कठै, कमरेडहरुका दर्दनाक कथा « Jana Aastha News Online
Logo
२० मंसिर २०७८, सोमबार
|  Mon Dec 6 2021

कठै, कमरेडहरुका दर्दनाक कथा

प्रकाशित मिति :  १८ श्रावण २०७७, आईतवार १२:५४


सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै पार्टीका १ सय ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले बुधबार राति नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई उहाँको निवासमा गएर माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठकै अगाडि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

त्यही समूहले महासचिव विष्णु पौडेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन खोज्दा उहाँले बुझ्न मान्नुभएन । बरु, धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजाललाई बुझाउन भन्नुभयो ।

एक तिहाई सदस्यले माग गरेको अवस्थामा १५ दिनभित्र  केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ । बिहीबार बिहान दुई अध्यक्षबीच कुरा भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक हुनसक्ने अनुमान थियो । ३ गते नै १३ गतेका लागि तय भएको स्थायी समिति बैठक एक अध्यक्षको एकल निर्णयको आधारमा स्थगित भयो । जबकि विधानले हरेक निर्णय दुई अध्यक्षको सहमतिमा हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसमाथि जुन अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्नुभयो, त्यही अध्यक्षको सरकारी निवासमा बैठक गरेर स्थायी कमिटीमा उहाँको बहुमत छैन भन्ने कुरा असत्य सावित गरियो । बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य उक्त बैठकमा बसे ।

हिजो संसदीय दलमा बहालवाला अध्यक्ष झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा अध्यक्ष खनालले हार्नुभएको र केपीले जित्नुभएको अभ्यास पनि छ ।

यसबीच, अल्पमत वा बहुमतका नाममा दुईमध्ये कुनै अध्यक्षले केही न केही कडा कदम चाल्छन् कि भन्ने आमअनुमानविपरित दुबै अध्यक्षले त्यसो गर्नुभएन । ‘जोगी देखे भैंसी डराउने, भैंसी देखे जोगी डराउने’ भनेजस्तो त्रासको मनोविज्ञानले दुबैतिर काम गर्यो । यसबाट जिम्मेवारीलाई दुबैतिरबाट बोध गरिएको पनि भन्न सकिन्छ ।

संसदीय दलमा पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्फका ५१ जना सांसद र माधव, झलनाथ खेमाका सांसदसहित एकजुट रहँदा अर्को पक्षलाई ८–९ जनाको कमि हुन्छ । त्यसैले संसदीय दललाई सामना गर्न दुबै पक्ष अहिलेसम्म हच्किरहेको स्थिति छ ।

आशंका के छ भने, संसदीय दलमा जसको बहुमत छ, उसले अध्यादेश ल्याएर पार्टीको चुनाव चिह्न र पार्टीको नाम हत्याउने खतरा देखेरै अर्को पक्ष परीक्षणको विधिमा जान हच्किरहेको हो । हिजो संसदीय दलमा बहालवाला अध्यक्ष झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा अध्यक्ष खनालले हार्नुभएको र केपीले जित्नुभएको अभ्यास पनि छ ।

केपी ओलीका सन्दर्भमा गरिएका केही अनुमान यस्ता छन्– उहाँले एकतर्फी रुपमा एमाले र माओवादीबीचको एकता टुटेको घोषणा गर्दै एमाले व्युँताउने । वा,अहिलेकै एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष छोडे पनि वामदेवलाई अध्यक्ष बनाएर जाने ।

यदि, त्यसमा सहमति भएन र महाधिवेशनमा जाने अवस्थामा पनि वामदेवलाई नै सहमतिमा अध्यक्ष बनाउने । आफू वरिष्ठ या सर्वोच्च नेता भएर रहने । पार्टी फुटाउनु परे पनि ‘एमाले’ नामको पार्टीको अध्यक्ष वामदेवलाई बनाउने । यस्तो सम्झौता बिहीबार नै भइसकेको प्रारम्भिक सूचना छ ।

अर्को पक्षबाट केपी ओलीलाई त्राण के भयो भने, मंगलबार बालुवाटारमा प्रचण्ड–माधवहरुले राख्नुभएको स्थायी कमिटी भेला (बैठक) मा माओवादीतर्फका ४ स्थायी कमिटी सदस्य अनुपस्थित भए । सँगसँगै बहालवाला केही मन्त्री पनि नखुलेको स्थिति रह्यो । अनि, वामदेवले ६ बुँदे प्रस्तावमा दुबै पद छाड्नु नपर्ने कुरा सार्वजनिक गरिदिनुभयो ।

माओवादी पक्षका नेताले प्रचण्डलाई घेरामा राखेर बेलाबेला भन्ने गरेका छन्-राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, पार्टी उपाध्यक्ष, महासचिव सहित सबै एमालेलाई सर्वश्व दिने गरी हामीले त्वं शरणम्  गरेका हौँ र ?

शायद, यिनै कारण उहाँले चाहेजस्तो कठोर कदम चाल्नबाट रोकिनुभयो । किनभने, यथास्थिति नै अनुकूल हुन्छ भने अर्को परिस्थिति निर्माण गर्नतिर किन लाग्ने भन्ने उहाँको बुझाई हुनुपर्छ ।

सँगसँगै केपी ओलीमा निराशा बढेका आंकलन कसरी गरिन्छ भने उहाँले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएभरका नियुक्ति गर्नुभयो ।

मंगलबार आफ्नो घरमा केपी ओली आएर फर्किएलगत्तै वामदेवले प्रचण्डलाई फोनमा भन्नुभयो, ‘नख्खु आइपुगेपछि चिया खान आउँदैछु भन्नुभयो । कसरी नआउनु भनौँ ! ’

माओवादी पक्षका नेताले प्रचण्डलाई घेरामा राखेर बेलाबेला भन्ने गरेका छन्-राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, पार्टी उपाध्यक्ष, महासचिवसहित सबै एमालेलाई सर्वश्व दिने गरी हामीले त्वं शरणम्  गरेका हौँ र ?

आफ्नै पक्षले यसरी घुक्र्याउने कारण प्रचण्डलाई सबक मिलेको भनिन्छ ।

त्यसो त प्रचण्डले १२ वर्षको जनयुद्धमा बोकेको माओवाद त्यागेर २१ औं शताब्दीको जनवादका नाममा पार्टी एकतामा गएको, कांग्रेस र मधेसवादी दलले पाँचै वर्षको प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्ने पृष्ठभूमिमा त्यो त्यागको सम्मान नभएको कुरा पनि विचारणीय नै छ ।

यदि, प्रधानमन्त्रीबाट अध्यादेश ल्याएर पार्टी र चुनाव चिह्न लिने काम भयो, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो भने अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले के गर्नुहोला ?
त्यसै त रञ्जन कोइराला प्रकरणले महाभियोगको तरबार देखाइसकिएको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री अनुकूलका काममा बाधा पुर्याउँदा हुने क्षति सहन उहाँ तयार हुनुहोला र ?

यसरी, नेकपा पार्टी नै त नफुट्ला । तर, जुटेर पनि सुख पाउने स्थिति रहेन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !