नेपाली राजनीति ओलीदेखि ओलीसम्म हो ?

नेपाली राजनीति ओलीदेखि ओलीसम्म हो ?

नेपाली राजनीति नेकपा र प्रधानमन्त्रीको वरिपरि चक्कर काटिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोध गर्नेहरूले सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीसम्मका बैठकमा बोलेर विरोध गरिरहेका छन् । सडकका अन्तरकुन्तरमा ‘मिडिया कन्जम्सन’का लागि केही मान्छे ओलीको विरोधको खेतीमा देखिन्छन् । पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा लेखेर र बोलेर विद्वान् एवं लेखकहरू धर्मअनुसार ओलीको विरोध गर्दै छन् । नेकपाका विभिन्न कमिटीमा मनोनीतहरू आ–आफ्नो ‘लाइन’ अनुसार तथा समूहको हितबमोजिम ओलीको समर्थन र विरोधमा राजनीतिक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कहिलेकाहीँ प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्छ । यसरी नेपाली राजनीति ओलीदेखि ओलीसम्मको ‘चक्रपथ’मा घुमिरहेको देखिन्छ ।

राजनीति भनेकै ओली हो भन्ने बुझ्न थालियो कि के हो ? प्रधानमन्त्री ओली नेपाली राजनीतिका एक नायक त हुन् तर उनी स्वयं पूरै राजनीति होइनन् । राजनीति के हो ? कुनै गँजडीको गफ र ‘फोहोरी खेल’को नाम राजनीति हो ? त्यस्तो होइन र हुन्न । राजनीति नीतिहरूको नीति हो । राज्य र समाज सञ्चालनका सम्पूर्ण नीतिलाई प्रभावित गरी व्यापक असर पार्न सक्ने शक्ति भएको दर्शनको नाम हो राजनीति । राजनीति एउटा आदर्श, मूल्य र मान्यता हो । एउटा सिद्धान्त र दर्शन हो । राज्य सञ्चालनको मूल नीति, विचार र बृहत् अवधारणा हो । त्यस्तै, राजनीतिक संगठन भनेको जनताद्वारा, जनताका लागि निश्चित समूह, विचार, मूल्य, मान्यता, लक्ष्य, उद्देश्य, हित, कार्यदिशा, सिद्धान्तसहितको एउटा विधिमा चल्ने निश्चित विधानमा बाँधिएको जनताको औपचारिक संरचना र संगठन हो । राजनीति र राजनीतिक संगठनबीच अभिन्न सम्बन्ध हुन्छ र हुनुपर्छ । वर्तमानमा नेपाली राजनीति राजनीतिक मूल्य, सिद्धान्त, अवधारणा, कार्यक्रय, विचार, दार्शनिक मान्यताभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेजस्तो देखिन्छ ।

मुलुकमा साझा तथा सार्वजनिक सरोकारका यावत् विषय र सन्दर्भ छन् । नयाँ गणतान्त्रिक संविधान लागू भइरहेको छ । त्यसमा लागू हुने क्रममा के–कस्ता व्यवधान र अनुकूलता–प्रतिकूलता छन् ? लागू भएको संघीयतालाई के–कसरी थप समृद्ध बनाएर जनहित र व्यापक नागरिकको आफ्नो बनाउन सकिन्छ ? व्यापक रोजगार सिर्जना गर्न के–कस्तो कार्यक्रम कोमार्फत ल्याउने ? मुलुकको विकास नीति र कार्यक्रम किन सफल भएको छैन ? विश्वमा आएको कोरोना महामारीबाट मुलुकलाई के–कस्ता दीर्घकालीन र अल्पकालीन असर तथा प्रभाव देखिन सक्छ ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले नेपाली जनता र मुलुकलाई के–कस्ता राजनीतिक फाइदा भयो ? नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्ट एकताले अन्य दल तथा समाजलाई के–कसरी कस्ता सकारात्मकता दिइरहेको छ वा छैन ? समाजमा देखिएका डरलाग्दा विकृति र विसंगति के–के हुन् ? तिनको समाधान र न्यूनीकरण के–कसरी गर्न सकिन्छ ? आर्थिक–सामाजिक समस्यामा राज्य र नागरिक के–कसरी अघि बढ्नु आवश्यक छ ? मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता जोगाउन राज्यले कस्तो नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने हो ? नेपाल–भारतबीच रहेका सीमाजस्ता समस्या के–कसरी समाधान गर्ने हो ?

