भारत अहिले हाम्राे बारेमा के भन्दैछ ? « Jana Aastha News Online
Logo
१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार
|  Fri Dec 3 2021

भारत अहिले हाम्राे बारेमा के भन्दैछ ?

प्रकाशित मिति :  ३१ असार २०७७, बुधबार १२:४६


भारतीय सञ्चारमा नेपालविरोधी प्रकाशन र प्रशारण नयाँ होइन । अहिलेको घटना विगतकै निरन्तरता र उत्कर्ष हो । नेपालका पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार तथा सञ्चारकर्मीको न्यायसंहिता हेर्ने प्रेस काउन्सिलले भारतीय सञ्चारको पछिल्लो भूमिकाको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेका छन् । नेपालको भन्दा भारतको चिन्ता बढी गर्ने पान–कसैलीवाला केही मनुवाबाहेक सबै नेपालीको उपर्युक्त धारणामा सहमति देखिन्छ ।
घटना र प्रवृत्तिहरुलाई समग्र, दीर्घकालीन र राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार हेर्ने परम्परा नेपालमा कमजोर छ । तत्कालको व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभ–हानिको आधारमा हेर्नाले प्रकारान्तरमा समाजलाई नै हानि–नोक्सानी पु¥याइरहेको हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो घटनाहरुलाई पनि सरकार र सत्तारुढ पार्टी तथा नेताहरुको समर्थन वा विरोधको अर्थमा मात्र हेरिनुहुँदैन ।

यद्यपि विगतको अनुपातमा नेपाली समाजको चेतना समृद्ध बन्दै गएको छ । शासन प्रणाली र नेताहरुबीचको बहस जनताको सरोकारको विषय हो । त्यसमा विदेशीले आफ्नो मत प्रकट गर्न सक्छन् तर सीमा नाघेर हस्तक्षेप र टिप्पणी आवश्यक हुँदैन । त्यसप्रकारको हस्तक्षेप दुई प्रकारले हुने गरेको छ– पहिलो सांस्कृतिक अतिक्रमण र दोस्रो प्रचार युद्ध अर्थात् मनोवैज्ञानिक आक्रमण । संसारका हरेक अतिक्रमणकारीले आफ्नो उपनिवेशलाई दिगो बनाउन साँस्कृतिक अतिक्रमणलाई तीव्र बनाउने गरेका छन् । अंग्रेजहरुले भारत कब्जा गर्नासाथ बंगाली, उर्दू, मगही, मराठी, पञ्जाबी, तेलगुलगायत सबै भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाए । अंग्रेजी भाषालाई सम्पर्क तथा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो । इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले सयौं भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञानमा विभाजित भारतलाई एकताबद्ध गरेको दाबी गथ्र्यो । सन् १९४७ मा भारत इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त भयो । गोरा गए, कालाहरु आए । एशियाली कालाहरुको सोच्ने तरिका युरोपका गोराहरुको भन्दा कलुषित थियो । अंग्रेजले भारतमा जसरी शासन गरेको थियो, भारतीय शासकहरु नेपालमा त्यसरी नै शासन गर्न चाहन्थे । त्यही कारण सांस्कृतिक आक्रमण तीव्र पारियो ।

नेपालमा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत २००७ साललगत्तै हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन दबाब दिइयो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षामन्त्री भएको बेला खस भाषालाई (जो जुम्लाको सिञ्जा उपत्यकामा जन्म भएको थियो) राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिन पनि देवनागरी लिपि भारतको भन्ने दाबी गरिएपछि नेपालले नेपाल भाषा प्रयोग गरेको हो । भारतले हिन्दी भाषा र संस्कृतिलाई दक्षिण एशियामा योजनाबद्ध रुपमा प्रवाह गरेको छ, सम्बन्धित देशका नेता र कर्मचारीतन्त्र प्रयोग गरेर त्यसो गरिरहेको छ । दूतावासमार्फत प्रत्यक्ष लगानी, विज्ञापन प्रदान गर्ने, गुप्तचर सञ्जाल, दुई देशको तलब खाने कर्मचारी, पुरस्कार, स्वतन्त्रता दिवसमा दिने विज्ञान, छात्रवृत्ति, नेपालका भारतीय विद्यालयमा जागिर र सम्बन्धित व्यक्तिका छोराछोरीलाई अध्ययन सुविधा अनेक सञ्जालमार्फत भारतको स्वार्थमा काम भइरहेको छ । सरिता गिरीप्रभृत्ति त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । यस्ता अनेक पखेटा प्रयोग गरेर भारत नेपालको आकाशमाथि उडिरहेको छ ।

