सिमानाका सिडिओहरू के हेरी बस्छन् श्रीमान् !

नेपाल सरकारले चार महिनाको फिल्ड गृहकार्यपश्चात् दक्षिणी सीमाको अद्यावधिक विवरण समेटिएको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । यसक्रममा २७ स्थानमा समस्या देखिएको र चार सयभन्दा बढी स्थानमा पिल्लर (सीमास्तम्भ) किटान भएको छ ।

सीमामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतद्वारा एकतर्फी रूपमा निर्मित बाँध हो । दशगजासँगै जोडेर उताबाट अधिकांश ठाउँमा सडकको नाममा बाँध बनाएको पाइएको छ । कतै–कतै त दशगजामै समेत भारतले संरचना बनाएको छ । तर, नेपालले भने दशगजाभन्दा वरै बनाउन खोज्दासमेत सुख पाएको छैन ।

दक्षिणी सीमा जोडिएका अधिकांश जिल्लामा खटिने सिडियोको कमजोरीकै कारण उसले खेल्ने मौका पाएको बताइन्छ । उता, भारतीय सीमावर्ती जिल्लाका एसएसबी र डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट (डीएम) हरू भने निकै प्रभावशाली देखिन्छन्, जो सकभर नेपाली समकक्षीसँग भेट्न चाहँदैनन् तर आफ्नो कामचाहिँ खुरुखुरु गरिरहन्छन् । हाम्रा प्रजिअहरूले भने उताका समकक्षीसँग समस्या राख्न र त्यसको प्रारम्भिक समाधानका लागि आवश्यक ‘कम्युनिकेट’ नै गर्न सकेको देखिँदैन । स्थानीय सीमा समस्याबारे गृह र परराष्ट्रलाई रिपोर्टिङ गरेर कुर्सी जोगाउनु नै उनीहरूको मुख्य काम बन्ने गरेको छ ।

सीमाविद्हरूका अनुसार सिडिओको प्रमुख कर्तव्यभित्र सीमानजिकै छिमेकीले कुनै संरचना बनाउन थाल्यो भने तत्काल सोधपुछ गर्ने कार्य पनि पर्छ । आवश्यकताअनुसार नियम, कानुनको परिधिभित्र रही हस्तक्षेपसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भारतले दशगजामा सबैथोक बनाउँदा हाम्रा सिडिओमाथि कान थुनेर र आँखा चिम्लेर बस्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्दछ । यतापट्टि केही संरचना बनाउन नपाउँदै उताका डिएमहरूले कामै रोक्ने गरी हस्तक्षेप गरेका छन् । कतिपय घटनामा उताको विदेश वा गृह मन्त्रालयले नभई सोझै आफूसँग भएको अधिकार त्यहाँका डिएमले प्रयोग गरेका हुन् ।

हालै पाँचथरमा नेपाली पक्षले भ्यू टावर बनाइरहेको थियो । तर, उताको एसएसबी आएर एकाएक निर्माण कार्यमै अवरोध पु¥यायो । उनीहरूको जिकिर थियो, ‘यो ठाउँ दशगजामा पर्छ ।’ तर, पारिकाले सीमा मिचेरै निर्माण गरिरहँदा सम्बन्धित जिल्लाका हाम्रा प्रजिअहरू चुपचाप बस्छन् । पाँचथरका प्रजिअले भारतीय समकक्षीसँग प्रारम्भिक रूपमा कुनै पहल नै गरेको देखिँदैन । यसले सिडिओहरूमा प्राप्त अधिकारको प्रयोग नगर्ने बरु माथिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाउँछ ।

जिल्लाभित्रको समस्या समाधानका लागि सबै संयन्त्र प्रयोग गर्ने अधिकारप्राप्त प्रजिअलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र आएर निहुँ खोज्ने जो कोहीलाई पनि नियन्त्रणमा लिनसक्ने अधिकार छ । तर, त्यसको कहिल्यै प्रयोग भएको देखिँदैन ।

नापीको निरीक्षणपश्चात् गत हप्ता परराष्ट्रलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सीमा रक्षाको लागि विभिन्न ठाउँ र गौंडामा सुरक्षा निकाय र राज्यका विभिन्न निकायको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याइएको छ । अहिलेसम्म नेपालले भारतसँगको सीमामा झण्डै डेढ सय ठाउँ बिओपी खडा गरेको छ । दुई देशको बीचमा आठ हजार पाँच सय त्रिपन्न वटा सीमास्तम्भ छ ।

विज्ञहरूका अनुसार कम्तीमा एउटा स्तम्भ हेर्ने जिम्मेवारी दिएर सुरक्षाकर्मी खटाउने हो भने पाँचदेखि दश जना आवश्यक पर्छ । यो हिसाबले भारततर्फ मात्र कम्तीमा पचासदेखि असी हजार सशस्त्र प्रहरी चाहिन्छ । तर अहिले सशस्त्रसँग मुस्किलले ३७ हजारको हाराहारीमा मात्र जनशक्ति छ । त्यसैगरी ब्याकफोर्सको रूपमा नेपाली सेनाको समेत संख्या बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

उता, भारतले आफ्नो देशसँग सीमा जोडिएका विभिन्न मुलुकलाई लक्ष्यित गरेर छुट्टाछुट्टै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्दै आएको छ । चीनसँगको सिमानामा इण्डो टिबेट बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी), बंगलादेश र पाकिस्तानसँगको सिमानामा बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) र नेपालसँगको सिमानामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) परिचालित छ । यसलाई मनन् गर्दा हामीले पनि भारत र चीनको सिमानामा छुट्टाछुट्टै सुरक्षाबल परिचालन गर्र्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले पनि सीमास्तम्भ निरीक्षण गर्न हाम्रा सुरक्षाकर्मी कतिपय स्थानमा भारतीय अनुमतिसहित उसैको बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यता छ । यो हाम्रालागि अर्को ठूलो विडम्बना हो । भारततर्फ अधिकांश स्थानमा पीच बाटो भएकाले उताका सुरक्षाकर्मीले सजिलैसँग सीमा स्तम्भको नियमित निरीक्षण गर्न सक्छन् ।

विकासको नाममा हाम्रो देशको डाँडाकाँडामा डोजरले खोतलेर बाटो पु¥याइएको छ । तर, मुलुक जोगाउने सीमास्तम्भ निरीक्षणका लागि अत्यावश्यक सडक निर्माणमा कसैको ध्यान गएको छैन । जबकि सीमा सुरक्षाको निम्ति नजिकै बनाउनुपर्ने सडकमा कसैको चासो छैन । सुरक्षाविद्हरूका अनुसार पहिलो चरणमा सडक बनाएर सशस्त्र परिचालन गर्ने हो भने सीमामा काँडेतारको आवश्यकता नै पर्दैन । यसको लागि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउनुपर्छ । जसमा सुरक्षा, सडक, सञ्चार र प्रशासनको उपस्थिति मुख्य हुन आउँछ ।

जिल्लामा सिडिओ खटाउँदा गृह मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी ज्ञान मात्र दिएर पुग्दैन । आगामी दिनमा सीमा सुरक्षाको पहिलो प्राथमिकताबारे पनि पर्याप्त निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा यसो गरिएको भए सायद यतिखेर तराईका कुनै पनि सीमानजिकै भारतले सडकको नाममा बाँध बनाउन सक्दैनथ्यो ।