कोभिडबाट नेपाललाई के फाइदा ?

कोभिड– १९ को विश्वव्यापी महामारीले संसारमा जे–जे ग-यो, त्यो राम्रो गरेन । तर, नेपालको सन्दर्भमा विश्व समुदायमाझ इज्जत जोगाउने एउटा राम्रो कामचाहिँ भइदिएको छ । अवैध माध्यमबाट आर्जित वा त्यस्तो तरिकाले भइरहेका संदिग्ध आर्थिक गतिविधि रोक्न नेपालले गरेको प्रयासबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले शुरु गरेको मूल्यांकन कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै केही समय पर सरेको छ ।

सन् २००९ देखि शुरु भएको यस्तो मूल्यांकनमा गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउनबाट रोक्न नेपालले गरेको प्रयास कमजोर भएपछि एपिजीले २०६६ को फागुनदेखि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीमा राखेर तत्काल सुधारका प्रयास थाल्न सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग खडा गर्नुका साथै केही कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था बनायो । देखावटी नै सही, केही व्यक्ति यही नाममा पक्राउ परे, अदालतमा मुद्दा चल्यो । र, ०७१ सालको असार १७ गते अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीबाट नेपाल बाहिर आउन सफल भयो । यस्तो देखावटी मुद्दा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका गणेश लामा, चक्रे मिलनसहित नेकपासम्बद्ध युवा नेता पर्शुराम बस्नेत, कांग्रेसका अभिषेक गिरीहरूमाथि लाग्यो । यी सबैले पछि सफाई पाए ।

तर, नेपालको यो प्रयास पर्याप्त भएन । ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स– एफएटिएफ) को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम कायमै छ ।अवैध माध्यमबाट आर्जन गरिने धनलाई वैध बनाउने कामसँगै आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सन् १८८९ मा स्थापना भएको अन्तर सरकारी संस्था एफएटिएफले काम गर्दै आएको थियो । विश्वका ३९ समृद्ध राष्ट्र त्यसका सदस्य छन् भने ९ वटा संस्था एसोसिएट सदस्य छन् । तिनैमध्ये नेपाल एसोसिएट संस्था सदस्य एपिजीको सदस्य राष्ट्र हो ।

त्यसले कुनै देशलाई कालोसूचीमा राख्यो भने त्यो देशमा अवैध आर्थिक कारोबार हुन्छ, चरम भ्रष्टाचार छ र कर छली हुन्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा फैलिन्छ । यसपछि संसारभर नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) स्वतः अमान्य हुन्छ । यसबाट विदेशिएका र विदेश जान चाहने लाखौँ नेपाली प्रभावित हुन्छन् । विदेशी लगानी बन्द हुने, नेपालका बैंक, वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने प्रतीत पत्र (एलसी) लाई विदेशी बैंकले अस्वीकार गर्ने, वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटेन्स आउन बन्द हुनेलगायतका कैयौं समस्या आउँछन् । र, देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन पुग्छ ।

अहिले कोभिडको बहानामा नेपालले केही समयलाई शान्ति पाएको छ । तर, यहीबीचमा विशेषतः मारवाडी समुदायका व्यापारीहरू सम्पत्ति अभिलेखिकरणको कुरा उठाइरहेका छन् । उनीहरूले पहिलादेखिका सम्पत्तिको एकचोटि अभिलेखिकरण गर्ने मौका दिएर त्यसपछि बल्ल सम्पत्तिमाथिको प्रश्न उठाउन पाइयोस् भन्ने माग गरेका हुन् । तर, यस्तो गर्नलाई एपिजीले अनुमति दिएको छैन । यो काम गर्नका लागि गठन भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले मारवाडीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको त्रासबाट मुक्त पार्ने गर्न नसकेपछि सुस्ताएको छ ।

एक वर्षअघि न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतबाट बर्खास्तीमा परेका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंह, ललितपुरबाट बर्खास्त विश्वमंगल आत्रेय र तनहुँबाट बर्खास्त ओमकार उपाध्यायमाथि अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त मुद्दा तामेलीमा राखेको छ । त्यसमाथि यसले सबै क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको छैन । अर्थात्, एपिजीलाई छल्नका लागि बनाइएको यो विभाग नै कर्मकाण्डी छ । किनभने, सुन ओसारपसारको मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागले, घरजग्गाको कारोबार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले, मानव तस्करीको मुद्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) ले, हुण्डीको मुद्दा राजस्व अनुसन्धानले र सहकारीसम्बन्धी गतिविधि सहकारी विभागले हेर्छ । जबकि, सम्पत्ति शुद्धिकरणका परिभाषित विषयहरू तिनै क्षेत्रमा बढी सम्बन्धित छन् ।

विभागसँग यस्ता क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका लागि सबै सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक योजनाको पहिलो उद्देश्य भए पनि यसले दुई वर्षअघि केही निकायसँग सम्झौता ग¥यो, त्यसपछि हात बाँधेर बसेको छ । उसले ०७५ कात्तिक ३० मा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, मंसिर ४ मा बीमा समिति र मंसिर ६ मा वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्झौता ग-यो । त्यसबाहेक समन्वय गर्नुपर्ने अरु काम भएको छैन । बरु, व्यापारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई शुद्धिकरणका नाममा तर्साउने र शुभलाभ लिने काममा केही कर्मचारीको अचम्मलाग्दो सक्रियता देखिन्छ ।