राती राती भेटघाट बाक्लिन थालेपछि ..

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलभित्र निर्माण गर्न नसकेको सहमति र त्यसबाट उहाँको दलभित्र उत्पन्न विग्रहको भार मुलुकले महंगोसँग चुकाउनुपर्ने खतरा बढिरहेको छ ।

न्यायालयलाई कार्यकारिणीको इशारामा नचाउने चालबाजीको संकेत पाएपछि हामी देशका अगुवा कानुन व्यवसायीले साउन १९ गते सोमबारदेखि विभिन्न चरणको छलफल जारी राखेका छौँ । हामी २१ गते बुधबार र आज २२ गते बिहीबार पनि त्यस किसिमको छलफलमा जुट्यौँ । र, यो क्रम जारी रहने छ ।

समयको सूचना
सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्र सामना गरिरहनुभएको असहयोगपछि अब कुन बाटो जाने भन्नेबारे रणनीति बनाइरहनुभएको सूचना पाएका छौँ ।
त्यस्तो रणनीतिको एउटा अंगका रुपमा न्यायालयलाई प्रयोग गरिँदैछ ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच प्रायः रातको समयमा यस्ताखाले रणनीतिक छलफल चल्ने गरेको भरपर्दो सूचना पाएपछि हामी कुनै घटना हुनुअगावै सचेत र पूर्वतयारीका साथ बस्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण यस्तो छलफलमा जुटेका हौँ ।

राति–राति प्रधानन्यायाधीश कुन बाटो प्रयोग गरेर, कुन समयमा, कस्तो गाडीमा, को–कोसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्नुहुन्छ भन्ने सूचना हामीलाई नियमित रुपमा आइरहेको छ ।

हामी कानुनी शासन तथा सुशासनका पक्षधर वकिलहरु मुलुकका प्रतिष्ठित तथा सम्मानित यी दुबै संस्थाप्रति उत्तिकै आस्थावान छौँ । ती संस्थामाथि हामीले गर्ने श्रद्धामा कुनै कमि आउँदैन । तर, पछिल्ला गतिविधि कानुनी शासन र सुशासनका दृष्टिले पनि सम्मानलायक देखिएको छैन । अत्यन्तै निकृष्ट शैलीमा न्यायालय र कार्यकारिणीबीच ‘पोलिटिकल सेटिङ’ चलिरहेको खबर पाएका छौँ ।

त्यसका कथा,पटकथा र संवादहरु समयक्रममा पटाक्षेप हुने नै छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच प्रायः रातको समयमा यस्ताखाले रणनीतिक छलफल चल्ने गरेको भरपर्दो सूचना पाएपछि हामी कुनै घटना हुनुअगावै सचेत र पूर्वतयारीका साथ बस्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण यस्तो छलफलमा जुटेका हौँ ।

संसद विघटन
हामीले पाएको सूचनाले भन्छ,प्रधानमन्त्री संसद बिघटन गरेर आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ ।

यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न संविधानतः सम्भव छैन ।

तर, संविधानको एकमात्र व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । र,यदि उसले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो दुराकांक्षालाई साथ दियो भने असम्भव भन्ने केही नहुन सक्छ । हामीले पाएको सूचनाले भन्छ, ‘न्यायपालिका र कार्यकारिणीबीच हिजोआज यिनै विषयमा जोडदार छलफल चलिरहेको छ ।’

त्यो परिस्थिति भनेको कानुनी शासनका लागि सबभन्दा बिडम्बनापूर्ण र मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने नै छ । अहिले प्रधानमन्त्री त्यस्तै कदमप्रति लालायित हुनुभएको सूचना हामीले पाइरहेका छौँ ।

यदि त्यस्तो भयो भने हदैसम्मको कानुनी लडाइँमा उत्रिने नै छौँ । यदि कानुनी लडाइँले पुग्दैन भने नागरिक समाज गुहार्ने तहसम्म पनि पुग्न सकिन्छ ।