चीनका राष्ट्रपति देशभित्र र बाहिर चिनियाँ भाषामा नै बोल्छन् । उनलाई आफ्नो भाषा र संस्कृतिमाथि गर्व र आत्मविश्वास छ । तर नेपालका नेताहरु जहाँ गयो, त्यहीं नगरबधुझैं ग्राहकको सुविधाअनुसार निर्वस्त्र हुन्छन् र हिन्दीमा बरबराउन थाल्छन् । तिनीहरु मधेसतिर जाँदा मैथिली, थारु, अवधी भाषा देख्दैनन् । तिनीहरुलाई नेपाली गीत, संगीत, चलचित्र मन पर्दैन । राजेश हमाल, दिपाश्री निरौला, हरिवंश–मदनकृष्ण, जीवन शर्मा, करिष्मा मानन्धर, धु्रव ज्ञवाली कसैको जानकारी छैन । तरकारी खरिद गर्दा कालो अनुहार देख्नासाथ ‘कति पर्ता हे’ भन्न थाल्छन् । लाग्छ, ती भारतीय दूतावासका हिन्दी भाषाका प्रचारकर्ता हुन् । नेपालको सरकार नै त्यस्ता कार्यको मतियार बन्दै आएको छ । नेपाली कलाकारले काम पाएका छैनन् तर भारतीयहरुले पत्तुर संस्कृति निर्यात गरेर अर्बौं लैजान्छन् । २०४८ सालपछि २०५१ सम्म नेकपा (एकता केन्द्र) र २०५२ सालपछि नेकपा (माओवादी) ले पटक–पटक भारतीय चलचित्र र अश्लिल साहित्य तथा गीत–संगितमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका हुन् । २०६९÷०७७ सालमा पनि हामीले भारतीय मालबाहक बाहन र हिन्दी संस्कृतिलाई नियन्त्रण गर्दै आएको हो । तर, सरकारले सधैं राष्ट्रवादी शक्तिविरुद्ध दमनको नीति लियो र दिल्लीको चाकरी गर्दै आयो । त्यसैले राष्ट्रवाद नारामा होइन, जीवन व्यवहारमा हुनुपर्छ । कार्ल माक्र्सले निर्वासित जीवनताका ‘विदेशी भाषा जीवन संघर्षमा सहयोगी बन्न सक्छ’ भन्नुभएको थियो । ज्ञान लिनु र सहयोगी बनाउनु अलग कुरा हो । दासता अर्कै विषय हो । उपयोग र दासको सीमारेखा मेटिएको छ । त्यसैले नागरिक र राज्यले भारतीय साँस्कृतिक आक्रमणको विरुद्ध साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ ।

भारतमा राजतन्त्र छैन तर जब्बर सामन्ती शासन प्रणाली छ । गोराहरुले भारत छोड्नासाथ काश्मिरका राजखान्दान नेहरु, करण सिंहहरु श्रीपेच नभएका बादशाह बने । अहिले भाजपा त झन् हिन्दू अतिवादी मुल्लाहरुको, पण्डाहरुको शासन गर्दैछ । जसको नाभी इटलीको तानाशाह मुसोलिनीसँग जोडिएको छ । सामन्तवादले नारीहरुलाई यौनिक अंगमा आक्रमण गर्न सजिलो ठान्छ । नेपालमा बेलाबेलामा नारी पात्र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा आउनासाथ यौनिक अंगमार्फत आक्रमण हुन्छ । सामन्तवादले नारीहरु घरबाहिर निस्कनुलाई चरित्रहीन ठान्दछ । किनकि काठमाडौंस्थित राजदूत होउ यान्छी महिला भएकै कारण भारतको सामन्ती शासन र उसको नूनपानी खाएका सञ्चारले यौनिक कोणबाट आक्रमण गरेका देखिन्छन् । भारतलाई युरोपले ‘रेफ सिटी’ भन्ने गरेको छ । त्यही रेफ सिटीका असभ्य सञ्चारले यान्छीमाथि हिंसा थोपरेका छन् । कूटनीतिक दृष्टिले पनि न्यूनतम मर्यादा पालना गरिएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल र नेपालका सञ्चारको त्यससम्बन्धी धारणा सकारात्मक छ । जसले नेपाली मनोविज्ञानको सम्मान गरेका छन् ।

नेपालको देशभक्ति आन्दोलनलाई दिल्लीको संस्थापन र सञ्चारले २०४५–०४६ सालतिरको नजिर प्रयोग गरेर फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ । २०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रले बाग्मती उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा भारतीय श्रमिकको लागि कार्यइजाजत (वर्क परमिट) लागू गर्ने र चीनबाट हतियार किन्ने निर्णय लिए । त्यो घटनाबाट चिढिएको दिल्लीले नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला पनि भारतको चासो लोकतन्त्र थिएन, आफ्नो स्वार्थ थियो । त्यही अस्त्र र शैली अहिले पनि प्रयोग गर्न खोजेको छ । तर, त्यो अस्त्र असफल भएको छ । नेपाली जनता २०४५ सालको चेतनाका छैनन् ।

भारतीय विज्ञापन नेपाली बजारमा नियन्त्रण गर्ने कानुन स्वागतयोग्य विषय हो । अहिले भारतीय सञ्चारले ओली र यान्छीको विषयमा अनर्गल प्रचार गरेको वा सरकारविरुद्ध देखिएकै कारण अंकुश लगाएको जस्तो लाग्छ । नेपाली जनताको राष्ट्रवादी आन्दोलनमा मनिषा कोइरालाको धारणा आउँदा र कटवाल काण्डमा पनि भारतीय सञ्चारले सीमा नाघेकै हो । अहिलेको घटना पहिलो र अन्तिम अवश्य होइन । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा भारतीय सञ्चारको सोच्ने तरिका नबदलेसम्म एउटै स्थिर धारणा बन्नुपर्छ । यो विषय दलगत वा निजी विषय बन्नुहुँदैन ।

(लेखक प्रहरीको कब्जाअन्तर्गत रहेका विप्लव नेकपाका पिबिएम हुन् ।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !