प्रचण्डलाई फकाउन कुन व्यापारीको प्रयोग ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेलबाट यही सरकारले ल्याउने चौथो वर्षको बजेटपछि ०७८ साल साउनदेखि चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अफर आएको जानकारी दिँदै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आइतबार खुमलटारमा खुलासा गर्नुभयो– नेपालको राजनीतिमा ‘कम्प्राडोर’ को सक्रियता बढेको छ ।

‘कम्प्राडोर’, अर्थात् स्टालिनले सन् १९२७ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा लेख्नुभएको एउटा चिठीमा उल्लेख भएको वर्ग, जसले विदेशी पुँजीको आडमा सत्तासँग निरन्तर कारोबार गरिरहन्छ । अहिले चीनको व्यापारिक शहरका रुपमा विकसित ग्वाङ्झाओ, जसलाई त्यसबेला ‘क्यान्टोन’ भनिन्थ्यो, त्यहाँ विदेशी प्रतिनिधि बस्थे । तिनलाई ‘कम्प्राडोर’ भन्ने चलन थियो । स्टालिनले पहिलोचोटि यी शव्द प्रयोग गर्दैै त्यस्ता विदेशी दलाल पुँजिपतिबाट मुक्त हुन सुझाव दिएका थिए ।

नेपालमा पनि बेलाबखत माफियाले सरकार चलाए भनिन्छ । हामी अनुमान गर्छौं, त्यस्तो हुनसक्छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा सरकारको निर्णय चुनावी घोषणापत्रभन्दा ९० डिग्रीले कोल्टे फेरेर आउँछ । चकलेट उद्योगमा रक्सी व्यापारीलाई पोस्ने नीति आएको भर्खरै हो । हामी भन्ने गर्छौं, यसमा मज्जैको चलखेल भयो । अख्तियारले निजी क्षेत्रमाथि पनि कारबाही गर्न पाउने गरी भ्रष्टाचार ऐनको संशोधन विधेयक अघि बढ्यो । निजी क्षेत्रको दबाबमा बाटैमा हराउँछ। अर्थात्, खरिद, बिक्री र नाफा–नोक्सानका कुरा आउँदा व्यापारी सल्बलाउनु नौलो कुरै भएन । तर, अब हँुदा हँुदा व्यापारीहरू राजनीतिक दलको झगडामा पनि बिचौलिया बन्न थालेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कै मुखबाट यस्तो कुरा सुन्नु परेपछि नेताहरू छक्क परेका छन् ।

नेपाल सरकारको सबैभन्दा बढी खरिद–बिक्रि, अर्थात् ठूलो होहल्लै नहुने गरी आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हुन्, रक्षा, गृह र उर्जा । यी तीनैवटा मन्त्रालयसँग समय–समयमा जोडिएका नेकपा नेता हुन्, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, वामदेव गौतमदेखि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसम्म । र, यी सबै नेतालाई नाइँ भन्न नसक्ने गरी प्रभाव पार्न सक्ने व्यापारीको नाम हो, दीपक भट्ट । अर्थात्, सेना, प्रहरीमा हतियारका ठेकेदार र त्रिशुली तथा बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा चिनियाँ गेजुवा कम्पनीका एजेन्ट ।

शनिबार नेकपाको सचिवालय बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्रीको पछिपछि लागेर प्रचण्ड शीतल निवास पुगेपछि नेकपाभित्र ठूलै तरंग मच्चियो । केपी र प्रचण्डको सेटिङमा कुरा मिलाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका माधव, झलनाथहरू अलपत्र हुने भए भन्ने चर्चा र आशंका पार्टीवृत्तमा व्यापक बन्यो । भन्न त प्रचण्डले त्यही साँझ छोरी गंगालाई फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्न लगाएर ‘कोही पनि तरंगित नहुन’ भनिसक्नुभएको थियो । तर, नेताहरूका बीचमा शंका भने कायम रह्यो । र, आइतबार प्रचण्डले खुमलटारस्थित आफ्नो निवासमा असन्तुष्ट पक्षका सचिवालय सदस्यहरूलाई सुनाइदिनुभयो, ‘यो खेलमा व्यापारीहरू लागेका छन् ।’ शुरुमा त प्रचण्डले यतिमात्र भन्न चाहनुभयो । तर, नेताहरूले ती व्यापारीको नाम जान्न चाहेपछि भनिदिनुभयो, ‘दीपक भट्ट’ ।

