अलिकति पनि छाती पोलेन श्रीमान् ?

बिहानै भगवान्को मन्दिर दर्शन गरेर फर्किरहेकी गोर्खाकी लीला देवकोटा घरसम्म पुग्न पाइनन् । रक्सीले होस ठेगानमा नभएका एक अल्लारे ठिटाले चलाएको कारले सडकछेउ पूजाको थाली समातेर हिँडिरहेकी लीलालाई ठक्कर दियो । रक्तमुछेल अवस्थामा रहेकी उनलाई न्यूरो अस्पताल बाँसबारी पु¥याउन नपाउँदै प्राणपखेरु उडिसकेको थियो ।

एक जना अल्लारेको बेहोशीले अर्धबैंसे युवतीको जीवन लीला समाप्त भयो । कल्कलाउँदा लालाबाला टुहुरा भए । ज्यामी काम गर्ने युवकको विजोग भयो । ०७६ साल मंसिर २८ गतेको कहालीलाग्दो घटना थियो त्यो । रातभर ठमेलमा मदिरा पानमा बिताएका २१ वर्षीय प्रभू मल्ल बिहान शिवपुरी पुगेर फर्कँदै थिए । उक्त दुर्घटना भएको गाडीमा मोडेल परमिता राणासमेत थिइन् ।

मल्लले चलाएको कार अनियन्त्रित भई बिजुलीको पोलमा हान्दै पैदल यात्रु देवकोटामाथि बज्रियो । बा.१४च ६१२३ नम्बरको कारले ४० वर्षकै उमेरमा लीलाको जीवन समाप्त पारिदियो । बूढानीलकण्ठ प्रहरी कार्यालय छेउबाट विष्णुमती निस्कने सडकमा यो घटना भएको हो । बूढानीलकण्ठदेखि दक्षिणतर्फ मोटरसाइकल ग्यारेज भएको टहरो हुँदै बिजुलीको पोलमा (विपरित दिशा) मा लगेर मल्लले गाडी ठोकेका थिए ।

त्यहीँनेर सडकपेटीमा मन्दिरबाट फर्केर हिँडिरहेकी लीलामाथि गाडी बज्रिन पुग्यो । त्यसपछि फरार भएका उनलाई प्रहरीले समात्यो । अभियुक्त मल्लले लीलालाई गलत दिशामा गएर ठक्कर दिएका थिए । उनीसँग सवारी लाइसेन्ससमेत थिएन ।

प्रहरीले घटनाको चारकिल्ला नापेर अनुसन्धान सकेपछि सबै सबुत प्रमाण संकलन ग¥यो र सरकारी वकिलले सवारी ज्यानमा मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुस २३ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । मल्लले बयानमा भनेका छन्, ‘डेनिअल्स रक्सीले झ्याप थिएँ, दुर्घटना भएपछि थाहा पाएँ ।’ त्यसको अघिल्लो दिन राति दुई बजेसम्म मल्ल ठमेलको ‘एलओडी क्लब’ मा झुमिरहेका थिए ।

उनीविरुद्ध चलेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि थुनामै पठाएको थियो । उच्च आदेशविरुद्ध मल्लले लकडाउनको मौका पारेर सर्वोच्चमा धरौटी तारेखका लागि निवेदन दिए । उनको सुनुवाइ हुने दिन छुट्दै छन् भनेर कानुन व्यवसायीबीच हल्ला नचलेको पनि होइन ।

अन्ततः हल्ला यथार्थमा परिणत भयो । संयुक्त इजलासले गत बिहीबार मल्ललाई पाँच लाख धरौटीमा थुनामुक्तिको आदेश दियो । आदेशलगत्तै ५ लाख बुझाएर मल्ल छुटे । अदालत परिसरमै आफन्त, साथीभाइसँग अंकमाल गरे । अनि गाडीमा बसेर घरतिर लागे ।

अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीबीच कोरोना र लकडाउन मल्लका लागि फलिफाप भएको ठट्टा चल्ने गरेको छ । सर्वाेच्चको धरौटी आदेशलाई लिएर सरकारी वकिल असन्तुष्ट छन् । देशभरका अदालतमा यतिबेला सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा हजारौंको संख्यामा छन् । यो आदेशले जस्तै अब अन्य मुद्दाका अभियुक्त पनि छुट्लान् ? घटनाको एक महिनाअघि मल्ल अमेरिकामा थिए । सवारी ज्यानमा १० वर्षसम्म कैद माग भएको मुद्दामा यति सजिलै धरौटीमा छाड्ने कार्यले आश्चर्यमा परेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘सवारी ज्यानमा तल्लो अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुप्रै जेलमा छन् । अरू प्रतिवादीले पनि सर्वोच्चबाट यसरी नै सुविधा पाउलान् ? नजिर त अरू अभियुक्तका हकमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ । अनि फ्लाइट खुल्नासाथ अमेरिकातिर फरार भएमा यसको जिम्मा अदालतले लिन्छ ?’… ती सरकारी वकिलको प्रश्न छ, ‘घामजत्तिकै छर्लंग भएको ज्यानमुद्दामा त नयाँ छिद्र निस्कन्छ भने अरू मुद्दाको के कुरा भो र ? फेरि यो राति भएको घटना पनि होइन, उज्यालोको हो । जे गर्दा पनि श्रीमान्हरूकै हात माथि ।’

पत्नीहत्यामा यो नजिरले के भन्ला ?
पत्नी हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला छुटे ।

पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी आफ्नै गाडीमा मकवानपुरको मेत्राङ जंगलमा लगेर लाश जलाएको अभियोगअन्तर्गत सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका कोइरालाले बिहीबारबाटै आठ वर्ष ६ महिनामै जेल जीवनबाट फुर्सद पाए । २०६८ पुस २७ गते पत्नी ढकालको हत्या भएको थियो ।
नाबालकको हितमा दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै जन्मकैदको सजायँ चर्को पर्न जाने फैसलामा जनाइएको छ । ‘फौजदारी कसुर सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा १७ (क) बमोजिम कैद गर्दा सजायँको मक्सद पूरा हुने देखिन्छ । रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ’, फैसलामा लेखिएको छ ।

हत्या ठहर गरेर सजायँ घटाउने गरी भएको यो फैसलाको सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिरसँग तादात्म्यता भने देखिएन । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मी (पछि दुवैजना प्रधानन्यायाधीश) को संयुक्त इजलासले शान्ति बिकविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर बमोजिम सजायँ छुट दिँदा न्यायकर्ताले यी यी आधार र कारणतर्फ विचार गर्नुपर्छ भनेर मानक फैसला गरेका थिए ।

०५९ साल माघ २३ गते स्थापित खम्बिर यो नजिरले क्रूरतापूर्वक र यातनापूर्वक गरिने हत्या, अपराधको प्रकृति र मात्रा, अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति, अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, अपराध गर्ने मानिसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था, पीडित पक्षको राय, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि–नोक्सानीलगायत पक्षमा विचार गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरेको थियो ।

यस्तै, शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको अर्को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै अर्को नजिर स्थापित गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत जन्मकैद सजायँ हुने मुद्दामा कानुनले तोकेको सजायँ गर्दा कसूरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा सजायँ घटाउन सकिने भए पनि कैद सजायँ निर्धारणको विधि न्यायोचित हुनुपर्ने भनिएको छ ।

०७० साल २४ मंसिरमा भएको यो फैसलाको नजिर सर्वोच्च अदालतको नेपाल कानुन पत्रिकामै प्रकाशित छ । सजायँको उद्देश्य कसूरदारलाई दण्डित गर्नु, त्यस्तो कसूर गर्नबाट अरूलाई निरुत्साहित गर्नु र कानुनको अधीनमा रही कसूरदारमा अपराधको बोध गराएर सुधारको बाटोतर्फ लाग्न प्रेरित गर्नु रहेको नजिरमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीशको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्दै त्यो नजिरमा भनिएको छ, ‘तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुका ढंगले लिन मिल्दैन । तजबिजी अधिकारअन्तर्गत कसूरदारलाई विधायिकी मनशायविपरीत हुने गरी अत्यन्त हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको सजायँ तोक्ने हो भने सजायँले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ ।’

रञ्जनले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा आफैंले हत्या गरेको, लाश जलाएको स्थानमा भेटिएका हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेडिज घडी, गाडीमा लगेको पेट्रोलको ग्यालेन, शरीरको आधाभन्दा बढी हिस्सा जलेको अवस्थामा फेला परेको शवको मुचुल्का, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको व्यहोरा, घटनास्थलमा भेटिएका अवशेष महिलाको भएको, शरीर पूरै जलेको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायतलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरेको छ ।