राजश्व छलीमा सरकारी कर्मचारीहरू नै संलग्न : पत्रकारिताको नाममा थुक्ककारिता

न कुनै सरकारी निकायमा दर्ता न निश्चित ठेगाना (मोबाइल, इमेल, फोन), भिन्दाभिन्दै नाम, भिन्दाभिन्दै प्रधान सम्पादक, अलग छापाखाना, भिन्दाभिन्दै स्थान । तर सबै म्यागेजिनको डिजाइन एउटै, साइज एउटै, कागज एउटै, मास्टहेड (पत्रिकाको नाम) पनि उस्तैउस्तै, भित्र पृष्ठ एकको विषयसूचीमा एकरुपता, विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भई प्रकाशित विज्ञापनहरू पनि सबै पत्रिकामा उस्तै । म्यागेजिनको नाम फरक तर कभर, भित्री पृष्ठको आकारप्रकार, साइज, डिजाइन, कलरमा एकरुपता, प्रकाशित विज्ञापन, सूचनाको साइज, डिजाइनमै एकरुपता । सबैजसो म्यागेजिनको मूल्यमा पनि संस्थागत मूल्य रु.३००, साधारण रु.२५० ।उल्लेखित विवरणहरूबाट एकै व्यक्तिले ८ देखि १० वटा मासिक र द्वैमासिक म्यागेजिन प्रकाशित गरिरहेको छ भन्ने मात्र पुष्टि भएन, एउटा सरकारी कार्यालयमा प्रस्तुत भ्याट बिलबाट थाहा लाग्यो कि उसले एउटा म्यागेजिनमा करिब सातदेखि आठलाखको विज्ञापन प्रकाशित गर्दो रहेछ ।
वैभव मल्टिसर्भिसद्वारा प्रकाशित भनिएको ‘संयुक्त समावेशी दर्पण’ मासिक वर्ष ३, अंक ५, पुस २०७५ को प्रधान सम्पादक शोभा राई, कार्यालय बानेश्वर, मुद्रण आवृति छापाखाना । एक अंकमा जम्माजम्मी ८१ वटा विज्ञापन । पृष्ठसंख्या ५२ रहेको यसभित्र ८ वटा लेख रहेकोमा जम्मै बेनामे । आवृति छापाखानाका सञ्चालक केदार अधिकारीसँग बुझ्दा उक्त म्यागेजिन आफूले नछापेको बताए । तर, पत्रिकामा छपाइ गर्ने ठाउँ त्यही लेखिएको छ ।
सनमुन मिडियाद्वारा प्रकाशित ‘हाम्रो मिसन’ मासिक, वर्ष ३, अंक ५, मंसिर २०७५ को प्रधान सम्पादक विजय क्षेत्री, कार्यालय अनामनगर, मुद्रण चन्देश्वर छापाखाना । पृष्ठसंख्या ४४ रहेको यसभित्र ४ वटा बेनामे लेखको साथै विज्ञापन संख्या ८१ रहेको छ ।
प्रतिक मल्टि प्रपोजद्वारा प्रकाशित ‘कृषक भविश्य’ मासिक वर्ष ३, अंक ६, पुस २०७५ को प्रधान सम्पादक अनिता बानियाँ, कार्यालय चावहिल, मुद्रण कञ्चन प्रेस उल्लेख छ । ४८ पृष्ठको यस म्यागेजिनभित्र ७ वटा बेनामे लेख छन् भने विज्ञापन संख्या पनि ८१ नै छ ।
त्यसैगरी ‘संयुक्त समावेशी पहल’ द्वैमासिक, वर्ष ४, अंक ३, पुस २०७५ को प्रधान सम्पादक रामबहादुर लिम्बु, कार्यालय पुतलीसडक, मुद्रण वैभव प्रिन्टिङ प्रेस । पृष्ठ संख्या ४०, चारवटा बेनामे लेख र ७० वटा विज्ञापन प्रकाशित ।
‘संयुक्त समावेशी आवाज’ मासिक, वर्ष ११, अंक ५, मंसिर २०७५ को प्रकाशक मोहन लोहनी, प्रधान सम्पादक अर्जुन अधिकारी, कार्यालय काठमाडौं, मुद्रण ओम अफसेट प्रेस । पृष्ठसंख्या ४० रहेकोमा ३ वटा लेखमध्ये ‘छोटा लुगा र बलात्कारको सम्बन्ध’ शीर्षक विजय क्षेत्रीको नाममा छ । विजय अर्थात् हाम्रो मिशनका प्रधानसम्पादक ।
सञ्चार क्रान्तिद्वारा प्रकाशित ‘हाम्रो अठोट’ द्वैमासिक, वर्ष ४, अंक ३, पुस २०७५ को प्रधान सम्पादक मनोज प्रतिक, कार्यालय बागबजार, मुद्रण गौरव अफसेट प्रेस । पृष्ठ संख्या ४०, बेनामे लेख ४ वटा, विज्ञापन संख्या ७० वटा ।
उल्लिखित म्यागेजिनको पृष्ठसंख्या, आकारप्रकार, नाम, विज्ञापन संख्या, , बेनामे लेख आदिको मूल्यांकन गर्दा ठगी धन्दा स्पष्ट हुन्छ ।