गिरिजाप्रसादकै पालाको मल काण्डमा जेल परेका कृषि सामग्री संस्थानका जिएम चतुर्भुज भट्टका छोरा दिपकको सान्निध्यता पूर्वएमालेतर्फ महासचिव विष्णु पौडेलसँग छ । किनभने, उहाँ रक्षा, अर्थ र ऊर्जामन्त्री रहिसक्नुभएको नेता हुनुहुन्छ । अनि, ऊर्जा र गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेका जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) सँग पनि उनको खास सम्बन्ध छ । यिनै भट्टले बाबुराम भट्टराईको पालामा १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना ऊर्जामन्त्री जनार्दनलाई प्रयोग गरेर रातारात क्याबिनेटबाट फुत्काएका थिए भने उनले भनेको नमान्दा सुशील कोइरालाको पालामा लोकमानको शक्ति भिडाएर अर्का ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको जागिरै खाइदिएका थिए ।

वामदेव गौतमसँग पनि निकटता त छ तर अहिले पार्टीका नेता मिलाउने र बिगार्ने भूमिकाबाट उहाँ बिल्कुल अलग हुनुहुन्छ । शनिबारको घटनाक्रम मात्रै हैन, पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिलेर फर्किने गर्नुभएका प्रचण्डलाई फकाइफुल्याई फेरि त्यहीँ पु¥याउन भूमिका खेल्ने पात्र विष्णु र जनार्दन हुनुहुन्थ्यो । तर, अब पर्दा उघारेर व्यापारी दीपक भट्ट आफैँ अग्रसर भएको कुरा आइतबार स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई घटनाक्रम ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले सुनाइदिनुभयो ।

उहाँले तीन सदस्यीय कार्यदलमा एकजना व्यापारीले राम्रै चलखेल गरेको र त्यो कार्यदलमा पार्टीका दुई नेता सदस्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेष स्वार्थ व्यापारी भट्टकै हुने भयो, कार्यदलका दुई सदस्यमा महासचिव विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा भएको खुलासा पनि त्यहाँ गर्नुभयो । ‘ती व्यापारीले बोलेपछि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले नकाट्ने’, प्रचण्डले सुनाउनुभयो ।
शनिबार बालुवाटार पुगेर यही समूहले ५ मा ४ वर्ष केपीले सरकार चलाएपछि अर्को वर्षको बजेटलगत्तै (साउनतिर) चुनावी सरकार गठन हुने र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले पाउने गरी कुरा मिलाउन खोजेको थियो । भनियो, ‘पार्टी पनि सम्हाल्नुस्, तर बहुदलीय जनवादको प्रवक्ता हुनुपर्छ ।’ यति भनेपछि टाउको कन्याउँदै प्रचण्ड उठ्नुभयो र निस्कनुभयो ।

नेपाली ‘कम्प्राडोर’

नेपालमा ‘कम्प्राडोर’ को अनुवाद नेपाली अनुहारमै हुने गरेको छ । ०४६ सालपछि सरकारसँग कामहरू लिने र लिएपछि कमिशन खुवाउने आइसिटिसीका दिनेशलाल श्रेष्ठहरू थिए । पछि त्यतिले नपुगेर उनीहरू आफ्नो शक्ति बढाउन आफ्नै मान्छेलाई विभिन्न निकायका कार्यकारी भूमिकामा नियुक्त गर्न सक्रिय भए । नेकपा शासनमा आङछिरिङ शेर्पाहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल ट्रष्ट कार्यालयमा मात्र आफ्ना मान्छे राखेर नपुगी मन्त्री नै आफूनिकट ल्याउन थाले ।

नियुक्त भएका मानिसहरू व्यापारीभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवप्रति उत्तरदायी हुन थालेपछि ‘कम्प्राडोर’ को यो हुलले नेता नै आफूले भनेको ल्याउनेमा जोड ग¥यो । महाधिवेशन र संसदीय चुनावमै लगानी गरेर मुख्य नेता ल्याएपछि आफ्ना मान्छे भन्दै जिएम, सिइओहरू बोक्नुपर्ने झण्झटै रहेन । अहिले नेकपाभित्र देखिएका ‘कम्प्राडोर’ हरूले गरेको त्यही नै हो ।

मनोवैज्ञानिक प्रहार

प्रचण्ड भन्ठान्नुहुन्छ, ‘अनेकन करिश्मासहित त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेँ †’ तर, उहाँको युद्धकालीन सोच र शैलीलाई शनिबार केपी ओलीले यसरी फिक्का बनाइदिनुभयो कि, प्रचण्ड पनि सोचमग्न हुनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीले आफू बालुवाटार बैठक सकेर शीतलनिवासतिर हिँडिसकेपछि प्रचण्डलाई पनि त्यहाँ बोलाएर गर्नुपर्ने अरु केही थिएन, मात्र सन्देश दिनु थियो ।

राष्ट्रपति यो मुलुकको पावर सेन्टर हो, बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी पनि हो, सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखसामु बहुदलीय जनवादको प्रवक्ता बन्ने शर्तमा शीतल निवासभित्र गरिने सम्झौता आगामी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष बनाउने कुराको पूर्ण ज्ञारेन्टी हो ।