चिन्ता अदालतको
मुख्यतः हाम्रो चिन्ता अदालतको हो । यही चिन्ता व्यक्त गर्दै बुधबार करिव ४० र बिहीबार करिव ६० जना वरिष्ठ कानुन व्यवसायी, बारका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वपदाधिकारी साथीहरु भेला भएका हौँ । सबै साथीहरुको मत छ-अदालत कार्यकारीको पोल्टामा गयो । विकृति,विसंगति व्यापक भयो । न्यायाधीश हैन, ‘मानिस’ नियुक्त गर्न थाले ।

हाम्रो भनाइ हो, अदालतमा कोरा मानिस हैन,परिपक्व न्यायाधीश नै नियुक्त हुनुपर्छ । न्यायाधीश बन्न सक्षम र उत्तरदायी मानिस नियुक्त हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदा सर्वसाधारणले न्याय पाएनन् । पहुँचवालाका लागि न्याय सहज भयो । तर, न्याय निमुखामुखी हुनुपर्छ, पीडितमैत्री हुनुपर्छ ।

यो परिस्थितिको समीक्षा नेपाल बारमार्फत हुनुपर्छ । यदि उनीहरुले समीक्षा गर्न नसके यसरी नै वरिष्ठहरु बसेर समीक्षा गर्नु नपरोस् भनेपछि बारको नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरुले ‘हामी गर्छौं’ भन्नुभएको छ ।

नेपाल बारको सभाकक्षमा कृष्णप्रसाद भण्डारी,शम्भु थापा,हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, शेरबहादुर केसी, म (प्रेमबहादुर खड्का) सहितका कानुन व्यवसायी बसेर यिनै कुरामाथि आ–आफ्ना राय दिएका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर दाइलाई पटक–पटक बालुवाटार बोलाउनुभएको छ । उहाँ यस्तो मान्छे हो कि,कुनै काम आँटेपछि आँट्यो–आँट्यो ।

देउवा दह्रो
जसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिष्टसिद्धिका निम्ति आफ्नो दलका नेताहरुलाई फस्याङ्फुस्लुङ पार्ने गर्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यस्तो पार्ने सम्भावना छैन ।

प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर दाइलाई पटक–पटक बालुवाटार बोलाउनुभएको छ । तर, शेरबहादुर आफ्नो भूमिकामा दह्रो हुनुहुन्छ, फकाउँदैमा फक्किने बानी उहाँको छैन ।
शेरबहादुर दाइको घर बिहान–बिहान मर्निङवाकका क्रममा बाटोमा पर्ने कारण छिर्ने गरेको छु । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका कुरा हुन् वा अरु कुनै विषय– केपी ओलीले उहाँलाई प्रयोग गरेर फाइदा लिने कुनै ठाउँ छैन । सम्भव पनि छैन ।

पछिल्लो पटक कोभिड– १९ बारे छलफल गर्न भनेर शेरबहादुर दाइलाई बालुवाटार बोलाइयो । कोभिड नेकपा र कांग्रेसको मात्रै होइन, सबैको विषय हो । यसकारण त्यसमा कुनै जालसाँजी हुने कुरा भएन । बाँकी कुरामा शेरबहादुर दाइ दह्रोसँग उभिनुभएकोमा मेरो पूरै विश्वास छ ।

उहाँ यस्तो मान्छे हो कि,कुनै काम आँटेपछि आँट्यो–आँट्यो । ०७४ सालमा तराईमा चुनाव हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन । तर, उहाँले गरेर देखाउनुभयो । संघीयताको सीमा निर्धारण नगरी निर्वाचन गराउन पाइँदैन भन्दाभन्दै चुनाव गराउने मान्छेलाई केपी ओलीले फकाई–फुल्याई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त म एकरत्ति पनि पत्याउँदिनँ ।

(नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले जनआस्थासङ्ग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)