नेपालको हितमा कूटनीतिक संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्ने ? नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने ? र किन ? नेपाल पक्ष भएका बहुराष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले हाम्रो शासन र प्रणालीमा के–कस्ता असर तथा प्रभाव पार्दै छन् ? गणतान्त्रिक शासनलाई कसरी दिगो र जनताको आफ्नो मुटुको शासनजस्तो बनाउने ? के नेपालको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणालीको खाँचो भएको हो ? संघीय शासनबाट नेपाली जनताका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विषयमा के–कस्ता अधिकार तथा सेवा र सुविधा दिन सकिन्छ ? यस्ता अनगिन्ती ज्वलन्त समस्या र समाधानमा कसले के–कस्तो भूमिका निभाउनुपर्ने हो भन्नेजस्ता दर्जनौं विषय र सन्दर्भका सवालमा बहस, छलफल, क्रिया–प्रतिक्रिया, अन्तरक्रिया, बौद्धिक छलफल, जनजागरणजस्ता कार्यक्रम कतै देखिन्न । त्यस्तो बहस र छलफल हुनुपर्ने खाँचो पनि कसैले देख्दैन । नागरिकलाई प्रशिक्षित, सूचित र जागरूक गराउनेतर्फ कसैको ध्यान जान्न । किन यस्तो भइरहेको छ ? राजनीतिलाई कसरी बुझ्न र बुझाउन थालियो ? सरकारमा भएका र उसको समर्थन गर्ने समूह, दल र संगठनको काम के हो ? के ‘नेपाली जनता के भन्छ, अबको पाँच वर्ष केपी ओलीको सरकार बन्छ ।’ ‘नेपाली युवा के भन्छ केपी बा जे भन्छ’ यो र यस्ता नारा लगाएर पुग्छ ? खै जनतालाई राजनीतिक कार्यक्रममा प्रशिक्षण ? खै नागरिकलाई राजनीतिक प्रणाली, विधि, मूल्य, मुलुक, राष्ट्र र देशप्रति एकीकृत गर्ने विचार र कार्यक्रम ? यसरी हुन्छ ? ओलीको विरोधै गर्नेहरूले पनि ओलीलाई हटाउनुको सार्थक, तात्विक र अर्थपूर्ण सैद्धान्तिक तथा वैचारिक तर्क, प्रमाण र कारण पेश गरेका छैनन् र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखेका छैनन् ।

बस्, कि प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध, कि समर्थन । यही हो त राजनीति ? राजनीति भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै हो ? केपी ओलीदेखि ओलीसम्म विरोध र समर्थनको गोलचक्करले नेपाली जनताको राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता पूर्ति हुन सक्छ ? आर्थिक उत्थानका कार्यक्रम र योजनामा नागरिक र जनतालाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि राजनीतिको काम होइन ? यस्ता अनेक सवालमा नेपाली राजनीतिले जवाफ दिन सकेको छैन । राजनीतिको लागि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको लागि राजनीति भयो ।

सचिवालय तथा स्थायी कमिटीमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै अर्काे प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक राजनीतिक कार्यक्रम, विचार र योजना केही पनि देखिन्न । नेपाली राजनीति विरोध र समर्थनमै अल्झियो । कि टुप्पोमा पुग्यो । कि माटोमुनि नै बस्यो । बीचमा बसेर जमिन–टुप्पोबीचको सन्तुलन मिलाउनै सकेन । राजनीतिलाई विज्ञान पनि भनिन्छ । यो समाज विज्ञान हो । समाज र मुुलुक सञ्चालनको मूल नीतिको नाम राजनीति हो । त्यसैले यसलाई ‘पोलिटिकल साइन्स’ भनिएको हो । समाज, राज्यदेखि विश्व नै सञ्चालित गर्ने नीति राजनीतिलाई किन बेकामे नीति बनाइँदै छ ?

मुलुक र राज्य भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था र संरचना हो । भोलि ओली नहुनुहोला । तर, अर्काे शासक वा प्रधानमन्त्री आएकै हुन्छ । खाली हुन्न । खाली नै भए पनि कार्यवाहक हुन्छ । कार्यवाहक नभए पनि राज्यको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने स्थायी संरचना, प्रणाली, विधि र एउटा राजनीतिक मूल्यबाटै मुलुक चल्छ । तसर्थ नीतिहरूको नीति राजनीतिलाई यति सस्तो, खल्लो, निरस र बेकारको, गन्दाजस्तो किन बनाइँदै छ ? राजनीति भनेको सत्ता, शासन, प्रणाली, मूल्य, शासनशैली, शासनको मान्यता, स्थायी संरचनाजस्ता विषयलाई एउटा दर्शनले सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने मूल्यको पनि मूल्य हो । तर, नेपालमा राजनीतिलाई किन हल्का बनाउन खोजियो ? लाखौं जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र र संघीयतासहितको शासन प्रणाली, संविधान, राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिलाई नबुझेर वा बुझ पचाएर केवल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थन वा विरोधको गोलचक्कर र घनचक्करमा फनफनी घुमिरहेको नेपाली राजनीति कुन दर्शन र मूल्यबाट निर्देशित भएको हो ?

नेपालका बौद्धिक वर्ग र विश्लेषकहरूले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ । तर, सिंगो राजनीति भनेकै ओली हो र ? प्रधानमन्त्रीको वरिपरि मात्र घुम्ने राजनीतिले नेपालका यावत् सवाल, सन्दर्भ र मुद्दा पर्दा पछाडिको रच्छ्यानजस्ता भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरूले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई ठोस र वस्तुगत सुझाव दिएकै देखिएन । प्रशासनमा बसेकाहरूले के देलान् ? प्रधानमन्त्रीको मुखबाट के निस्कन्छ भन्दै मन्त्री र शासक बसिरहे । समर्थनमा निस्कनेले नेपालको झण्डा र विरोध गर्नेले कालोझण्डाबाहेक केही देखेनन् ।

टिप्पणीहरू