दुई तिहाईका आन्तरिक दुःख

दुई तिहाई बहुमतनजिक रहेको नेकपामा स्पष्टतः दुई कित्ता आमुन्ने–सामुन्नेको अवस्थामा छ । कसको शक्ति कहाँ छ, त्यही प्रयोग गरेर निशाना साँध्ने काम भइरहेको छ ।

दुबै पक्षले बहुमत आफूसँग दावी गरिरहेको अवस्थामा अब सुषुप्त गतिमा यो विवादलाई एउटा बिन्दूमा पु¥याएर आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने खेल प्रारम्भ भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामाअंक गणितको खेल हुनु भनेको अस्थिरता सिर्जना हुनु हो । कोरोना संक्रमणअघि नै सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी जिम्मेवारी विभाजनको विवाद भुसको आगोझैँ सल्किँदै आएको हो । त्यसको प्रभावस्वरुप सरकारी संयन्त्र (व्युरोक्रेसी) अहिले सरकारका कुरामा तात्न छाडिसकेको छ । सामाजिक सचेतना बढेको छ । जनता निराश छन् । यस्तो निराशा चिर्नुपर्ने पार्टी संयन्त्र संगठित र एकताबद्ध छैन । शीर्षस्थ नेतादेखि आम कार्यकर्तासम्मले सरकारका कदमको स्वामीत्व लिँदैनन्, बरु विपक्षीभन्दा खरोसँग आलोचना गरिरहेका छन् । र, सरकार आफैँले पनि आफ्ना राम्रो कामको प्रचार जनताको तहसम्म लैजान नसकेको वास्तविकता हो । पार्टीभित्र जताततै विश्वासको संकट छ । नेताहरु एक–अर्कामाथि करौँती चलाउनैमा व्यस्त छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान एकातिर छ । संसदीय दलको विधान बनाउँदा दुबै सदनका नेता प्रधानमन्त्री हुने भनेर व्याख्या पनि गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले नै आफ्नो पक्षमा पार्टीभित्र बहुमत छ है भनेर हस्ताक्षर संकलन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन सुखद पक्ष हुँदै होइन । यसले सरकारको निर्वाध गतिशीलता र प्रभावकारी राहत वितरण प्रक्रियालाई अवरोध पु¥याउने खतरा छ । वर्तमान स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत कतातिर हो परीक्षण भैसकेकै छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ४९ नेकपासँग छ । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीसँग २८, प्रचण्ड–माधव पक्षसँग २१ को आँकडा निकालिएको छ । संविधानतः बहुमत पु¥याउने कुरालाई राष्ट्रियसभाले छेक्दैन । किनभने, सरकार बनाउने र फेर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको हो । यस्तो संवैधानिक प्रावधानका अगाडि दलले बनाएको विधान सदरभागी हुने कि बदरभागी हुने ? यसबारे अर्को अन्यौलता छ ।

एउटा जीवन्त पार्टीमा कसैले कुनै पद वा भूमिका दावी गरेको, दावी छाडेको, समझदारी गरेको वा व्यक्तिका हकमा सम्मानको अपेक्षा आग्रह गरेको भए न्याय वा अन्यायको कसिमा समयमै छिनोफानो लगाउनु उचित हुन्छ ।

यसैबीच, सम्माननीय राष्ट्रपतिले पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक अभियन्तासँग भेटेर अथवा फोनमै पनि परिस्थिति बुझ्ने क्रम अघि बढाउनुभएको छ ।

दलबीचको एकता, सहमति र सहकार्यबिना सरकार चल्यो भने इतिहासका कतिपय दुःखद् घटनाको पुनराबृत्ति हुने खतरा रहन्छ । हिजो नेपाली कांग्रेसमा त्यस्तो अप्रिय स्थितिको सिर्जना भयो । दलबीच बिग्रहको फाइदा उठाउँदै माओवादी जनयुद्धदेखि शाही कदमसम्मका घटना भए ।

नक्शा जारी गर्दा जसरी अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ, त्यसलगत्तै फेरि निराशा सञ्चार हुने गरी भएका गतिविधि दुःखद् छन् । जबकि भारतले ‘सबैले चित्त नबुझाएको’ भन्दै समर्थन नजनाएको नेपालको त्यही संविधानमा मधेसी दलका नेताले संशोधनका लागि खुशीसाथ सहभागी हुँदै शतप्रतिशत समर्थन जनाएको हुन्छ ।

यसबीच, अंगीकृत नागरिकता, कोरोनाको महामारी, राहत, विकास निर्माणका कुरा पनि आएका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको किचलोलाई लामो समयसम्म लगेर हुँदैन । ठण्डा दिमागले समाधान खोज्ने काममा नेकपा नेताहरु जुट्नु नै श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।