चीन–भारत लडाइँको यो भित्री चित्र

भारत पहिलो गैरसमाजवादी मुलुक हो, जसले चीन जनवादी गणतन्त्रमा परिणत भएलगत्तै मान्यता प्रदान ग¥यो । चीन जनवादी गणतन्त्र बनेको भोलिपल्टै अर्थात् सन् १९४९ को अक्टोबर २ मा सोभियत संघले मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि बल्ल क्रमशः समाजवादी मुलुकहरू मान्यता दिन अघि सरेका हुन् । के.एम. पणिक्कर पहिलो भारतीय हुन्, जो जनवादी चीनका निम्ति राजदूत बने । सन् १९५० को दशकमा चिनियाँ सरकारले भारतभरि उनैलाई एक्लो बुद्धिमान देखेको थियो । चीनको पक्षमा वकालत गर्ने गरेकै कारण भारतका प्रथम उपप्रधानमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले पणिक्करलाई ‘यह भारतका नहीं, चीनका राजदूत है’ भनेका थिए ।

पण्डित सुन्दरलाल अर्को व्यक्ति हुन्, जो सधैं भारत–चीन सम्बन्धको पक्षधर रहे । गदर पार्टीका थिए, महात्मा गान्धीसितको सम्पर्कले अहिंसावादी बने । हिन्दू मुस्लिम एकताको निम्ति समर्पित स्वतन्त्रता सेनानी । ४० वटा पुस्तकका रचयिता उनी भारत–चीनमैत्री संघको प्रथम अध्यक्ष बने । ‘स्वराज्य’ साप्ताहिकका सम्पादक थिए । तिब्बती मामिला र भारत–चीन सीमा विवादबारे उनले व्यक्त गरेको भनाइका कारण ‘चिनियाँ एजेन्ट’ को आरोपसमेत खेपे ।

सन् १९५१ मा तिनै के.एम. (कावालम माधव) पणिक्कर, सुन्दरलालहरूको एउटा टोली चीन पुग्यो । बेइजिङमा भव्य स्वागत भयो । अध्यक्ष माओ त्सेतुङ, प्रधानमन्त्री चाओ एनलाई, उपप्रधानमन्त्री कुओ मोजोलगायत पार्टीका नेता र सरकार प्रमुखहरू उपस्थित थिए । भारतीय प्रमण्डल त्यहाँ अढाई महिना बस्यो । चीनबारे बुझ्यो । घुम्नसम्म घुम्यो । स्वदेश फर्केपछि सुन्दरलालले सन् १९५२ मा ‘चाइना टुडे’ पुस्तक निकाले, जुन त्यसबेला खुब बिक्थ्यो ।

सुन्दरलाल भन्छन्, चीन र भारतबीच सम्बन्ध घनिष्ट बन्दै गएपछि अमेरिकालाई चिन्ता बढ्यो । उसले ताइवान निर्वासनमा गइसकेका च्याङ काइसेकलाई बेइजिङको गद्दीमा आसीन गराउने असफल कोशिश ग¥यो । तिब्बतमा तुफान मच्चाउन खोज्यो । यी उद्देश्य पूर्ति गर्न पाकिस्तानमा सैन्य अखडा स्थापना ग¥यो । दलार्ई लामाको भाइलाई अमेरिका बोलायो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अमेरिकी गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहे । नेहरू भारत विभाजन गरेर पाकिस्तान खडा गर्न बेलायतलाई सघाएकोमा पहिल्यै अमेरिकादेखि रुष्ट थिए । पाकिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति तिब्बत र चीनका लागि मात्र होइन, विश्वशान्तिकै निम्ति खतरा छ भन्ठान्थे । यसबीच, तिब्बतमाथि चीनले नियन्त्रण जमायो । यो कारबाही चीन मात्र होइन, भारतको पनि हितमा भएको उनको ठहर थियो ।

सुन्दरलालका अनुसार नेहरु दलार्ई लामालाई भारतमा शरण दिने पक्षमा पनि थिएनन् । तिब्बत र दलाई लामालाई लिएर नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन हुन थालेपछि उनले भने, ‘दुर्भाग्यवश केही जमात हाम्रो समस्यालाई थप बढाउन उद्यत छ । दलार्ईलाई अनाहकमा महत्व दिइरहेको छ ।’

यो घटनालगत्तै नेहरूको श्रीलंका भ्रमण तय भयो । विमानस्थलमा उनलाई बिदाइ गर्न उपस्थित हुनेमा दलाई पनि थिए । त्यहाँ दलाईलाई देख्नेत्तिकै नेहरू कराए, ‘यिनलाई यहाँ ल्याउने को हुन् ? म यी मान्छेसँग कुराकानी गर्न चाहन्न ।’

केही समयपछि चीनले अक्साइ चीनमा सैन्य शिविर खडा ग¥यो । संसदमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री नेहरूको ध्यान त्यसतर्फ आकर्षित गराए । त्यसबखत भारत–चीनमैत्री सम्बन्धलाई लिएर वार्ता पनि चल्दै थियो । सांसदहरूको दबाबपछि नेहरूले चीनलाई पत्र लेखे । चीनले तुरुन्तै प्रत्युत्तर पठायो । लेखेको थियो, ‘तपाईंलाई हामीप्रति शंका किन ? हामीले सैन्य अखडा अमेरिकी आक्रमणको ध्यानलाई राखेर बनाएका हौं किनभने पाकिस्तानस्थित उसको सैन्य शिविर त्यस स्थानबाट अलिकति मात्रै टाढा छ । हाम्रो यो कारबाही भारततर्फ लक्ष्यित छैन, यसले हाम्रो सम्बन्धमा कुनै किसिमको असर पार्दैन ।’

चीनको पत्र पढेपछि नेहरू पूर्णतः सन्तुष्ट बने तर भारतीय सांसदहरूले भारत–चीनको सिमानासम्बन्धी पुराना नक्शा खोज्न शुरु गरे । कतिपय नक्शामा अक्साइ चीन भारतमा देखाइएको थियो । यिनै नक्शाको आधारमा सांसदहरूले त्यो क्षेत्र भारतको हो भनी दाबी गर्न थाले । यो विषय जब संसद्मा छलफलको विषय बन्यो, तब नेहरूले फेरि अर्को पत्र लेखे । पछिल्लोपल्ट चीनले यस्तो पत्र पठायो, ‘हामीले कहिल्यै थाहा पाएनौं कि अक्साइ चीन भारतको हो । हामीले तिब्बतको ल्हासामा फेला पारेको नक्शा हेर्दा थाहा पायौं कि त्यो भूभाग हाम्रै रहेछ, शायद तपाईंहरूसँग भएको नक्शा बेग्लै हुनुपर्छ । हामी अक्साइ चीनमा प्रवेश गर्दा त्यो भूभाग भारतको हो भन्ने अलिकति पनि लागेन किनकि त्यहाँ न भारतीय सेनाको उपस्थिति देख्यौं न भारतीय मान्छे । लाग्छ, हामीसँग फरक–फरक नक्शा छन्, त्यसैले दुवै देशका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डल बसेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दुवै देशलाई मान्य हुने निर्णय गरौंला ।’

त्यो क्षेत्र एकदम सुनसान, घाँससमेत नउम्रने जग्गा भएको र चाओ एनलाई यो विषयमा छलफल गर्न नयाँदिल्ली आउन लागेको पनि बताए । चाओ सन् १९६० को अप्रिलमा दिल्ली गए । नेहरू र अन्य अधिकृतहरूसँग वार्ता गरे । मोटामोटी रूपमा ५० हजार वर्ग माइल क्षेत्रमा फैलिएको विशाल भूमि विवादग्रस्त क्षेत्र रहेछ । ५० हजारभित्र म्याकमोहन लाइनबाट दक्षिणतर्फको १८ हजार वर्गमाइल क्षेत्र भारतको अधीनमा रहेछ । उत्तरको २० हजार वर्गमाइल ‘नो मेन्स ल्याण्ड’ र बाँकी १२ हजार वर्गमाइल चीनको अधीनमा । छलफलको क्रममा २० हजार वर्गमिलको नो मेन्स ल्याण्डमा दुवैले आ–आफ्नो दाबी र प्रमाण अघि सारे । यो विवादलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि चाओले राखे । प्रस्तावप्रति नेहरू पूर्णतः सन्तुष्ट थिए तर उनले चाओ स्वदेश फर्कने बेलामा भने, ‘मैले अरूलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

चाओले अलि चित्त नबुझेको भावमा नेहरूलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, अरूलाई सन्तुष्ट पार्ने काम त मैले पनि गर्न बाँकी छ ।’

