सेनापति हुन् र प्रधानन्यायाधीश ?

पत्नी हत्याका अभियुक्त पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहाको निर्णयले निस्सा पाएसँगै रञ्जनको पुनः जेल यात्राको दिनगन्ती शुरु भएको छ ।

त्यसो त निर्णय भइसकेको कुनै मुद्दाले पुनः निर्णयको मौका (निस्सा) पाउँदैमा पुनरावेदककै चाहनाबमोजिमको आदेश आउँछ भन्ने पनि छैन । तर,जुन जगमा टेकेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले उनलाई कैद मिनाहा गरेको छ, त्यो जग नै कमजोर छ । त्यसमाथि उक्त मुद्दालाई निस्सा दिनका लागि प्रयुक्त भाषा अत्यन्तै कडा छ । अर्थात्,पूर्व फैसलामा यदि कुनै कानुनी वा मानवीय त्रुटी भएको ठहर भएमा त्यसउपर स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकारसहित सो निस्सा दिइएको छ ।

अहिलेकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा न्यायाधीश हुँदा २०७२ असार ६ गते पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको नाममा रहेको छाउनीको जग्गा विवादको मुद्दा उल्टिएको थियो ।

अदालती बन्दोबस्तको १८८ र सजायँ निर्धारण ऐनको १७ (१) अनुकूल भेटिएन भने अहिले तोकिएको फुल बेञ्चले प्रधानन्यायाधीशसहितको बेञ्चबाट भएको आदेश बदर गर्नसक्ने भएको हो ।
यो प्रकरण अदालतको बिचाराधीन हुन गएसङ्गै,निक्कै चर्चामा आएको महाभियोगबाट पनि प्रधानन्यायाधीशले मुक्ति पाउनुभएको छ ।

तर,यससम्बन्धी सुनुवाई कहिले हुन्छ केही टुङ्गो छैन । पत्नी गीताको हत्यापछि पक्राउ परेका तत्कालीन सशस्त्र डिआइजी रञ्जन कोइराला (कास्की),उनकी प्रेमिका तथा म्यानपावर व्यवसायी तारा रेग्मी (चितवन) ले अदालतमा साविती गरेका छैनन् । जबकि, घटनाको मिसिल, पेश भएको प्रमाण,साक्षीको बयानलगायतका विषयहरु उनीहरुको इन्कारी बयानविपरित छ । उनीहरुले प्रमाण लुकाउन भरमग्दुर प्रत्यन्त गरेको यसबाट झल्किन्छ । जबकि,प्रमाण लुकाउने नियतका साथ गरिएका व्यवहारउपर अदालती बन्दोबस्तको १८८ र सजायँ निर्धारण ऐनको १७ (१) को सुविधा उपलब्ध नहुने कुरा कानुनमै उल्लेख छ ।

उल्टिएको इतिहास
त्यसो त न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशबाट भएका फैसला, आदेश वा निर्णयहरु उल्टिएका इतिहास प्रशस्तै छन् ।

अहिलेकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा न्यायाधीश हुँदा २०७२ असार ६ गते पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको नाममा रहेको छाउनीको जग्गा विवादको मुद्दा उल्टिएको थियो । कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी एक आना क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गा शुरुमा दाइजोका नाममा प्राप्त भएको फैसला आयो । त्यस फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिँदा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले पुरानो फैसला उल्ट्याएर पछि उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा जाने फैसला भयो ।

अघिल्ला (कामु) प्रधानन्यायाधीशबाट भएको फैसलालाई सुशीला कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि उल्ट्याएकी थिइन् ।

लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवादमा परेको पुनरावलोकनमा पनि उनले संयुक्त इजलाशको फैसला उल्ट्याएकी थिइन्,जसले गर्दा लोकमान अख्तियार प्रमुखबाट स्वतः पदमुक्त भए । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले ०७३ पुस २४ मा लोकमानको पक्षमा भएको पूर्वफैसला उल्ट्याई योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो ।

योग्यता विवादमा परेको पुनरावलोकनमा पनि लोकमान अख्तियार प्रमुखबाट स्वतः पदमुक्त भए ।

अल्पमतका पनि इतिहास
प्रधानन्यायाधीश भन्दैमा फौजी कमाण्डरजस्तो आदेश भएपछि ‘भयो–भयो’ भन्ने नहुने कुराको अर्को उदाहरण छ,उनीहरु आफैँ अल्पमतमा परेको । नजिकैको इतिहास खोतल्ने हो भने, २०७२ सालको एउटा घटना छ ।

२०६९ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त भएका खिलराज रेग्मीको नियुक्तिबारे प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक इजलाशमा परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परेका हुन् । त्यसबापत दुई वर्षसम्म संवैधानिक इजलाश बस्न नसकेर त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको थियो ।

त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्की सुवेदीको रायलाई नै अल्पमतमा पार्दै न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले खिलराज मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने गरी भएको अन्तरिम संविधान संशोधनलाई जायज ठहर गरेका थिए । कल्याण र सुशीलाले त्यसलाई नाजायज भन्नुपर्ने तर्क गरे पनि उनीहरुको तर्क काम लागेन ।

अहिलेकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा न्यायाधीश हुँदा २०७२ असार ६ गते पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको नाममा रहेको छाउनीको जग्गा विवादको मुद्दा उल्टिएको थियो ।

कल्याणले प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाको प्रमुख हुनु भनेको शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण तथा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार गलत भएकाले आइन्दा यसो नगर्नु, नगराउनु र यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई पनि दिनु भन्ने राय दिएका छन् । तर,अरु न्यायाधीश त्यसमा सहमत हुन नसक्दा बहुमतका आधारमा निर्णय भयो ।

टर्‍यो महाभियोग
रञ्जन कोइरालदाको कैद मिनाहा प्रकरणले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइने भनिएको महाभियोगको खतरा टरेको छ ।

आफूले गरेको निर्णयउपर सरकारकै तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन दर्ज भएपछि उक्त मुद्दा अगाडि बढाउनका लागि स्वयं प्रधानन्यायाधीशले निस्सा दिएको र निस्सा प्राप्त मुद्दा स्वतः विचराधीन हुने व्यवस्थाका कारण महाभियोगबाट प्रधानन्यायाधीशले मुक्ति पाउनुभएको हो ।
नेपालको संविधानले अदालतमा विचराधीन अवस्थामा रहेको कुनै पनि विषयलाई लिएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

यदि यो कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दैै कसैले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता नै गरेछ भने पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्नासाथ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता नगर्न, नगराउन आदेश दिने अवस्था आउँछ । तर,कानुनको व्याख्याबमोजिम मुद्दा दर्ता हुने कुरामै बाधा छ ।