव दुई सयको हाराहारीमा रहेका कतिपय कार्यविधि र निर्देशिका सैनिक ऐनसँग बाझिनेखालका छन् । सेनालाई डाक्टर, इञ्जिनियरभन्दा पहिला सिपाही बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘वी आर सोल्जर फस्र्ट’, त्यसपछि मात्रै डाक्टर, पाइलट, इञ्जिनियर हाँै’, निमावली संशोधनको उद्देश्यबारे यसरी लबिङ थालिएको एक सहसचिवले बताए ।

यो नीतिअनुसार कालिप्रसाद, कालिबक्स, सैनिक इञ्जिनियर र बाटो बनाउने विकासे इञ्जिनियरहरुले पनि आवश्यकताअनुसार कम्ब्याटमा आउनुपर्ने छ । यसअघि योगेन्द्र खाँण, नरेश बस्न्यात, कमालसिंह प्रधानजस्ता त्यही सेवा समूहका हाकिमहरुले ती समूहको नेतृत्व गर्थे । त्यही सेवा समूहका नरेश बस्न्यातलाई गौरवसशमशेर राणा प्रधानसेनापति हुँदा लेफ्टिनेन्ट जनरल नै बनाउन खोजेका थिए ।

यससँगै निजामतीको कार्यसम्पादन सम्झौता भनेजस्तो सेनामा पनि यो चलनलाई व्यापक बनाइने भएको छ । खासमा यो चलनको शुरुवातचाहिँ सेनाबाटै भएको हो । सेनामा धेरै वर्षअगाडिबाटै ‘कमाण्ड प्रतिवद्धता’ पेश गर्नुपर्ने चलन थियो । उता, नेपाली सेनालाई अमेरिकाले जहाज दिने कुरा एमसिसीसँगै रोकिएको छ । अमेरिकाले पोल्याण्डमा बनेको चारवटा साना जहाज दिने भनेको थियो ।