नेकपाको नयाँ अंक हिसाब « Jana Aastha News Online
Logo
१५ मंसिर २०७८, बुधबार
|  Wed Dec 1 2021

नेकपाको नयाँ अंक हिसाब

प्रकाशित मिति :  २० असार २०७७, शनिबार १४:४०


नेकपाभित्र चुलिँदै गएको अन्तरबिरोधले महासचिव विष्णु पौडेलसमेत ६० र ४० को अवस्थामा पुगेका छन् । बालुवाटारको पछिल्लो मूल्याङ्कनमा उनी ६० प्रतिशत खुमलटार र ४० प्रतिशत बालुवाटारतिर रहेको निश्कर्ष छ । महासचिवनिकट आठ दशजना सांसद रहेकाले पनि बालुवाटार राजनीतिक दलसम्बन्धी  अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था गर्न बाध्य भएको बताइन्छ  । हालको व्यवस्थाबमोेजिम नेकपा फुटाउने हो भने बालुवाटारलाई ४० प्रतिशत आवश्यक हुन्छ । तर, आफूनिकट भनिएका कतिपय सांसद नै अन्य पदाधिकारीसँग निकट रहेको जानकारी पाएपछि अध्यादेशमा ३० प्रतिशतको व्यवस्था गर्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।

पार्टीको फुटलाई महासचिव विष्णु पौडेल र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलको आवद्धतासँग पनि जोडेर हेरिएको छ । पौडेल र पोखरेल एकै ठाउँमा बस्नसक्ने अवस्था क्रमशः फराकिलो हुँदै गएको छ । ‘पार्टी फुटेको अवस्थामा उनीहरु एउटै खेमामा बस्नसक्ने अवस्था नरहेको’ बालुवाटारनिकट स्रोतले बताएको छ । तर,पोखरेलले बालुवाटारको साथ छाड्ने भन्ने विषय सपनामा पनि सोच्न नसकिने स्वयम् भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था आएमा विभिन्न प्रदेशका चार जना मुख्यमन्त्री र २५ जना मन्त्री हट्ने अवस्था आउने बालुवाटारको निश्कर्ष छ । त्यसैगरी विपक्षी खेमाले पार्टी फुटेको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई समेत हटाउन पहल शुरु गर्ने भएकाले नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री निकट केही मुख्य मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले आगामी चुनावसम्म नचाहँदा नचाहँदै पनि अर्को पक्षसँग आवद्धता जनाउने र अर्कोतर्फ ३० प्रतिशतको आडमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनको जगमा पार्टी बिस्तार गर्ने रणनीति तय गरेको बताइन्छ । उक्त रणनीति असामान्य अवस्थामा बालुवाटारको ‘आफ्ना मन्त्री र मुख्यमन्त्री सबै बचाउने योजना’ हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

यता,नेकपाको विवाद उत्कर्षतिर लागिरह्यो भने एकातिर मिलेर नेपाली काँग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्छ । उसले सम्भवतः आवश्यक निर्णय गरेर नियमानुसारको निवेदन हाल्ने तयारी पनि हुनसक्छ  । त्यसरी विशेष अधिवेशन माग गरेपछि कानुनतः १५ दिनभित्र शुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउन खोजेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको हैसियत पनि खुम्चिने छ । यसबाट राजनीतिक घटनाक्रम सरकारले सोचेअनुसार सहज ढंगले अघि बढ्ने देखिँदैन ।

उता,निर्वाचन आयोगको कानुनमा कुनैपनि दलको निर्माणपछि पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसले पनि नेकपा फुटाउने योजना असहज हुँदै गएको बताइएको छ । त्यहि व्यवस्थाका कारण बालुवाटारको योजनामुताविक पूर्व ‘एमाले’ दर्ताको प्रक्रिया रातारात थालिएको रहस्य खुलेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !