कति कमलो छ हाम्रो अदालत

अदालतको आदेशले राज्यकोषबाट कसरी अर्बौं रकमको क्षति भइरहेको छ भन्ने कुराको एउटा सन्दर्भ हो यो । मामिला छ, जम्मा २३ वटा घरको । बनाउनै परे एउटा घरलाई एक करोड प¥यो भने पनि २३ करोड लाग्ला । तर, ती घर भत्काएर सडक निर्माण गर्नका लागि राज्यकोषबाट दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ ।

चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणअन्तर्गत काम शुरु भइसकेको गोपिकृष्ण (चावहिल)–सीतापाइला खण्डको पनि जम्माजम्मी सय फुट दूरीको काम गर्न दुई दुई अर्बको हिसाब निस्किएको छ । सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर भत्काउन निश्चित दिनको समय राखेर सूचना प्रकाशित गरे पुग्ने पुरानो व्यवस्था थियो । तर, अदालतले आदेश दियो, त्यस्ता घर भत्काउनु प¥यो भने पनि चलनचल्तीको मुआब्जा दिनु । त्यही आदेशले हो, राज्यको कोषमाथि यति ठूलो बर्बादी चलिरहेको ।

यस्तो हुँदैछ, महाराजगञ्ज, चक्रपथ चोकमा । त्यहाँ २०३४ को नापीबमोजिम सार्वजनिक सडकभित्र पर्ने जमिनमा बनेका २३ वटा घर भत्काउनुपर्ने छ । पहिला सरकारी दरअनुसारको मुआब्जा निर्धारण गरियो । घरधनीहरुले मानेनन् ।

त्यसपछि फेरि मुआब्जा पुनरावलोकन भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले चलनचल्तीको दरमा घरधनीहरुलाई मुआब्जा दिने निर्णय ग¥यो । त्यसो गर्दा २३ वटा घरले सरकारी कोषको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लैजाने भएका हुन् । त्यो पनि पूरै घरजग्गाको हैन, सडकको ३१ मीटरभित्र पर्ने संरचना भत्काएबापत उनीहरुले त्यति रकम पाउन लागेका हुन् । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी र काठमाडौं महानगर– ३ का वडा प्रतिनिधिहरुको समिति गठन भएको छ । घरधनीहरुले दावी गरेको आ–आफ्नो क्षतिपूर्तिको अध्ययन गरेर साउन महिना लागेपछि उनीहरुलाई बैंकमार्फ रकम भुक्तानी दिइँदै छ ।