यसपछि फेरि दुवै पक्ष पुनः थप प्रमाण जम्मा पार्न जुटे । यसबीच उनै सुन्दरलालले रुसी नेता निकिता खु्रस्चेभलाई पत्र लेखेर मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरे । सुन्दरलालका अनुसार खु्रस्चेभको प्रस्ताव यस्तो थियो, ‘१८ हजार वर्गमाइल भारतीय प्रशासनको अधीनमा रहेको क्षेत्र भारतकै रहनेछ । नो मेन्स ल्याण्डवाला २० हजार वर्गमाइल क्षेत्र पनि भविष्यमा भारतकै हुनेछ र चीनको अधीनमा रहेको अक्साइ चीन क्षेत्र चीनको सामरिक महत्वको विषय भएकाले उसैलाई दिने । बरु चीनले सोही बराबर अन्यत्रको भूभाग भारतलाई दिने ।’ खु्रस्चेभका अनुसार यो प्रस्तावमा चीन सहमत भइसकेको छ । सुन्दरलालले उक्त प्रस्तावसहित खु्रस्चेभको पत्र नेहरूलाई देखाए । उनी पूर्णतः खुशी भए । अक्साई चीन बराबरको क्षेत्र मानसरोबर आसपासको लिनुपर्ला भनेरसमेत भने तर उनी यसबारे एक्लै निर्णय गर्न हिच्किचाए । पत्रको प्रत्युत्तर दिन अन्कनाए । साथीहरूसँग सल्लाह गरेर मात्र प्रत्युत्तर पठाउने निर्णय दिए । यसबीच उनले आधुनिक भारतका डिजाइनरमध्ये एक तथा तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दबल्लभ पन्तसँग सल्लाह गरे । उनीसितको सल्लाहपछि नेहरू निरास बने र सुन्दरलाललाई भने, ‘म के गरुँ ? आत्महत्या गरुँ ? चीनले खोजेको भूमि चीनलाई दिइयो भने मलाई कम्युनिष्टहरूसँग मिलेको आरोप लाग्छ ।’

चाओ र नेहरूले आपसी समझदारी गरेका थिए कि उनीहरूको अर्को भेटवार्ता नहुञ्जेल नो मेन्स ल्याण्ड क्षेत्रमा कोही प्रवेश नगरुन् । भारतीय लेफ्टिनेन्ट जनरल ब्रिजमोहन कौलद्वारा लिखित ‘अनटोल्ड स्टोरी’ र बेलायती पत्रकार नेभिल मैक्सबेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘इण्डिया–चाइना वार’ का अनुसार दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको समझदारी चीनले होइन, भारतले तोडेको थियो । नो मेन्स ल्याण्ड क्षेत्रमा नेता र सांसदहरूको दबाब थेग्न नसकेपछि नेहरूकै निर्देशनमा भारतले सेना पठायो । केही डिभिजन सेना तैनाथ नै ग¥यो । सम्झौता भंग गरेको आरोप लगाउँदै चीनले भारतलाई लगातार तीनवटा पत्र पठायो । अन्तिम पत्रमा ‘भारतले टेरेन भने सैन्य आक्रमण गर्नुपर्ने’ धम्की दियो । तर, भारतले अटेर ग¥यो । जवाफमा चिनियाँ सेनाले सन् १९६२ को अक्टोबर २० मा सैन्य आक्रमण ग¥यो । भारतले पनि जवाफी हमला ग¥यो । एक महिना युद्ध चल्यो । भारत नराम्रोसँग पराजित भयो तर चीनले नै एकतर्फी रूपमा युद्धविराम गरी कब्जा गरेका भारतीय सेना र हतियार फिर्ता ग¥यो । जहाँबाट पसेको थियो, उतै फक्र्यो । पण्डित सुन्दरलाल भन्थे, ‘१९६२ को युद्ध कुनै पनि हिसाबमा चिनियाँ आक्रमण थिएन ।’ चिनियाँ नेताहरूले भनेजस्तो उक्त युद्ध भारतलाई ‘पाठ सिकाउन’ मात्र रचिएको सैन्य गतिविधि थियो ।

भारत यतिखेर फेरि १९६२ कै गल्ती दोहो¥याउँदै छ । अस्ति जुन १५ मा लद्दाखको गलवानमा भएको दोहोरो मुठभेडपछि चीनले पक्राउ गरेका सबै भारतीय सैनिकलाई फर्काइसकेको छ । तर, भारत अहिले पनि विवाद चर्काउन उद्यत छ । उसले शक्तिशाली मानिएको ट्यांक भीष्म र तीन डिभिजन सेना अर्थात् ४५ हजार सैनिक लद्दाखतर्फ पठाइसकेको छ । भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मिडिया जोडतोडले चीनविरुद्ध बोल्दै छन् । स्थितिलाई चर्काउन लागिपरेका छन् । युद्ध भएमा अमेरिकाले भारतलाई साथ दिने समाचार प्रसारण गर्न थालेका छन् ।