कान खोलेर सुनिदेऊ दाजै

वर्षको ६० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने देश जानुपर्ने, तर सरकार छ पूरै उदासिन । समयमा श्रम स्वीकृति नपाउँदा दुई हजारदेखि २५ सय नेपाली युवा भिसाको म्याद सकिने दिनको नजिकै पुगेका छन् । न स्वदेशमा रोजगारी छ, न विदेश जान्छौँ भन्दा जान दिइएको छ ।
यस्तो दुःख हो, जापान, कोरिया, पोर्चुगलजस्ता देश उड्न काठमाडौंमा जम्मा भएका हजारौँ युवाको । यसमध्ये एकजना छन्, नवलपरासी, गैँडाकोटका मातृका भट्टराई ।

जापानमा पाँच वर्ष रोजगारी गरेपछि छुट्टीमा चैतको ५ गते काठमाडौं उत्रिए । तर, ११ गतेदेखिको लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द र जानलाई आवश्यक पर्ने श्रम स्वीकृति दिने श्रम कार्यालय पनि ठप्प हुँदा यतै थन्किए । मातृकासँग अब १२–१५ दिनको समय छ । २५ गतेभित्र श्रम स्वीकृति पाएनन् भने २९ गते भिसा अवधी सकिन्छ र जापान जाने बाटो बन्द हुन्छ । उनीजस्ता २५ सय युवा अहिले दिनहुँ श्रम कार्यालय जान्छन्, श्रम स्वीकृति पाउँदैनन् र आफन्तकहाँ फर्किन्छन् । कोरिया जानबाट बञ्चितहरुले त अस्ति श्रम कार्यालयमा जुलुश नै निकाले । लकडाउन खुकुलो पारिए पनि काठमाडौंका होटल र गेष्ट हाउसहरु बन्द छन् । उपत्यकामा आफन्त नहुनेका लागि त बस्ने ठाउँको पनि ठूलो समस्या छ । त्यसमाथि सरकारले श्रम स्वीकृति दियो नै भने पनि अर्को दुःख छ, जहाजको ।

नेपालको श्रम कार्यालयले स्वीकृति दिएर हान्ने छाप विदेशमा हैन, स्वदेशकै विमानस्थलका लागि हो । त्यति दिन पनि सरकारले आनाकानी गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हजारौँ युवा घर न घाटको हुन अब धेरै दिन बाँकी छैन । तर, सरकारले यति समान्य कुराको पनि निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्री रामेश्वर राय यादवले निर्णय लिन नसकेर क्याबिनेट गएको प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किएको छ । अस्ति सोमबार पनि कुनै निर्णय भएन ।

अहिले जापानमा मात्रै एक लाख नेपाली श्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् । त्योभन्दा बढी संख्या छ, दक्षिण कोरिया र पोर्चुगलमा । तीमध्ये अहिले छुट्टीमा घर आएर कोरोनाको कारण फर्किन नपाएका हजारौँ युवा यो महामारीका बीचमा पनि श्रम कार्यालयअगाडि ताँती लागेर दिनभर कुर्न बाध्य छन् । यीसँगै कोरोनाको महामारीलगत्तै स्वदेश फर्किएका थुप्रै युवा रोजगारस्थल पुग्नलाई समस्यामा परेका छन् । कारण उही हो, श्रम स्वीकृतिको ।

सरकारले यदि आजभोलिमै श्रम स्वीकृति दियो भने पनि उनीहरु समस्यामा पर्छन् । किनभने, नेपालबाट छिटपुट मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान चलेका छन् । जुन–जुन वायुसेवा कम्पनीले त्यस्तो उडान गरे तिनले पनि दोब्बर–तेब्बर रकम असुली रहेका छन् । कामदार युवाहरुको माग छ, श्रम स्वीकृतिसँगै चार्टर्ड जहाजको पनि व्यवस्था होस् । तर, असारको यो घाम र झरीमा सडकमा कराइरहेका उनीहरुको आवाज अहिलेसम्म सरकारको कानमा भने पुग्न सकेको छैन ।