विभिन्न सरकारी निकायहरू ः राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय र सोअन्तर्गत विभिन्न जिल्लास्थित कार्यान्वयन इकाइ, हाइड्रो पावर परियोजनाहरू, सडक विभाग, भन्सार विभाग, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयका विज्ञापनहरू प्रकाशित छन् । सबै म्यागेजिनमा एकैप्रकारको आकारप्रकार साइज भएकोले एउटै व्यक्तिले विज्ञापन डिजाइन गर्नुको साथै यी जम्मै पत्रिका प्रकाशन गरेको पाइन्छ ।

मिति २०७६ माघ ६ गते प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं व्यवस्थापन केन्द्रको नाममा संयुक्त समावेशी पहल करबिजक नं…., मनोज लोहनीको नामको मोबाइल नं. ९८५१०९१४३९ र ९८५२०७२५८६ द्वारा जारी भ्याटबिलमा पृष्ठ १२ मा प्रकाशित एकथान सूचना प्रकाशनबापत रु.११,३०० लेखिएको छ । त्यस्तै, सोही कार्यालयको नाममा मिति २०७७ असार ४ गते वैभव मल्टिसर्भिस प्रा.लि., मोबाइल ९८०३१७४०८८, कर बिजक नं. ६०१८४०११७ बाट संयुक्त समावेशी दर्पणको पृष्ठ १२ मा प्रकाशित सूचनाबापत रु.११,३००। को बिल पेश भएको छ । सोही कार्यालयको नाममा २०७७ जेठ २५ गते संयुक्त समावेशी आवाजको कर बिजक नं. २०११५२०२३ सूचना प्रकाशनबापत रु.९०४० को बिल पेश भएको छ । र, सबैथरी बिलमा एकै व्यक्तिको हस्ताक्षर छ ।
एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी भ्याट वा प्यान लिन पाउँदैन, उल्लेखित भ्याट नं. पनि नक्कली पाइएको छ । बिल भुक्तानी गर्ने अड्डाका हाकिम र लेखापाल जेल गए भने को जिम्मेवार ?
यसका साथै उसले मिसन कालापानी, नार्कोटिक नेटवर्कलगायत एकदर्जन म्यागेजिन मासिकरुपमा प्रकाशित गर्दै आएको पाइएको छ । यसबारे सबैथरी बिल पु¥याउन, सबैतिर धाउने मनोज लोहनीसँग सोध्दा उनले संयुक्त समावेशी आवाज साप्ताहिक ०६३ मा चितवनमा दर्ता भएको बताए । एकादेशमा, १४ वर्षअघि चितवनमा एउटा पत्रिका दर्ता जे नाममा भए पनि त्यो मासिक या द्वैमासिक रूपमा मान्यता प्राप्त छैन, प्रेस काउन्सिलमा पनि वर्गीकृत छैन ।
यसरी प्रतिविज्ञापन शुल्क रु.१०,००० का दरले एउटा म्यागेजिनमा प्रकाशित ७०–८० थान विज्ञापनको रकम कम्तिमा ७ लाखदेखि ८ लाखसम्म हुन आउँछ । यसअनुसार १० वटा म्यागेजिनको मासिक विज्ञापन कारोबार ७० देखि ८० लाख हुन जान्छ । दर्ता नभएकाहरूबाट खुलेआम यसरी ठगीधन्दा चलाइँदा जेन्युइन् पत्रकारलाई मर्का पर्छ कि पर्दैन ? के सरकारको राजश्व ठगी हुँदैन ? ठाउँठेगान नभएका, दर्ता नभएका, ठगीधन्दामा संलग्नबारे किन बेखबर छन् राज्यका निकायहरू ? एकातिर दर्ता भएर वास्तविक पत्रकारद्वारा सञ्चालित अखबार घिटिघिटी हुने, १÷२ थान विज्ञापनका निम्ति रुन–कराउन जाँदा ५ सय–हजार दिएर टार्ने अनि धाकधम्कीको भरमा कतै दर्तै नगरी पत्रकार हुँ भन्दै ठगीधन्दा चलाइँदा कोही, कसैले केही गर्न नसक्ने । यही हो सुशासन ? यही हो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ?
सरकारका निकायहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राजश्व विभागले के हेर्दैछन् ? राजश्व छली काण्डमा कयौँ जेलमा छन् । को हुन् ती ठग ? पहिचान गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
– राजकुमार रायबाट